हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार २०, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीमा एमालेका सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको भन्दै एमालेको सरकारको विकल्पमा सरकार गठन हुने अवस्था छ कि छैन् ? भनि प्रश्न गरे ।

न्यौपानेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले देउवाको पक्षका उभिएका सांसदलाई देखाउँदै संसद विघटन सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खादैन् ? भन्ने प्रश्न गरे ।

‘अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्ने हो ?’ राणाले सोधे, ‘आहिले जुन एमालेको सरकार छ । त्यस दलका २६ जाना मनानीयले माननीय शेरबाहदुर देउवालाई समर्थन गरे । अब अहिलेसम्म अदालतले भन्ने गरेको सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्दान्त योसँग मिल्छ कि मिल्दैन ?’

न्यौपानेले जवाफमा देउवालाई एमाले संसदीय दलले निर्णय गरेर समर्थन गरेकाे नभइ प्रतिनिधिसभाका सार्वभौम सदस्यले समर्थन गरेकाे बताए । न्यौपानेले भने, “यहाँ देउवालाई एमाले संसदीय दलले निर्णय गरेर समर्थन गरेको होइन, श्रीमान् । यहाँ प्रतिनिधिसभाका सार्वभौम सदस्यले समर्थन गरेका हुन् । यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।”

उनले थपे, “फेरि, एमालेको निर्णय पनि केपी ओलीले बोलेकै भरमा त हुन्न होला । कहाँ गरेको छ एमालेले केपी ओलीलाई ६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय ? महाधिवेशन आयोजक समिति त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अवैधानिक भइसकेको छ ।”

सम्बन्धित समाचार

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : के अदालतले ‘फलानो’लाई नियुक्ती गर भन्न मिल्छ ?

संवैधानिक इजलासमा बहस : ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन