काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०ले नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको सम्झौतालाई मुख्यालयले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसी मुख्यालयले नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको दिशातर्फ गएको पनि बताएको छ ।
“एमसीसीले एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निर्णयलाई फेब्रुअरी २७ मा स्वीकार गरेको छ” एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयसँगै यो कार्यान्वयनमा गएको छ ।”
एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संसदले सम्झौतासँगै पारित गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’बारे भने मौनता जनाएको छ । सम्झौताको विषयमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैं कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुख्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा नेपालको कुन जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत ९२ करोड ३० लाखभन्दा बढी० नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको पनि जनाएको छ ।
“यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालले अतुलनीय र अतुलनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । एमसीसी र अमेरिकी जनता यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छन् र देशलाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू र थपमा सहयोग गरेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ । हामी देश, यसको लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई समर्थन गरिरहनेछौं ।”
वि.सं.२०७८ फागुन १८ बुधवार १३:४८ मा प्रकाशित






























