हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी भइरहँदा नेपालका दुई वटा पार्टीको सहभागिताबारे चासो र चर्चा सुरु भएको छ।

यसअघि निर्वाचनमा सहभागी नभएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी अहिले मूलधारको राजनीतिमा छन्।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन जनमत पार्टीले बहिस्कार गरेको थियो भने नेकपा माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको थियो।
तर के यी दुवै दलले अबको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर मूलधारको राजनीतिमा अवतरणलाई निरन्तरता देलान्?

जनमत पार्टीको योजना यस्ताे

केही वर्ष स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बनाएर पृथकतावादी अभियानमा लागेका कारण पटक-पटक पक्राउ परेका राउत विसं २०७५ फागुनमा सरकारसँग सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गर्दा जनकपुरबाट पक्राउ परेका राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले गत माघ १२ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए।

तर जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने यो पार्टीले सहभागिता जनाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष राउतले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

राउतले भने, “हामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ र हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।”

“सङ्गठन बनाउने क्रममा वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सम्भावित उम्मेदवारहरूको पनि खोजी कार्य जारी छ।”

यो पार्टीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश १ का स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

आफ्ना राजनीतिक गतिविधि मधेस प्रदेशमा केन्द्रित गरे पनि यो पार्टीले काठमाण्डू उपत्यकामा पनि सङ्गठन विस्तार गरेर उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको नेताहरू बताउँछन्।

मुद्दा के-के छन् ?

मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले थप अधिकार सहितको सङ्घीयतासँगै मधेसी जनताको अधिकारका मुद्दालाई अघि सार्ने गरेका छन्।

तर मधेसको सबैभन्दा कान्छो दलको रूपमा उदाउँदै गरेको जनमत पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ।
एक महिनायता यो दलले मधेसका किसानका समस्यालाई लिएर राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ।

किसानका समस्या सम्बोधनका लागि जनमत पार्टीले जारी राखेको आन्दोलन निर्वाचनलक्षित अभियान भएको मधेस मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् तर अध्यक्ष राउत राउत आन्दोलन निर्वाचनसँग नजोडिएको दाबी गर्छन्।

“यो हामीले उठाएको भन्दा पनि किसानहरू आफैँ आएको आन्दोलनको हामीले नेतृत्व लिएका हौँ। हामीले जबरजस्ती उठाएका हैनौँ,” राउतले भने।

राउतका अनुसार यो दलले जनताको शासन भएको प्रत्याभूति दिलाउने, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुद्दा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ।

यो पार्टीले मधेस प्रदेशको सरकारका कमजोरी औँल्याउँदै ती विषयहरूलाई पनि आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी र राउतको जनमत पार्टीका नेताहरुबीच तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका छन्।

“अहिले उन(राउत)ले किसानका कुराहरू उठाइरहेका छन्। किसानको मर्काको कुरा वास्तविक पनि हो। तर उनले अरू कुनै दलमाथि भन्दा बढी जसपा माथि प्रहार गरिरहेका छन् र हिंस्रक रूपमा प्रस्तुत पनि भइरहेका छन्,” मधेस राजनीतिबारे अध्ययन गरिरहेका विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्।

“उनले अहिले उठाइरहेका सामाजिक समस्या, किसानका समस्या मुद्दा भनेको टुटुल्को हो। मूल सवाल भनेको प्रभावकारी सङ्घीयता हो, कृषि नीति हो भूमि अधिकार हो त्यो सवाल त उनले उठाएका छैनन्।”

चन्द नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनको विपक्षमा

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी गत वर्षको फागुनमा सरकारसँग भएको सहमतिपछि खुला राजनीतिमा आएको छ।

सरकारसँग भएको सहमतिमा चन्दले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति जनाएका छन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चन्दका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र जेलमा भएका कार्यकर्ताको रिहाइ गर्ने सहमति गरेका थिए।

तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उक्त पार्टीका नेता सन्तोष बुढामगरले अहिलेकै स्थितिमा आफूहरू निर्वाचनमा जाने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

“हामी जसरी केन्द्रीय सहमतिबाट खुला राजनीतिमा आएका छौँ, हामी विरुद्धका मुद्दाहरू फिर्ता भएका छैनन् र हाम्रा साथीहरू अझै जेलमै छन्,” बुढामगरले भने।

“अहिलेको अवस्थामा हामी चुनावमा जाँदैनौँ। यो व्यवस्थामै सहभागी बन्दैनौँ।”

उक्त पार्टीका नेताहरूबीच पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद रहेको बताइन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आगामी रणनीति तय गर्ने भनिए पनि बैठक बस्न सकेको छैन।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नभएको उनले बताए।
पार्टीको बुझाइ नै अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट समाधान हुँदैन भन्ने रहेकाले जनमत सङ्ग्रहबाट व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म निर्वाचनमा जानुको औचित्य नहुने बुढामगरको भनाइ छ।

तर निर्वाचन घोषणा भए त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नबारे पार्टीमा छलफल भएपछि मात्रै निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए।
चन्दको दल समर्थित भातृ सङ्गठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन गरे पनि उक्त पार्टीले पछिल्लो समय देखिने गरी राजनीतिक गतिविधि आयोजना गरेको छैन। बीबीसीबाट