हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ सँगै नेपालमा पुरानो व्यवस्था प्रतिस्थापन भएर नयाँ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाको स्थापना भयो । अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा तिनै तहमा सरकारहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले संघियताको अभ्यास गरेको करिब ४ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा कस्तो सिकाई प्राप्त भएको छ ? केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यको अनुभव के रहेको छ ? आदि विषयमा स्मार्ट नगरपालिका निर्माण जुटिरहेको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलिप प्रताप खाँणसँग संसारन्युजका विशेष संवाददाता नारायण अर्यालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एउटा राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने बाहेक उम्मेदबार बन्दै गर्दा पालिकाको विषयमा तपाईंको आफ्नै सपना/कल्पना केहि थिए त ? ४ वर्ष कार्यकालको अवधिमा के ति सपना पुरा गरेको अनुभव गर्नुभएको छ ?

हरेक नागरिकको आ–आफ्ना मौलिक विचार र सपना हुन्छन् । त्यस्तै एउटा साधारण व्यक्तिको रुपमा मेरा पनि केहि सपनाहरु थिए । वास्तवमा राजनीति भनेको एउटा अवसर पनि रहेछ । वालिङ नगरभित्र करिब हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरु सिनियर हुनुहुन्छ, विद्धान पनि हुुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग मसँग भन्दा पनि राम्रा सपना छ होला । सौभाग्यले यो मेयर पदमा म निर्वाचित हुने अवसर पाएँ । यसमा पनि फेरि उहाँहरुकै योगदान छ । फेरि पनि यो मेरो लागि ठूलो अवसर हो । यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? धेरै साथिहरुका विचारहरुलाई मन्थन गर्ने निर्णय गर्दा परिपक्कता आउने, जसले गर्दा हाम्रा सिमित साधन र स्रोतहरु मार्फत असिमित आवश्यकताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा धेरै साथीहरुको राय लिएर गर्दा खेरि सजिलो हुन्छ । तर सपनाहरुलाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौ । किनकी हामी पहिलो मानव स्रोतमा नै कमजोर रहेका छौं । दास्रो आम नागरिकसँग भएको पैसालाई पुँजीमा परिणत गर्ने माहोल निर्माण गर्न खोजेका छौं तर, हामी सफल भएका छैनौ । त्यसो हुन सकेमा हामीलाई पुँजीको समस्या हुँदैन । अहिले हामी तिव्र गतिमा यसको दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं भन्ने लाग्छ । भलै यसको लागि समय लाग्छ ।

मेरो पनि वालिङलाई स्मार्ट सिटी नै बनाउने लक्ष्य थियो । स्मार्ट सिटी भनेको एकैपटक बन्ने पनि होइन । यसका धेरै विषयहरु छन् । यसका १२ वटा पिलरहरु छन् । ३० वटा कम्पोनेन्टहरु छन् । १ सय ६ वटा इन्डिकेटरहरु छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ३ चरणमा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढेका छौं । त्यो ३ चरण भनेको बेसिक सिटी बनाउने हो । पहिला हामी ८ वर्षमा बेसिक सिटी निर्माण गर्छौं । दोस्रो, अबको १० वर्षमा हामीले सस्टेनेबल सिटी बनाउँछौं र सस्टेनेबल सिटी बनिसकेपछिको बल्ल हामी हरेक कुरा स्मार्ट बनाउने समयमा प्रवेश गर्छौं र त्यसको ८ वर्षमा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौं । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले योजनावद्ध रुपमा काम गरेका छौं ।

मेरो पनि वालिङलाई स्मार्ट सिटी नै बनाउने लक्ष्य थियो । स्मार्ट सिटी भनेको एकैपटक बन्ने पनि होइन । यसका धेरै विषयहरु छन् । बल्ल हामी हरेक कुरा स्मार्ट बनाउने समयमा प्रवेश गर्छौं र त्यसको ८ वर्षमा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौं । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले योजनावद्ध रुपमा काम गरेका छौं ।

चुनावी घोषणापत्रको कोणबाट हेर्दा तपाईंले चुनावमा अगाडि सारेका मुख्य कुन–कुन विषयहरु कति प्रतिशत पुरा भए ? कति बाँकी छन् ?

