हामी सबैकाे संसारन्यूज

पहिचानको राजनीति आफैंमा बृहत्तर राजनीति गतिविधि हो । जसले पहिचानवादी समूह वा सरोकारवालालाई विभिन्न किसिमले चलायमान बनाउँदै उनीहरुका अधिकार र सशक्तीकरणका लागि क्रियाशिल भएको दाबी गर्दछ । विकीपिडियाका अनुसार कुनै पनि देशमा राज्यको पूर्णँ हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो हित समूहलाई प्राथमिकता दिने राजनीति नै पहिचानको राजनीति हो । यस्ता हित समूहमा जाती, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, भाषा, इतिहास, विचारधारा, राजनीति र राष्ट्रियता पर्दछन् । यो आवश्यक छैन कि उल्लेखित समूहमा आबद्ध सबैजना सदस्यहरु राजनीतिमा क्रियाशिल नहुन पनि सक्दछन् । पहिचानवादी राजनीतिका आलोचकहरुले पहिचानका नाममा र विभिन्न समूदायको हित रक्षाका नाममा समाजमा विभाजनको रेखा कोर्ने र समाज विकासको अग्रगतिमा बाधा सिर्जना भएको दाबी गर्दछन् । त्यसकारण विभिन्न समुदाय स्वार्थ समूह सरोकारवालाहरुबीच अनावश्यक तनाव सिर्जना हुन गई समाजमा अस्थिरता र अशान्ती कायम हुन सक्दछ ।

नेपाल मात्र होइन् विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न रुप र रंगमा पहिचानवादी राजनीतिको प्रभाव परेको पाइन्छ । खासगरि ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा पहिचानवादी राजनीतिले एउटा स्थायी एजेण्डाको रुप लिएको छ । मनुवादी चिन्तनका आधारमा विभाजित हिन्दु बाहुल्यता भएको समाजमा हिन्दु धर्मले सिर्जना गरेको कथित तल्लो उल्ललो जातबीचको विभेद, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको खोजी, विभिन्न भाषिक समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रबीचको विभेदविरुद्व आवाज नेपाली राजनीतिमा पहिचानका खजाना बनेका छन् ।

करिब सय जातजाती, ९२ प्रकारका भाषा र संस्कृति भएको नेपालमा पहिचानको राजनीति गर्ने राम्रो आधार देखिन्छ । खासगरी २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गरेसँगै युद्ध विस्तारका लागि जातिय, क्षेत्रिय मोर्चा गठन गरि उनीहरुलाई स्वशासनसहितको अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी नेपाली राजनीतिमा माओवादीले पहिचानको अमुर्त राजनीतिलाई थप संस्थागत गर्ने असफल प्रर्यत्न गरेको देखिन्छ । त्यसैको भ्रष्टीकरण र सहउत्पादकको रुपमा राजेन्द्र महतो र आङकाजी शेर्पा प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

करिब १०० जातजाती, ९२ प्रकारका भाषा, संस्कृति भएको नेपालमा पहिचानको राजनीतिका लागि राम्रो आधार देखिन्छ । राजनीतिक दल वा सरोकारवाला समूहले आफ्नो भोट बैंकका रुपमा यो आधारलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । सन् १९५०/६० को दशकमा अमेरिकामा काला जातीले राजनीतिक अधिकारका लागि गरेको सफल आन्दोलनले विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्न गयो । यसैगरि भारतमा सन् १९१५ मा अखिल भारत हिन्दु महासंघ गठन गरि हिन्दुवादीले आफ्नो राजनीति सुरु गरे । सन् १९२३ विश्वमा हिन्दु महासंघको गठन भएपछि मुश्लिम समुदायहरुले पनि मुश्लिम लिग गठन गरे र राजनीतिलाई अगाडि बढाए । हिन्दु र मुश्लिमबीचको यो प्रतिस्पर्धामा सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत यहि विवादले विभाजित हुन पुग्यो । मुश्लिम बाहुल्य रहेको पाकिस्तान र हिन्दु बाहुल्य रहेको हिन्दुस्तान अलग हुन गए । सन् १९१५ मा गठन भएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (राएसएस) गठन गरि भारतीय जनसंघ (बिजेएस) दलको नामबाट राजनीति अगाडि बढाए । त्यहि भारतीय जनसंघलाई विस्तारै भारतीय जनता पार्टीको रुपमा विस्तार गरि हिन्दुवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने काम भयो । कट्टर हिन्दुवादी चिन्तनका आधारमा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको बिजेपीले हिन्दुवादका नामका सत्तामा जान भर्याङ्गको रुपमा हिन्दु जनमतलाई उपयोग गरिरहेको पाइन्छ । जुन भारतीय लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको लागि चुनौति पनि हो ।

