हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चमा यसबारे ७ वटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

१५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने’ नीति ल्याएको थियो ।

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तहसनहस गरी मुलुकको मैदानी भागलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने गरी नीति ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।