हामीले अगाडि बढाएको कुरा कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन् । राजनीति भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । मानव सभ्यता आजसम्म कहिल्यै पनि विकसित भएको छैन् । सँधै के छभन्दा विकासोन्मुख छ । विकास भनेको त पुर्णविराम लाग्नु पनि होइन् । त्यसैले मानव सभ्यता, धर्म, विकास र राजनीति हरेक पटक निरन्तरतामा, समय अनुसारको निरन्तरतामा र फरक विचारबाट निरन्तरतामा चलिरहन्छ । पुर्णता त कहिल्यै पनि हुँदैन । मुख्य भनेको के हो भने अब हामीले सोंच परिवर्तन गर्छौं । योभन्दा पहिले नागरिक रैतीको रुपमा थिए । पञ्चायतकालदेखि बीचमा र अहिलेम्म पनि केहि साथीहरुले जनता भन्नुहुन्छ । जनता होइन अब नागरिक हो किनकी अब हामी चेतनशिल नागरिक हो । विकास भनेको चेतना हो । पुर्वाधार क्षेत्रमा भएका विकासहरु यि मात्रै विकासका साधन हुन् । अहिले पनि धेरैको बुझाई के छ भने विकासको साधनलाई नै साध्य हो भन्ने छ । त्यसकारणले साध्य भनेको चेतनाको विकास हो । हाम्रो उदेश्य भनेको यो ५ वर्षमा चेतनाको स्तर अत्याधिक रुपमा उकास्ने हो ।

अर्को कुरा हामीले घोषणापत्र भनेर त्यस्तो छुट्टै पनि बनाएका थिएनौं । हाम्रो मोटामोटी कुरा, हामीले स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि जतिपनि कदमहरु चाल्नपर्छ, हामी चाल्छौं । हामी गएर वालिङ नगरपालिकाको २० वर्षको योजना निर्माण गर्छौं । आवधिक योजना निर्माण गर्छौं । तुलनात्मक योजना बनाउँछौं । रणनीतिक योजना बनाउँछौं । स्मार्ट सिटीका योजनाहरु निर्माण गर्छौं । त्यसलाई कार्यरुपमा परिवर्तन गर्छौं । हामीले भनेको यहि हो । यो विषय हामीले निर्वाचित भएको ३ महिनाभित्र बनाएर सकिसकेका थियौं ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको काम पुरा गर्नुभयो कि बाँकी छन् ?

अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा जुन एकल अधिकार दिएको छ । त्यसमा रहेर २२ वटा ऐन, २२ वटा नियमावली र आवश्यक अनुसारको १० वटा कार्यविधि हामीले निर्माण गरेका छौं । अब साझा अधिकारको विषय सँग जोडिएका ऐन बनाउँन बाँकी छ । साझा अधिकारको ऐन बनाउँदा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको ऐन सँग नबाझिने गरि बनाउँनु पर्छ । मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यालय हो । यसलाई केन्द्र सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन् । यसलाई स्थानीय तहले शाखाको रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा संबिधान र ऐन दुवैमा व्यवस्था छ । त्यस्तै साना तथा घरेलु उद्योग र लघु उद्योग स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा मझौला उद्योग र केन्द्र तहमा ठुला उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । यी विषयमा केन्द्र सरकारले ऐन नबनाइदिएको भएर हामीले पनि बनाउन पाएका छैनौं । यस्ता करिब ११ वटा विषयहरु छन् जुन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ वा अनुसुची ९ मा रहेका साझा अधिकारका विषयहरुमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले ऐन नबनाइकन हामीले बनाउँदा त्यो ऐनको विपरित भयो भने हामीले बनाएको ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । यो विषय गलत पनि हो । यहाँ के हुन पर्दथ्यो त भन्दा संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेशन भयो जस्तो लाग्छ ।

चर्चाको हिसाबले शिखरमा रहेको र उपाधिको हिसाबले पनि उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा भएको छ वालिङ । के स्मार्ट वालिङ राज्यले तय गरेको भू–उपयोग ऐनको आधारमा उभिएको छ ? जहाँ कृषि, आवादी, वन, उद्योग, नदिनाला, सिमसार क्षेत्र आदि क्षेत्रहरु छुट्टिएका छन ?

यसमा ८० प्रतिशत काम सिद्धिइसकेको छ । यो जटिल विषय हो । यो स्मार्ट वालिङ योजनाभित्रकै कार्यक्रम पनि हो । अब २० प्रतिशत काम बाँकी छ । जिआइस प्रविधिअन्र्तगत कन्सल्टेन्टहरुले काम गर्ने हो । यसको अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौं ।

खासगरि स्थानीय स्तरमा उत्पादन केन्द्रहरुको निर्माण, उद्योगहरुको विकास, रोजगार विकास आदि क्षेत्रहरुमा केहि नविनतम कामका पहलहरु भए त ?

