Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
     Sat May 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

यसकारण खारेजीको विकल्प छैन एमसीसी



विषय प्रवेश

मिलिनयम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ? यसको लक्ष्य र उद्देश्य के हो ? यस विषयमा नेपालमा ठूलो छलफल र बहस किन भइरहेको छ ? यस विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु किन विभाजित भइरहेका छन् ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले किन नेपालमा एमसीसी पारित गराउन यहाँका संसदवादी राजनीतिक दलहरू जो आलोपालो गरि सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई किन दबाब दिइरहेको छ ? सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउन किन हतारिरहेका छन् ?

यस प्रकारको गम्भीर परिस्थितिमा नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको भूमिका र दायित्व के हो ? अन्य देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरुको भूमिका र दायित्व के हो ? र आम देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेपाली जनताको भूमिका र दायित्व के हो ? भन्ने बारेमा अहिले नेपालमा गम्भीर छलफल र बहस भइरहेको छ । र यस प्रकारको राष्ट्रघाती एमसीसी प्रोजेक्टलाई नेपालले र कसरी खारेज गर्न आवश्यक छ ? यसै सेरोफेरोमा रहेर यो लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

के हो एमसीसी ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहायक संगठन हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई सन् २००४ सालमा निर्माण गरेको हो । अमेरिकाले विश्वका आफूभन्दा साना राष्ट्रहरुमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर ती देशका शासकहरुलाई दलाल बनाउने र स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण गरेको हो । र यसैमार्फत नेपाल जस्तै विश्वका गरीब, विपन्न र पछौटे देशहरुलाई डलर रुपी हरियो घास देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने र आफ्नै काबुभित्र राख्ने रणनीति लिएको छ ।

एमसीसीका माध्यमबाट विश्वका ८१ देशहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ र कुनै पनि देशलाई यसले समृद्धि तुल्याएको प्रमाण छैन । बरु उल्टै ती देशहरूबाट प्राकृतिक साधन स्रोतहरु, खनिज पदार्थहरु, बहुमूल्य हिरामोती, सुन, फलाम, सिसा युरेनियमजस्ता बहुमूल्य धातुहरु लैजाने र देशभित्र गृह युद्धसम्म मच्चाइदिएर ध्वंस पार्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ ।

एमसीसीका माध्यमबाट विश्वका ८१ देशहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ र कुनै पनि देशलाई यसले समृद्धि तुल्याएको प्रमाण छैन । बरु उल्टै ती देशहरूबाट प्राकृतिक साधन स्रोतहरु, खनिज पदार्थहरु, बहुमूल्य हिरामोती, सुन, फलाम, सिसा युरेनियमजस्ता बहुमूल्य धातुहरु लैजाने र देशभित्र गृह युद्धसम्म मच्चाइदिएर ध्वंस पार्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ ।

इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन मुख्यतः इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो । खासगरि यो परियोजना अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर परिचालन गरिने गरि सन् २००३ पछिबाट अगाडि सारिएको परियोजना हो ।

सन् २००० पछि चीन एशियाभरकै हरक्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रकै रुपमा विकसित हुन पुग्यो । त्यसपछि संसारमै एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र कहल्लिएको अमेरिका झस्किन पुग्यो । त्यसपछि नै अमेरिकाले एशियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराउ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रुपमै भिड्ने योजना बनाउन थाल्यो । त्यसै परिपेक्षमा रहेर तत्कालीन भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन् २००८ मा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’ अवधारणा अगाडि सारे ।

र, त्यो परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘सैन्य रणनीति’ अन्तर्गत अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको अगुवाइमा ती चार देशका वरपर रहेका अन्य देशहरूलाई समावेश गरेर विकासको आवरणमा फौजी रणनीतिलाई बलियो बनाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने, क्षतविक्षत पार्ने रणनीति बनाइयो । यो परियोजना नेपालभन्दा केही अगाडि श्रीलंकामा लागु गर्न खोजिएको थियो तर, त्यहाँको संसद र सरकारले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिदिएका थिए ।

सन् २००० पछि चीन एशियाभरकै हरक्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रकै रुपमा विकसित हुन पुग्यो । त्यसपछि संसारमै एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र कहल्लिएको अमेरिका झस्किन पुग्यो । त्यसपछि नै अमेरिकाले एशियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराउ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रुपमै भिड्ने योजना बनाउन थाल्यो । त्यसै परिपेक्षमा रहेर तत्कालीन भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन् २००८ मा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’ अवधारणा अगाडि सारे ।

यसरी नेपालमा एमसीसी प्रोजेक्ट भित्र्याइयो

२०७४ भदौ २९ गते तदनुसार सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ का दिन तत्कालीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम) जोनाथन जी. नाश काबीच अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर गरेर भित्र्याइएको थियो । यसको परिचालनको लागि विधान बनाइएको छ । त्यो अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा छापिएको छ । हामीले नेपाली र अंग्रेजी दुबैलाई सँगै राखेर पढेमा मात्र राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा सरकारले निकै बदमासी गरेको पाइएको छ ।

No description available.

नेपालमा एमसीसीबारे बहस

यतिबेला नेपालमा राष्ट्रघाती एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालको संसदबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने र होइन यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ, सोझै खारेज गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ । यसले गर्दा आज समग्र देश दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एउटा अवसरवादी पक्ष चाहिँ केही बुँदाहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) हुबहु संसदबाट पारित गरेर लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागि पर्दै आएको छ भने सत्तामा टाँसिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

यस अतिरिक्त नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) लगायत २३ दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट पारित गरेर लागु गरिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । यसलाई कुनै पनि तरिकाले नेपालभित्र प्रवेश गराइनु हुँदैन भन्दै लामो समयदेखि सडक संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जुन संघर्षका कारण तत्कालिन ओलीले नेतृत्वको सरकार होस् या वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस होस् यिनीहरुले निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । तर, जसरी तसरी पनि पास गराई छाड्ने योजनामा उनीहरु लागिपर्दै आएका छन् । र आम नेपाली जनता राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनाका विपक्षमा खडा हुन पुगेका छन् ।

एमसीसी प्रोजेक्टका मान्यताहरु

एमसीसीको विधान धारा ७ को दफा ७ (क) : प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ – भनिएको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि सोझै धावा बोल्ने काम गरेको छ । जसको सिधा अर्थ, नेपालको कानुन लागु नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ ।

(ख) धारा ५ को (क) र (ख) – अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्ध गर्न सक्नेछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो सम्झौता नेपालको इच्छाअनुसार नभएर पुरै अमेरिकी इच्छाबमोजिम हुने भएकोले नेपाल अधिकार बिहीन हुनेछ । अनुसूची १(ग) को २ – यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । धारा ३ को दफा ३ (२) (च)– सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ । धारा ३ को दफा ३ (८) (क)– परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ । अनुसूची ४ (क) – नेपाल सरकारले एमालेलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

अमेरिकी प्राबधानअनुसार नेपाल पुरै नवउपनिवेशी जन्जिरले बाँधिनेछ । सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकीहरूको गुलाम बन्नेछ । यस कारणले एमसीसी परियोजना पूर्णरूपमा राष्ट्रघाती छ, पूर्णरूपमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका विरुद्धमा छ । त्यसैले यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन ।

माथि उल्लेखित अमेरिकी प्राबधानअनुसार नेपाल पुरै नवउपनिवेशी जन्जिरले बाँधिनेछ । सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकीहरूको गुलाम बन्नेछ । यस कारणले एमसीसी परियोजना पूर्णरूपमा राष्ट्रघाती छ, पूर्णरूपमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका विरुद्धमा छ । त्यसैले यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन ।

निष्कर्षमा

नेपालका संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरूले नेपाली जनतालाई ढाँट्दै छल्दै लुकीलुकी अमेरिकामै पुगेर यति घातक राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना सम्झौता गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाएका राष्ट्रघाती तथा देशद्रोहीहरुको नेपाली जनता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिबाट व्यापक रुपमा विरोध र भण्डाफोर भएपछि पारित गरेर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्न सकेनन् । त्यसपछि आफ्ना दासहरुलाई दबाब र डर देखाएर उक्त सम्झौता पारित गराउनका लागि पहिले अमेरिकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सामुर आएर नालायक तथा राष्ट्रघाती जनघाती संसदीय नेताहरुको घर घरमै पुगेर दबाब दिने, लोभलाभ देखाएर पनि पारित गराउन नसके पछि केही दिन पहिले मात्र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएर तीन दिनसम्म लौरोले गुन्द्री ठटाए झै ठटाएपछि यही मंसिर २८ गते तदनुसार आगामी डिसेम्बर १४ तारिखिसम्म पारित गर्दछौं भनेर आस्वासन दिएर पठाएका छन् ।

यदि नेपाली जनतालाई झुक्याएर वेवास्ता गरेर पारित गरे छन् भने नेपाल निश्चित रुपमा कोरियन युद्धको झझल्को दिने गरी नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्न तयार हुनेछन् । नेपाली जनता बन्दुक बोक्न बाध्य हुनेछन् । देश गृह युद्धमा होमिन बाध्य हुनेछ । त्यस पछि नेपाली लेन्दुप दोर्जेहरु अफगानिस्तानका अन्तिम राष्ट्र असरफ घानी विना चप्पलै भागे झैँ रातारात देश छोडेर भाग्ने छन् ।

तर, उनीहरूले सोचे झै गरि राष्ट्रघाति एमसीसी सम्झौता पारित हुने वाला छैन । यदि नेपाली जनतालाई झुक्याएर वेवास्ता गरेर पारित गरे छन् भने नेपाल निश्चित रुपमा कोरियन युद्धको झझल्को दिने गरी नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्न तयार हुनेछन् । नेपाली जनता बन्दुक बोक्न बाध्य हुनेछन् । देश गृह युद्धमा होमिन बाध्य हुनेछ । त्यस पछि नेपाली लेन्दुप दोर्जेहरु अफगानिस्तानका अन्तिम राष्ट्र असरफ घानी विना चप्पलै भागे झैँ रातारात देश छोडेर भाग्ने छन् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेृत रेनु दाहालले निरन्तर

इलाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वडा र निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुलाई

काठमाडौं । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सार्वजनिक रुपमा दिएको चुनौतिलाई हेर्दा लाग्थ्यो, कालिकोट