हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । जोखिम भारको पुनरावलोकनमा केन्द्रीय बैंक रक्षात्मक भएर प्रस्तुत भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ऋण निरुत्साहन गर्ने गरी गत बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षीक समिक्षा गर्दै ऋण लगानीको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै २०७९ साल असार महिनादेखि लागू हुने गरी विभिन्न प्रकारको कर्जाको जोखिम भार बढाएको हो ।

यसअघि निर्देशन जारी हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुने गरेकोमा केन्द्रीय बैंकले जोखिम भार सम्बन्धी गरेको पुनरावलोकनमा चौतर्फी विरोध भएपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो । तर यसपालीको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को ब्याज त निर्देशन नल्याउँदै कार्यान्वयन गरिसकेको थियो ।

बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले घोषणा गरिएका कर्जाहरुको जोखिम भार बढाएको छ ।

आयातका लागि लिइने ट्रस्ट रिसिटदेखि, सेयर धितो, गाडी, रियल इस्टेटलगायत ऋणमा जोखिम भार बढाएको हो । जसअनुसार अब व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा, व्यक्तिगत अटो लोन, रियल स्टेट कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कर्जा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम हुने छ । त्यस्तै ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी गराएको थियो ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको हो ।

जोखिम भार बढ्नु भनेको ऋण प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जस्तैः बैंकहरुले अहिले १०० रुपैयाँ ऋण दिनु परेमा ११ रुपैयाँ सेयरधनीको पुँजीबाट पैसा निकाल्ने गर्दछन् भने बाँकी ८९ रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेपमार्फत प्रयोग गर्न पाइन्छ । वर्तमान व्यवस्थामा शतप्रतिशत जोखिम भार हुँदा सेयरधनीको पुँजीबाट ११ रुपैयाँ निकाल्दा हुन्थ्यो । यही कुरा १५० प्रतिशत पुगेपछि सेयरधनीको पुँजीबाट साढे १६ रुपैयाँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

सेयरधनीको पुँजी बैंकमा सीमित हुन्छ । यसो हुँदा बैंकहरुले ऋण माग्नेलाई सजिलै पैसा दिँदैनन् । कि त्यो ग्राहकले अधिकतम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले थप साढे ५ पुँजी हाल्नुपर्ने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने आनाकानी गर्न सक्छ । यो व्यवस्थाले आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट ऋण टाँढा हुने अनुमान गरिएको छ ।