हामीले सरकारले नै नगरेका कामहरु गरेका छौं । ईन्कुभेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छौं । जहाँबाट मानिसहरुसँग सीप छ, ज्ञान छ तर, रोजगार छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रहनुभएकालाई काउन्सिलिङ गर्ने, एउटा कोरा मान्छेलाई उद्यमीमा परिवर्तन गर्ने काम गरिन्छ । अर्को हामीसँग इविक सेन्टर भन्ने छ । यसले नयाँ मान्छेहरु, विदेशबाट फर्केर आएका मान्छेहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका छौं । यसमा हामीले उहाँहरुलाई बोलाउँछौं, काउन्सिलिङ गर्छौं । त्यहाँ तालिम प्राप्त कर्मचारीहरु छन् । त्यहाँ उहाँहरुको इच्छा र आर्थिक क्षमताको आधारमा के गर्ने, बैंकबाट ऋण कति लिने ? कुन ब्याजमा लिने ? उहाँहरुलाई चाहिने सामाग्री कहाँ पाइने ? उहाँहरुले उत्पादन गरेको उपज कहाँ बेच्ने ? आदि लगाएतको विषयमा परामर्श र सहयोग गरिन्छ ।

त्यस्तै हामीले मेन्टर सिस्टम सञ्चालन गरेका छौं । जसले यदि कसैले चामलको व्यापार गर्न चाहन्छ भने त्यस मार्फत पुराना चामलका व्यापारीलाई भेट गराइदिन्छ । पशु पाल्ने योजना छ भने पशुका पुराना डाक्टर भेटेनरीलाई भेट गराइदिन्छ । उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई ठुला ठुला उद्योगपतिहरुलाई भेट गराइदिन्छ । मेन्टर सिस्टममा अहिले हामीसँग ५२ जना जोडिएर काम गर्नुभएको छ । जुन जुन साथिहरुले जे काम गर्नुभएको छ । हामीले सेवाग्राहीहरुलाई उहाँहरु सँग जोडिदिएर कुनैपनि समस्याहरु उहाँहरुले सुल्झ्याइदिनुहुन्छ ।

बैंकहरुसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । नगरपालिकाले सिफारिस गरेकालाई महिनाको हकमा १ दशमलब ५ प्रतिशत र वार्षिकको हकमा चाहिँ ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुहुन्छ । उहाँहरुले तिर्नुभएन भने नगरपालिकाले तिर्छ । उहाँहरुबाट नगरपालिकाले कानुनी प्रकृयाबाट असुलउपर गर्छ । त्यसपश्चात उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका उपजहरुलाई उद्यमी स्वयंले विक्री गर्न सके गर्नुहुन्छ । यदि नसकेमा वालिङ प्रोडक्ट को अपरेटिभ होल्डिङले खरिद गरेर विक्रिको प्रवन्ध गर्छ । यसमा नगरपालिका र कृषकहरुको लगानी रहेको छ ।

नविनतम कामहरुमा धेरै कामहरुको शुरुवात गरेका छौं, अर्को ईनोभेसन ल्याब छ । जसमा स्र्माट बिल्डिङहरु निर्माण गर्न सेन्सर, जिपिएस, बाँदर धपाउने मेशिन, ड्रोन लगाएतका विषयमहरुको निर्माण गरिन्छ । यस ल्याबमा हामीले ४ कक्षा देखि १० कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई सिक्ने र निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौं । जसले गर्दा भोली हामीसँग दक्ष मानव स्रोतको विकास गर्न सकियोस । यसमा इच्छुकहरु शनिवार आएर ल्याबमा बसेर अनुसन्धान गरेर सिक्न सक्छन् । यसमा कसैले केहि पत्ता लगाएमा उहाँहरुको नाममा प्याटेन्ट दर्ता गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्छ ।

उत्कृष्ट सेवा प्रवाह, शहरी योजना, शुसासन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कोणबाट यस पालिकाले नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट उत्कृष्ट नगरपालिकाको उपाधि हासिल गर्यो । तपाईं आँफैले भन्नुपर्दा यि विषयमा वालिङ नगरपालिकाले के कस्ता र के कस्तो प्रकारले अन्यको तुलनामा नविनतम काम गरेको छ ?

