हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले श्रमसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले विधिशास्त्रको विकासका लागि असल श्रम अभ्यास गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै स्थानीय तहले श्रमसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तयार पारेर राख्नुपर्ने उनले बताएको आयोगका प्रवक्ता पुष्कर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रमको विवाद निराकरण गर्न श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी उच्च अदालतमा श्रम इजलास राख्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सिेनाको भनाइ थियो । आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम बेतन कार्यान्वयन गर्न कडाइ गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रीतष्ठानहरुले श्रम अडिट गर्नुपर्ने र सबै औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्ने विषयमा जोड दिए बताए ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले श्रमिकका लागि राशन कार्ड र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरे । छलफलमा ट्रेड युनियन संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।