Sansar News
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।
अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐनअनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
वि.सं.२०७८ फागुन १० मंगलवार १४:१९ मा प्रकाशित
