हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को कारण गठबन्धन सरकार महासंकटमा फसेको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सत्ता साझेदार दलहरु विभाजित हुँदा सरकार महासंकटमा फसेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता पनि जोगाउने, एमसीसी पनि पारित गर्ने लाइनमा छन् । तर, देउवाको त्यो लाइन सम्भव देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बढाएको दौडधुपले पनि गठबन्धन सरकारको भविष्य कमजोर रहेको देखाउँछ । देउवाले सत्ता साझेदारभन्दा बढी प्रतिपक्षी दलसँग संवाद बढाएका छन् । एमसीसी टेबल गर्नु अघिदेखि नै देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् । मंगलबार साँझ देउवा र ओलीबीच बालुवाटारमा भएको ‘वान टु वान’ वार्ता त्यसैको श्रृखंला हो ।

मंगलबार साँझ देउवाले एमसीसी पारितमा सहयोग मात्रै होइन सत्ता सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । देउवाले ओलीसँग गरेको ‘वान टु वान’ वार्ताको बाछिटा स्वरुप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति आएको धेरैको बुझाई छ ।

देउवा र ओलीबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको भोलिपल्ट बुधबार प्रचण्डले “फेरि पुरानै सत्ता उल्टाउने कोशिस भयो” भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका थिए । एमसीसीकै कारण गठबन्धन सरकार महासंकटमा फसेको देखेपछि प्रचण्डकाे यस्तो भनाई सार्वजनिक भएकाे बुझ्न सकिन्छ ।

एमसीसीसँगै सत्ता रोज्न वा छोड्न धम्की

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्नु अघि नै सत्ता साझेदार दलहरुलाई एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै पक्षमा उभिने वा विपक्षमा उभिने भन्ने दुई विकल्प रोज्न सुझाएका थिए । जसको आधारमा सत्तामा रहने वा नरहने निर्णय हुने देउवाको तर्क छ ।

सरकारको तर्फबाट राखिएको प्रस्तावको विपरित गएमा सरकारमा नैतिक हिसाबले पनि रहन नमिल्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । एमसीसीविरुद्व उभिएको माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रष्ट रुपमै एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका छन् ।

चितवनमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, “सरकारमा बसेर सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरिसकेपछि हामी यो विषयका सन्दर्भमा फरक ठाउँमा मतदान गर्छौ। तरसँगै जान्छौं भन्ने कुरा अनैतिक र अराजनीतिक विषय हुन्छ। कि यसका पक्षमा मतदान गरेरसँगै बसौं। फरक फरक ठाउँमा मतदान गर्ने भएसँगै बस्न सकिँदैन।”

‘०७४ असोज ३१’ घटना दोहोरिने संकेत

एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्रले दोहोरो खालको चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । उसले सत्ता पनि नछाड्ने र एमसीसी पनि पारित हुन नदिने अडान लिएको छ । माओवादी केन्द्रको अडानले सत्ता गठबन्धनभित्र तिव्र विवाद बढेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको यो शैलीले २०७४ असोज ३१ को घटना दोहोरिने संकेत पनि गरेको छ ।

तत्कालिन समय कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रले अचानक विपक्षी एमालेसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्ने घोषणा गर्‍यो । माओवादी केन्द्रको त्यो घोषणासँगै गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले माओवादी केन्द्रलाई आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्न भने । तर, माओवादीले मन्त्री फिर्ता गरेन । देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोस्दै विना विभागिय बनाइदिए ।

उनले माओवादी मन्त्रीको जिम्मेवारी खोस्दै राप्रपाका विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । देउवाले मन्त्री बर्खास्त गरेनन् तर, जिम्मेवारी बिहीन बनाए । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिए पछि मात्रै सरकारबाट सामूहिक रुपमा बाहिरिएका थिए । उनीहरु झण्डै दुई महिना (असोज ३१ देखि पुस २८ सम्म) विनाविभागीयको रुपमा सरकारमा थिए ।

तत्कालिन समयको त्यो घटना पुनः दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । सरकारले ल्याएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने तर, सरकारमै रहिरहने माओवादी केन्द्रको शैलीप्रति देउवाले सोही कदम दोहोर्‍याउने सम्भावना छ । जुन कांग्रेस नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले पनि दर्शाएको प्रष्ट हुन्छ।