उत्कृष्ट नगरपालिकाको छनौटको लागि उहाँहरुले विज्ञहरुको टिम बनाउनुभएको थियो । ५४ वटा इन्डिकेटर बनाउनु भएको थियो । त्यसअन्र्तगत हामीले नम्बर प्राप्त गरेर छनौट भएका हौं ।

उत्कृष्ट सेवा प्रवाहको कुरालाई हेर्दा नगरपालिकाले अधिकांश कामको लागि एप्लीकेशनको प्रयोग गर्छ । मैले मेयरको रुपमा नै आफ्नो हाते हस्ताक्षर गर्दिन । २४ सै घण्टा मैले ल्यापटपबाट सेवा दिन्छु । हामीले म्यानुअल र डिजिटल दुबै सेवा सञ्चालन गरेका छौं ।

जस्तै हामीले नागरिकता, नाताप्रमाणित आदि लगायतका विषयहरु वडा कार्यालयबाट ७१ वटा उपलब्ध गराउँछौं । जस्तै यदि कोहि काठमाडौंमा भएको मानिसलाई नागरिकताको सिफारिस चाहिएमा वालिङ आउन जरुरी हुँदैन् । काठमाडौंमा नै बसेर एप्लीकेशनबाट आफ्नो सिफारिस प्राप्त गर्न सकिन्छ । पालिकालाई बुझाउने शुल्क पनि विभिन्न गेटवे बाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि पालिकाको सेवा लिन सकिन्छ । यसलाई हामीले डिजिटल सर्भिस भनिन्छ । हामीसँग पालिकाको पुरै डाटा छ । वालिङ नगरपालिका नेपालको पहिलो डिजिटल सिग्नेचर लिने नगरपालिका हो । अनि त्यस्तै पालिकाको डाटा गर्भमेन्ट क्लाउडमा राख्ने पनि पहिलो नगरपालिका हो ।

त्यस्तै शुसासन भनेको ऐन हो, कानुन हो । यसका ५ वटा आयाम छन् । हामीले सबै पुरा गरेका छौं । शहरी योजनाको हिसाबले हेर्दा हामीले टाढा टाढाको वस्तिहरुलाई एकिकृत वस्ति वसाल्छौं । त्यो एकिकृत वस्तिलाई हामीले स्मार्ट वस्ति भनेका छौं । जुन अहिले हामीले सुर्कौदीमा बनाइराखेका छौं । हामीले हरेक वार्डमा स्मार्ट सिटी बनाउँछौं । त्यसमा सबै घरहरुको छाना सोलारको हुन्छ । १०/१० घरको एउटै सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँछौं र त्यसबाट बायोग्याँस निकालेर हरेक घरमा जोड्दीन्छौं । फोहोर मैलाको सन्दर्भमा हामीले एकिकृत योजनामा अगाडि बढेका छौं । यो सालबाट हामीले नेपालमा नै पहिलोपटक दिशाजन्य लेदोलाई मल बनाउने र त्यहाँको पानीलाई फिल्टर गरेर पिउन योग्य बनाउँदैछौं ।

संविधानमा सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय भन्ने छ । यसको अर्थ स्थानीयले माथितिर ‘हजुर’ भन्ने होइन् । हरेक कुरामा समान अस्तित्व हो तर, संघका मन्त्रीहरुले उहाँहरुकै मातहतमा भएको जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ । कहिलेकाहीँ उहाँहरुका अभिव्यक्ति सुनिन्छ, सरकारै झैं गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले संघीयताको मर्म नै बुझ्नुभएको छैन् ।

प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न कत्तिको सहज असहज भएको महसुस गर्नुभएको छ ? सांसद, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप वा असहयोगको महसुस गर्नुभएको छ ?

यो विषय मैंले भन्नभन्दा पनि यहाँको नागरिकले महशुस गर्नुभएको छ । यो विषयमा उहाँहरुको सोंचमा परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधानमा सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय भन्ने छ । यसको अर्थ स्थानीयले माथितिर हजुर भन्ने होइन् । हरेक कुरामा समान अस्तित्व हो र कतिपय कुरामा उहाँहरुले पनि सहकार्य गर्न पर्छ, हामीले पनि सहकार्य गर्नपर्छ । यो विषयमा समान बुझाई हुन जरुरी छ । यो विषयमा उहाँहरुको अझैपनि सोंचमा परिवर्तन आएको छैन् आउल भविष्यमा । मैले उहाँहरुको आलोचना गर्न चाहन्न । उहाँहरुको राम्रो होस, हरेक दलको राम्रो होस । नेपालीको राम्रो होस भन्न चाहन्छु ।