भारतको प्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाल अधुरो रहन सकेको छैन् । सन् १९५० मा नेपाल–तराई कांग्रेसको स्थापना गरि स्वतन्त्र तराई र हिन्दी भाषालाई तराईमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने नीतिसहित तराई राजनीतिमा सद्भावना पार्टी अर्को त्यस्तो दल थियो जसले हिन्दी भाषा र तराई अधिकारका बारेमा वकालत गर्न गठन गरेको पाइन्छ । सन् १९९२ खम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन गरि गोपाल खम्मुहरुले पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा खम्बुवान राज्यको स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरे । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनजातीको नारा दिएर राजनीतिलाई अगाडि बढाउने प्रर्यत्न ग¥यो । जातिय पहिचानको राजनीतिमा लागेका खम्बुवान मुक्ति मोर्चालाई किँरात वर्कस पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गरि सन् २००३ मा गोपाल किँरातीहरुले तत्कालिन नेकपा (माओवाद)मा समाहित गरेका थिए ।

नेपाल मात्र होइन् विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न रुप र रंगमा पहिचानवादी राजनीतिको प्रभाव परेको पाइन्छ । खासगरि ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा पहिचानवादी राजनीतिले एउटा स्थायी एजेण्डाको रुप लिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा पहिचानको आवरणमा होस् या क्षेत्रियताको नाममा विभिन्न समूहले निरन्तर रुपमा गतिविधि गर्दै आएको पाइन्छ । स्वतन्त्र तराईको नाममा सिके राउतले आफ्नो अवैद्यानिक गतिविधिलाई छाडेर केपी ओली सरकारसँग वार्ता गरि राजनीतिक मुलधारमा आउन तयार भए । त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा तराई र मधेशको पहिचानका नाममा माओवादीविरुद्व नै तराईमा अभियान नै चलाए । यसको परिणाम थियो गौरहत्याकाण्ड । थारु संघर्ष समितिका नाममा भएका टिकापुर घटना पहिचानका नाममा भएका घटनाका दुःखद उदाहरणहरु हुन् ।

खासगरी वि.सं. २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गरेसँगै युद्ध विस्तारका लागि ०५३ सालमा विभिन्न जातिय, क्षेत्रिय मोर्चा गठन गरि उनीहरुलाई स्वशासनसहितको अधिकार दिने निर्णय गर्यो । मधेशमा मधेश मुक्ति मोर्चाका नाममा क्रियाशिल माओवादी नेताहरु शान्ती प्रक्रिया सुरु भएसँगै आफ्नै नेतृत्व र अगुवाईमा मधेशवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन थाले । यसरी नेपाली राजनीतिमा माओवादीले पहिचानको अमुर्त राजनीतिलाई थप संस्थागत गर्ने प्रर्यत्न गरेको देखिन्छ । आफ्नो समुदाय र क्षेत्रको नाममा गरिएको राजनीतिक गतिविधिले विगतमा माओवादीले ल्याएको जातिय, क्षेत्रीय मुक्तिको वर्गीय अवधारणालाई अपहरण गरेर माओवादीविरुद्व नै पहिचानको राजनीति नै केन्द्रित हुन गएको समेत देखिन्छ ।

माओवादी विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाका अनुसार संघीयता माओवादीको एजेण्डा थिएन । यो मधेश आन्दोलनको सहएजेण्डा थियो । जनयुद्धकालमा माओवादीले ०५३ सालबाट जातिय, क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्यका लागि पुरानो सत्ताको अन्त्य गरि नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गरि त्यस्ता जातिय, क्षेत्रिय समूहलाई दिइने स्वायत्तताले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको हल गरि बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिका आधारमा माओवादीले त्यस्तो नीति लिएको थियो । तर, माओवादीले युद्ध जित्न सकेन र सम्झौताको राजनीतिमा आयो । जसका कारण माओवादीले जातिय, क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्य गरि पहिचानसहितको स्वशासनको सुनिश्चितता गर्न सकेन । जसको कारण पछिल्लो चरणमा पहिचानको राजनीतिको मनपरि व्याख्या र भ्रष्टीकरण हुने गरेको छ ।

पहिचानवादी राजनीतिको यो विकृत प्रयोगलाई रोक्न र वास्तविक रुपमा जातिय, क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्य गरि उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उपाय भनेको समाजवादी उन्नत चेतना र संस्कृति नै हो । अर्थात् माक्र्सवादभन्दा बाहिरबाट हल गर्न खोज्दा पहिचानको राजनीति थप भ्रष्टीकरण हुने खतरा रहिरहन्छ । माक्र्सवादका आधारमा पहिचानका मुद्दालाई हल गर्दा तत्कालिन सोभियत रुस जस्तो समृद्ध देश बन्ने सम्भावना रहन्छ भने बुजुर्वा नवउदारवादी सोंचका आधारमा हल गर्न खोज्दा मुलुक श्रीलंका र रुवांण्डा बन्ने खतरा हुन्छ ।

