Sansar News
असार १०, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरेका छन् । उनले ७६ (५) सरकार बनाउन सांसदले प्रयोग गर्ने ब्रम्हास्त्र भएको दाबी गरे ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् । ‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन्, यसैका लागि राखिएको हो ७६(५)’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यसमा दलको समर्थन चाहिने, दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।’
‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन्, यसैका लागि राखिएको हो ७६(५)’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यसमा दलको समर्थन चाहिने, दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।’
उनले धारा ७६ (५) को व्यवस्था नै सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने भएको भन्दै ७६ (२) सँग अलग गरेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६ (५) र ७६ (२) उस्तै हो वा फरक हो भनि गरेको प्रश्नमा श्रेष्ठ दुई उपधारा पूर्णं अलग रहेको बताए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जुटेको १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु गलत भएको श्रेष्ठको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले श्री ५ भन्दा पनि माथि रहेर अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
वि.सं.२०७८ असार १० बिहीवार १३:४२ मा प्रकाशित