वालिङ नगरपालिकाभित्र हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरु काम गर्दा दलको हिसाबले काम गर्दैनौ । विकास र ऐजेण्डाको हिसाबले काम गर्छौं । राजनीतिक रुपमा कुनै पनि कार्यक्रममा विषयले प्रवेश पाएको छैन् ।

प्रदेश र केन्द्र सरकार सँग सहकार्य गर्न त्यति सोचेको जस्तो सहज छैन् । मैले काम गर्न लाएका धेरै योजना अस्विकृत भएका छन् । काममा धेरै अवरोध गरिएका छन् । टेण्डर गरेका आयोजनाको टेण्डर क्यान्सिल भएका छन् । हामीलाई व्युरोक्रेसीबाट राम्रो सहयोग भएको थियो । जस्तै सडक विभागका टेण्डरहरु क्यान्सिल भएका छन् । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले ३९ करोड बराबरको टेण्डर गरेको आयोजना क्यान्सिल भयो । आइसकेका बजेट रोकिएको छ ।

सडक विभागबाट अगाडि बढाइएको राजमार्ग विस्तारको आयोजनाको रकम कटौती गर्ने र रोक्ने काम भएको छ । यहिँ गाउँ गाउँका सडकमा विभागको पैसा आएको छ । तर राजमार्गमा उहाँहरुले पैसा छैन भन्दै बस्नुहुन्छ । अब हामीले कच्ची भएपनि धुलो कम गर्नेतर्फ लाग्दैछौं । सडक विभागसँग सम्झौता गरेर उहाँहरुले तपाईंहरु भत्काउनुस हामी बनाउँछौं भनेर । उहाँहरुले नै डिपीआर गरिसक्नुभएको । अहिले त्यो डिपीआरलाई नै राजनैतिक पुर्वाग्रहको कारणले थन्क्याइयाछ । डिई नै सरुवा गरियो ।

प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट वितरण गरिने साधन र स्रोत संघियताको मर्म, आवश्यकता, विधि र मागका आधारमा भएका छन कि राजनैतिक पहुँचको आधारमा भएको छ ? तपाईंले के महशुस गर्नुभएको छ ?

पहुँचकै आधारमा छ । यो प्रश्न उहाँहरुलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ । हामी पब्लिक भन्दा राजनीति गर्ने मान्छेहरु हामी टाठा छौं भनेका छौं । तर हामीले भन्दा उहाँहरुले पहिल्यै कुरा बुझिसक्नुभएको छ । त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरु पब्लिकले बुझ्छ । मैले यो भन्नु उ भन्नु सँग खास सरोकार नै छैन् ।

विद्यमान व्यवस्थामा नै टेकेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि स्थानिय तहले यथास्थितिलाई भरथेग मात्रै गर्न सक्छन ? राज्यले स्थानीय तहलाई पुर्ण जिम्मेवारी दिएका विषयहरुलाई साँच्चीकै दिगो जिम्मेवारीपुर्वक दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमिक क्षेत्रमा के के सुधार आवश्यक रहेको महशुस गर्नुभयो ?

पञ्चायतकालदेखि बीचमा र अहिलेम्म पनि केहि साथीहरुले जनता भन्नुहुन्छ । जनता होइन अब नागरिक हो किनकी अब हामी चेतनशिल नागरिक हो । विकास भनेको चेतना हो ।

अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जुन आएको छ । यसबाट समाजवाद ल्याउन सक्दैनौ । किनभने समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय उन्मुख कार्यक्रम छैन् । राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा छ । खाली लोकप्रियताको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । उदाहरणको लागि सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता व्यक्तिलाई जसलाई सामाजिक सुरक्षाको खाँचो छ । जसले लाउन खान सक्दैन उसलाई भत्ता दिने हो । जसले १० तोलाको सुनका बाला लाएर महिनामा जेष्ठ नागरिक भत्ता थाप्न जानुभाको छ । अति गरिब र उहाँहरुले बराबर भत्ता थाप्नुहुन्छ । यो कहाँको सामाजिक न्याय हो ? सामाजिक न्याय भनेको राज्यले जसलाई सुरक्षा गर्नपर्छ उहाँहरुलाई पुर्णता दिनेहो । सरकार भनेको त के हो भन्दा असक्षमलाई सरकारले सरकारले सहयोग गर्ने हो । सक्षम सित ट्याक्स लिने हो । यो अहिलेको जुन परिपाटी छ प्राणाली छ यसबाट समाजवाद आउँदैन् । धनी र गरिबको बीचमा खाडल पुरीदैन । समाजवाद भनेको त धनी र गरिव बीचको खाडललाई घटाउँदै घटाउँदै लगेर समानता नजिक पुर्याउनु समाजवाद हो । अहिलेको नीति कार्यक्रम गलत छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको लाई स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी लिन सकिन्छ । हामीले ऐन बनाएका छौं । शिक्षालाई एकैपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । संघियताको अभ्यास गरेको धेरै भएको छैन् । बल्ल ४ वर्ष भएको छ । यसमा धेरै कुराहरु हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । केहि साथिहरु आत्तिइसक्नुभाछ । कसैले दिएन भन्ने, कसैले पाइएन भन्ने र कसैले किन दिने भन्ने जस्ता विषय सुनिन्छन् । अधिकार भनेको कर्तव्यसँग जोडिने विषय हो । हामीले जति राम्रो कर्तव्य गर्छ उसले बढि अधिकार प्राप्त गर्ने हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको मौलिक अधिकार हो । भोलि नागरिकले मुद्दा हाल्यो भने पनि राज्यले हार्छ । हामीले त भोकमरी बाट पनि मान्छे मर्नुहुदैन भनेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । संबिधानमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई क्रमशः व्यवहारमा लागु गर्दै जानुपर्छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले जसले उपचार गर्न सक्दैन् । १/१ लाख बराबरको नगरपालिका आँफैले बिमा गर्दिने र उहाँहरुलाई उपचार गर्दिने, औषधीको पनि व्यवस्था गर्ने र उपचार गर्ने । उपचार गर्न बाहिर जान पर्यो भने बिमा गर्दिने र यहिँ नगरपालिका भित्र उपचार गर्दा लागेको औषधीखर्च नगरपालिकाले तिर्दिने तरिकाबाट अगाडि बढिराखेका छौं ।

अहिले देशमा केहि पक्षले संघिय व्यवस्थाको असफलताको प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको ४ वर्षे कार्यकाल अनुभवलाई जोडेर हेर्दा के संघिय व्यवस्था अनावश्यक व्यवस्था हो वा संघियताको व्यवहारिक अभ्यास नै भएको छैन ?

मेरो अध्ययनमा संसारमा दुई प्रकारका संघिय व्यवस्था छन् । एउटा भिन्न–भिन्न राज्यहरु मिलेर संघिय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छन् । त्यो ठाउँमा संघिय व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको छ । विकासले गति लिएको छ । उनिहरु मजबुत भएका छन् । नेपालको जस्तै भारतको छ । तर भारतमा स्थानीय सरकारहरु राज्यको मातहतमा रहेका छन् । भारतमा राज्य छ, नेपालमा प्रदेश छ । हाम्रो संघका मन्त्रीहरुले उहाँहरुकै मातहतमा भएको जस्तो बुझ्नुभएको छ । कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति सुनिन्छ, सरकारै झैं गर्छन् । उहाँहरुले संघीयताको मर्म नै बुझ्नुभएको छैन् । त्यसो हुनाले अब सरकार नै हुने हो प्रदेश होइन राज्यको रुप दिन सक्नुपर्छ । अहिले प्रदेश भनेर कतिपय कुराहरु केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था भएको छ ।

कतिपय अवस्थामा केन्द्रले कानुन परिवर्तन गर्याे भने स्वतः रुपमा प्रदेशले पनि कानून परिवर्तन गर्नपर्ने । यो त वाध्यात्मक भयो नि । त्यसो हुनाले संविधान सँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने सम्मको नभइकन प्रदेश सरकारहरु स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । अहिले संघियताको खास अभ्यास भएको छैन् । अहिले हामीसँग धेरै आम्दानी छैन् । भिआइपी सुविधा लिने, मनपरी कर्मचारी राख्ने, सबैले झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने, फजुल खर्च गर्ने, महँगो गाडि चाहिने आदि यो तरिकाबाट गएमा सफल हुन सक्दैन् । व्यवस्था आँफैमा नराम्रो होइन तर त्यसको सफलता असफलता हाम्रो व्यवहारमा भर पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

तिनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढेमात्र अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकिन्छ