पहिचानका मुद्दा माओवादीबाट अपहरित भईसकेकाले यो राजनीति माओवादीकै विरुद्व केन्द्रीत हुने खतरा छ । त्यसो त माओवादी पनि आफ्नो मुद्दामा अडान लिन छाडेर संविधान निर्माण गर्दा पहिचानभन्दा पनि प्रदेशहरुको नामाकरण कर्णाली, सुदुरपश्चिम, बागमतीजस्ता नाममा राख्न सहमत भएपछि पहिचानवादी समूहसँग माओवादीले थप विश्वास गुमाउन पुगेको देखिन्छ । वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्मका विभिन्न आन्दोलनहरुमा उठाउँदै आएको जातिय, क्षेत्रिय मुक्ति र पहिचानवादी आन्दोलन केवल भोट बैंकका रुपमा मात्रै दुरुपयोग गरि पहिचानवादी अगुवाहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियारको रुपमा मात्रै उपयोग भएको कुरा उपरोक्त तथ्यले बताउँछ ।

पहिचानवादी राजनीतिको यो विकृत प्रयोगलाई रोक्न र वास्तविक रुपमा जातिय, क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्य गरि उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उपाय भनेको समाजवादी उन्नत चेतना र संस्कृति नै हो । अर्थात् माक्र्सवादभन्दा बाहिरबाट हल गर्न खोज्दा पहिचानको राजनीति थप भ्रष्टीकरण हुने खतरा रहिरहन्छ । माक्र्सवादका आधारमा पहिचानका मुद्दालाई हल गर्दा तत्कालिन सोभियत रुस जस्तो समृद्ध देश बन्ने सम्भावना रहन्छ भने बुजुर्वा नवउदारवादी सोंचका आधारमा हल गर्न खोज्दा मुलुक श्रीलंका र रुवांण्डा बन्ने खतरा हुन्छ ।

नवउदारवादले सन् १९९० को दशकमा भूमण्डलीकरणको आर्थिक नीति अगाडि सार्यो । भूमण्डलीकरणका कारण विश्वमा सिर्जना भएका व्यापक बेरोजगारी, महंगी र गरिबीका समस्याले समाजमा व्यापक असन्तोष र अन्तरविरोधहरु सिर्जना हुन गई त्यसका विरुद्व संघर्ष सुरु हुन थाल्यो । नवउदारवादका कारण सिर्जना भएका यी विभेद र उत्पीडनविरुद्व संघर्षलाई मत्थर बनाउन नवउदारवादले आफैं पहिचानको राजनीति र विचारलाई अगाडि सार्यो । विश्व भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका वर्ग विभाजन र त्यसबाट हुने धुव्रीकरणलाई रोक्न वा वर्गसंघर्षलाई रोक्नका लागि नवउदारवादी, साम्राज्यवादी शक्तिले पहिचानको राजनीतिलाई अगाडि बढाई वर्ग संघर्षलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्दैछन् । पहिचानको यो राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि विश्व साम्राज्यवादी शक्ति उनीहरु निकट बुद्धिजिवि तथा गैह्रसरकारी संस्था (एनजिओ)को साझा मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाए । वर्ग संघर्षलाई नयाँ ढंगले निस्तेज पार्ने षडयन्त्रको रुपमा पहिचानवादी राजनीतिमार्फत विश्व पुँजीवाद सफल भएको जस्तो र कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको देखिन्छ ।

समकालीन विश्व राजनीतिमा नवउदारवादले उत्तर आधुनिकवादका नाममा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ । यसका लागि आफ्नो प्रहारको निशाना माक्र्सवादलाई बनाएको छ । माक्र्सवादले वर्गीय शोषणको अन्त्यका लागि गर्ने संघर्षलाई बदनाम गर्दै अबको समाजमा जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग र पर्यावरणको आवाज उठाउन नवउदारवादले जोड दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा जनतामा वर्गीय चेतना उठ्न नदिने र पुँजीवादी विचारलाई पहिचानका नाममा संस्थागत गर्ने षडयन्त्र सफल भएको जस्तो देखिन्छ ।

समाजमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडन र शोषणलाई वर्गीय रुपमा हल नगरी केवल पहिचानका आवरणमा हल गर्न खोज्ने नवउदारवादले दक्षिणपन्थी साम्प्रदायिकता र कट्टरपन्थी राजनीतिलाई बढावा दिईरहेको छ । यसको चरित्र यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी हुने गर्दछ । नेपालमा अहिले जे–जस्ता समूहबाट पहिचानवादी राजनीतिको वकालत गरि स्वार्थसिद्ध गर्ने काम भईरहेको यसले यथास्थितिवादी राजनीतिलाई नै बलियो बनाउने र वर्ग संघर्षलाई भुत्ते बनाउने काम गरिरहेको छ । जातीय मुक्ति र पहिचानका नाममा बुर्जुवा सत्तासँग अंगालो हाल्ने अम्बेडगर प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा पनि व्यापक पाइन्छ । आफुँलाई कम्युनिष्ट भन्ने जनजाती नेताहरुले समेत जातीय कुरा गर्ने र मधेशका नेताहरुले मधेशवादीको नाममा क्षेत्रियताको कुरा गरि वर्गीय एकता र वर्ग संघर्षलाई कमजोर बनाउने गरेको पाइन्छ । पहिचानको राजनीतिको यो भ्रष्टीकरणले सत्ता स्वार्थका लागि बेला बखत राजेन्द्र महतो, आंककाजी शेर्पा र सिके राउतजस्ता प्रवृत्तिलाई जन्माउने गर्दछ । यो प्रवृत्तिले जातिय र क्षेत्रीय उत्पीडनको जिम्मेवार को हो र कसका विरुद्व संघर्ष केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा बिर्सेर भोट र प्रचारमुखी राजनीतिका लागि समाजमा विभाजन गराउने काम गरेको छ ।

समकालीन विश्व राजनीतिमा नवउदारवादले उत्तर आधुनिकवादका नाममा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ । यसका लागि आफ्नो प्रहारको निशाना माक्र्सवादलाई बनाएको छ । माक्र्सवादले वर्गीय शोषणको अन्त्यका लागि गर्ने संघर्षलाई बदनाम गर्दै अबको समाजमा जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग र पर्यावरणको आवाज उठाउन नवउदारवादले जोड दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा जनतामा वर्गीय चेतना उठ्न नदिने र पुँजीवादी विचारलाई पहिचानका नाममा संस्थागत गर्ने षडयन्त्र सफल भएको जस्तो देखिन्छ ।

पहिचानका नाममा नेपालमा पुनः एकपटक बहुराष्ट्रिय राज्यको नाममा अभिव्यक्ति दिएर राजेन्द्र महतोले तरंग सिर्जना गर्ने काम गरे । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले आफ्नो भनाईलाई सच्याए । तथापी संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्दै सीमा पारि गएर नेपालतर्फ ढुंगा प्रहार गर्ने राजेन्द्र महतोहरुलाई थाहा होला नेपालको संविधानले पहिचानको नाममा गरिने राजनीतिलाई बन्द गरिदिएको छ । संविधानतः नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, देश हो । संविधानमा बहुलवादी संघीय गणतन्त्र नेपाल जातिय, भाषिक, धार्मिक, विविधता र विभिन्न पहिचान भएको मुलुक हो भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी गर्दा यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गरि उत्पीडनमा परेका समुदायहरुलाई राज्यमा अंगमा सहभागी गराउनका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । जसलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै दलहरु अगाडि बढेका छन् । संविधानको यो व्यवस्थालाई आम रुपमा आदिवासी जनजाती, महिला, मुश्लिम, दलित र पिछडिएको जनताले स्वीकार गरि समावेशिता र सहभागितामुलक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरिसकेका छन् । संविधानले हल गरिसकेको समस्यालाई पुनः कसैले गिजोलेर देशमा अराजकता फैलाउने दुस्साहस गर्नु हुँदैन् । संविधानलाई अस्वीकार गर्दै एक मधेश एक प्रदेशको कुरा गर्ने राजेन्द्र महतोहरु यहि संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागी भईसकेको अवस्थामा पुनः संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने कामलाई राजनीतिक बेइमानीभन्दा अरु केहि भन्न सकिदैन् ।

यसप्रकारका प्रवृत्तिका विरुद्व सबैले संयुक्त प्रहार गर्दै समाजमा रहेका तमाम प्रकारका शोषण र उत्पीडनका लागि वर्ग संघर्षलाई जोड दिनुपर्दछ । समाजवादी क्रान्तिले मात्र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । हरेक वर्गीय उत्पीडनलाई अन्त्य गरि उनीहरुलाई गास, बास र कपासको सुनिश्चिचता गर्न सक्दछ । समाजवादले नै जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भएकाले मुलुकमा एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । समाजवादी क्रान्ति ओझेलमा पार्न बहुराष्ट्रिय राज्य र पहिचानका नाममा गरिने स्वार्थको राजनीतिबाट मुलुकलाई बचाउन कम्युनिष्ट विचार र दर्शनमा विश्वास गर्ने जनसमुदायहरु होसियार हुनुपर्दछ ।