हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १०, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई भईरहेको छ । बिहीबार बहसमा सहभागी कानून व्यवसायीहरुले विशेषतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हैसियत र भूमिकामाथि धेरै प्रश्न उठाएका छन् ।

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिले संविधानमाथि नै खिसिट्यूरी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाए ।

अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिले संविधानमाथि नै खिसिट्यूरी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाए ।

‘राष्ट्रपतिले सूचना एउटा जारी गर्नुभएको छ,’ उनले भने,‘फेरि उहाँले दलीय हैसियत नपुगेको भन्नुभएको छ । उहाँलाई संविधानले ७६(५) मा पुगेपछि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार कसले दियो ? उहाँहरुले अहिले फेरि निर्दलीय अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ । सार्वभौम संसद् जोगाउने अन्तिम प्रयासलाई यसरी खिसिट्युरी गर्न मिल्छ ?’

राष्ट्रपति श्री ७ बन्न खोजेको हो ?

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको अधिकार कहाँसम्म हो भनि प्रश्न उठाए । उनले राजतन्त्रकालिन शैलीमा राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गर्न खोजेको बताए ।

राष्ट्रपतिले राजाभन्दा पनि माथि महाराज शैली अपनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न श्रेष्ठको छ । बहसमा भाग लिँदै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोज्या हो ? विगतमा राजालाई नभएको अधिकार अहिले छ भन्ने ? राजाले गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाएको होइन ? अहिले कहाँ छ रास्ट्रपतिले गरेको संविधान विपरीतको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने ?’

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोज्या हो ? विगतमा राजालाई नभएको अधिकार अहिले छ भन्ने ? राजाले गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाएको होइन ? अहिले कहाँ छ रास्ट्रपतिले गरेको संविधान विपरीतको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने ?’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जुटेको १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु गलत भएको श्रेष्ठको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले श्री ५ भन्दा पनि माथि रहेर अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरेका छन् । उनले ७६ (५) सरकार बनाउन सांसदले प्रयोग गर्ने ब्रम्हास्त्र भएको दाबी गरे ।

सम्बन्धित समाचार

के धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन ?