हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपालले बासमती धानको भौगोलिक संकेत (प्याटेन्ट राइट्स) गुमाउने जोखिम बढेको छ ।

यूरोपेली संघमा भारत र पाकिस्तानले बास्मती धानको प्याटेन्ट राइट्सको लागि दाबी पेश गरेका थिए ।

सोही क्रममा गत डिसेम्बर ९, २०२० मा नेपालले पनि बासमती धानको प्याटेन्ट राइट्समा इयू समक्ष आफ्नो दाबी पेश गरेको थियो ।

अहिले सम्मको अवस्थामा नेपालले बासमतीको प्याटेन्ट राइट्स नपाउने सम्भावना बढेको जनाइएको छ । किनकी नेपालले इयूसमक्ष बासमती धानको भौगोलिक संकेत प्राप्त गर्नको लागि प्रयाप्त आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन् ।

सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा नेपालले इयूमा आफनो दाबी प्रस्तुत गरेपछि ईयूले नेपालको दाबी प्रमाणित हुने आधार नपुगेको भन्दै थप प्रमाण पठाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो भुगोलमा २५ सय वर्ष अघिदेखि नै बासमती धान उत्पादन भइरहेको भन्दै १३ बुँदे दाबी र सो प्रमाणित गर्ने झण्डै ८० वटा प्रमाण ईयू समक्ष पेश गरेको थियो । जसमा नेपालले सन् १९६० देखिका विभिन्न प्रमाणहरुलाई अध्ययन गरी भिडियोसहित दस्तावेजहरु समावेश गरेको छ । नेपालले मुख्य प्रमाणहरुलाई पुष्टी गर्न सहयोग पु¥याउने त्यसका सहायक कागजातहरु पठाउन नसकेको जनाइएको छ ।

नार्कका अधिकारीहरुले आवश्यक प्रमाण जुटाएर धानको प्याटेन्ट दाबी गर्ने कुरामा मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदिएको बताउँछन् । जसकारण बासमती धानको प्याटेन्ट नेपालले नपाउने जोखिम बढेको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।

नार्कका एक धान विज्ञले सञ्चार माध्यमलाई भनेका छन्, ‘भारतका अधिकारीहरूले कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीमाथि दबाब बढाइरहेको छ त्यसैले त्यहाँका अधिकारीहरूले खुलेर कुरा गर्न मानेको छैनन् ।’ ति विज्ञका अनुसार कृषि मन्त्रालयका सचिवसँग नार्कले सो विषयमा पटकपटक कुरा राखेको छ, तर उनले चासो देखाएका छैनन् । मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मुलुकको धानको प्याटेन्टको विषयमा चासो नदेखाउनुको कारण भारत भएको धान विज्ञको धारणा छ ।

अहिले इयूले बासमती धानको प्याटेन्ट राइट्सको लागि परेका दाबीहरुलाई अनुसन्धान गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नको लागि एक समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । इयूले प्याटेन्ट राइट्स दिनेमा के कस्ता प्रमाणहरुलाई आधारको रुपमा ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा नेपालले बुझेर आवश्यक प्राविधिक तथा कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कृषी मन्त्रालय इयुको प्रकृयाको विषयमा बेखबर भएको नार्कका अधिकारीको गुनासो छ ।

विश्वमा भारतको बलियो उपस्थिति भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले समयमा प्राविधिक प्रमाण जुटाउने र कुटनैतिक पहल अगाडि बढाउने कार्य नगरेमा भारतले नै बासमती धानको प्याटेन्ट राइट्स प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ ।

२०७६ भारतले बासमती धान र चामलको भौगोलिक उत्पत्तिमाथि ईयू समक्ष आफ्नो एकाधिकारको मागदाबी गरेको थियो । ईयू जर्नलले भारतको सो मागमाथि दाबी विरोध गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि दाबी गरेको थियो । बासमती धान र चामलको भागौलिक संकेत अधिकार प्राप्त गर्ने मुलुकले उत्पादन, बिक्री र ट्रेडमार्क अधिकार राख्दछ । file photo