हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्व चलेको आन्दोलनलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन देखिएको छ । राणाविरुद्व सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीले चलाएको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउने वा मौन रहने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित देखिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अदालतको विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै मौन देखिएका छन् भने गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरु आन्दोलनप्रति मौनता जनाउन नहुनेमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अदालतमा देखिएको समस्यामा राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने लाइनमा देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्वको हिसाबले देउवाले पहलकदमी लिनुपर्ने भनाई सार्वजनिक रुपमै नेताहरुले दिन थालेका छन् ।

बुधबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक रुपबाट निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले राजनीतिक नेतृत्वले अदालतलाई वेवास्ता गर्न नहुने भनाई राखेका थिए ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वको हैसियतले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले यसमा ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए ।

तर, हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानमा देउवा

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि अदालतको विषयलाई लिएर विभाजन छ । कांग्रेसको ठूृलो पंक्ति सरकारले देखाएको मौनताप्रति असन्तुष्ट छ । तर, पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अदालतभित्रको विवादमा हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानमा देखिएका छन् ।

उनले केही दिन अघि कानून, न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई बोलाएर सरकारको धारणा बारे प्रष्ट्याएका थिए । रामचन्द्र पौडेल पक्षीय बैठकमा पुगेका बडुले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै देउवाको धारण सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘संविधानले राज्यका निकायको अधिकार प्रष्ट बताएको छ, अदालतको विषयमा संविधानको दायरा नाघ्न मिल्दैन’, देउवाको भनाई उद्र्धत मन्त्री बडुले भनेका थिए, ‘यो अदालतको समस्या हो, अदालतले नै यसको निकास दिनुपर्छ ।’

अदालतमा हस्तक्षेप गरे देउवाकै पद धरापमा

अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्व उठेको विवाद सत्तामा उनले खोजेको भागवण्डा हो । उनले मन्त्रीदेखि विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । तत्कालिन समय देउवाले राणाकै सिफारिसमा राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई आपूर्तीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

अहिले प्रश्न सत्तामा भाग खोज्ने राणामाथि मात्रै नभएर भाग दिन तम्सिने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उठेको छ । राणाले भाग माग्दा राजीनामा दिने विषय उठ्दा भाग दिने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने वा नउठ्ने भन्ने विषय छ ।

साथै तत्कालिन समय देउवाको पक्षमा परमादेश दिएको विषय पनि विवादमै छ । देउवालाई राहत दिने विभिन्न मुद्दामाथि भएका फैसलालाई अध्ययन गर्दा स्वंय देउवा पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । कतिपय देउवा आफैं फस्ने कारण पनि अदालतको विषयमा मौन रहेको टिप्पणी गर्दछन् ।