हामी सबैकाे संसारन्यूज

सत्ता गठबन्धनले अप्रत्यासित रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्व महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन् । न्यायालयभित्रको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न महाभियोग बाध्यात्मक रुपमा ल्याइएको दलहरुको जिकिर छ । तर, दलहरुले न्यायालयभित्रको विवाद समाधान नभई अन्य राजनीतिक मुद्दाबाट प्रेरित भएर महाभियोग ल्याएको देखिन्छ । महाभियोग दर्तासँगै गठबन्धनका नेताहरुले दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले पनि सो दिशातर्फ संकेत गरेका छन् । दलहरुले राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाभियोग अघि बढाएको स्पष्ट हुन्छ ।

दलहरुले न्यायालयभित्रको विवाद समाधान नभई अन्य राजनीतिक मुद्दाबाट प्रेरित भएर महाभियोग ल्याएको देखिन्छ । महाभियोग दर्तासँगै गठबन्धनका नेताहरुले दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले पनि सो दिशातर्फ संकेत गरेका छन् । दलहरुले राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाभियोग अघि बढाएको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग सम्बन्धीत विषय मुख्य मुद्दाको रुपमा देखिएको छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीको विषय निकै पेचिलो र असहज पनि बन्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने दबाबमा हुनु र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पन्छाउन खोजिरहनुले केही पेचिलो अवस्था सिर्जना गरिरहेको थियो । एमसीसीले दलहरुका बीचमा अविश्वास मात्रै होइन गठबन्धन नै भंग गर्नुपर्ने संकट पनि सिर्जना गराएको थियो ।

एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनु र एमसीसी मुख्यालयले जवाफी पत्र पठाउनुसँगै विषय थप गम्भीरतातर्फ उन्मुख देखिएको थियो । एमसीसीको विषय जटिल बन्दै जाँदा नै राजनीतिक सरगर्मी तात्तिएको थियो । तर, एमसीसीले तात्तिएको अवस्थाका बीच महाभियोगको अप्रत्यासित प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्व ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । महाभियोग प्रस्तावविरुद्व एमालेले काउण्टर प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । जुन विषयमा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनको अप्रत्यासित महाभियोग प्रस्तावले मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनेमा सन्देह छैन ।

दलहरुले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा त्यसले राजनीतिक अवस्था थप जटिलता तर्फ डोर्‍याउने आकंलन गर्न सकिन्छ । महाभियोगको प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्वको महाभियोगको प्रस्ताव गम्भीर षडयन्त्रपूर्णं र अदालतमाथिको प्रहार भएको एमालेको निष्कर्ष छ । महाभियोगको प्रस्ताव स्थानीय चुनाव नगराउने षडयन्त्रमा आधारित रहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्व ल्याइएको प्रस्तावप्रति एमालेले काउण्टर प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । एमालेले अन्य न्यायाधीशहरुविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संकेत गरिसकेको छ । जुन विषयमा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ । एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्व यसअघि देखि नै महाभियोग ल्याउन कसरत गर्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ, संसदको अंकगणित पनि एमाले सहमत नभई महाभियोग पारित हुने अवस्था छैन । गठबन्धनको अप्रत्यासित महाभियोग प्रस्तावले मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनेमा सन्देह छैन ।