back
CTIZAN AD

महिला सशक्तिकरण आजको आवश्यकता

वि.सं.२०७८ फागुन २४ मंगलवार

21.9K 

shares

महिला अधिकार भन्नाले हरेक राष्ट्रका महिलाले समाजमा स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने सर्बसिद्ध अधिकार हो । त्यस्ता अधिकारहरु जुन राज्यबाट निर्मित कानुनमा सस्थागत गरिएका हुन्छन् । जसले सम्मानपूर्वक जिउनको लागि महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ । महिला अधिकार पुरुषमुखी सिद्धान्तमा महिला विरुद्ध हुने भेदभावमा निकालिएको कानूनी आवाज हो । महिला अधिकारले हरेक क्षेत्रका महिलाहरुको समस्या र समाधानका लागि सदैव वकालत गर्दछ । महिलाहरुको सम्पूर्ण अधिकारहरुसँग उनिहरुको सुरक्षा पनि एक अन्तरसम्बन्धित विषयबस्तु हो । महिलाहरू आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीसँग सहि तरिकाबाट चल्न र बाधिनको लागि सुरक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सुरक्षा तेस्तो चिज हो जसको मद्दतले सबैखाले महिला अधिकारहरु सुनिश्चित भैरहेका हुन्छ्न ।

उत्कृष्ट खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण, नैतिक जिज्ञासा, आधुनिक मानव जातिको बिश्वब्यापीकरण, बिज्ञान–प्रबिधि र चमत्कारसँग परिचीत २१ औँ शताब्दीको पूर्बार्धमा आइपुग्दा बिश्व मानव जातिको सम्पूर्ण खालका आवस्यकता, चाहना र समस्याहरुको मागसँग निकै अगाडि बढिरहेको छ । हाल बिश्वमा सम्पूर्ण विकसित राष्ट्रहरुको स्थितिलाइ नजिकैबाट नियाल्दा महिला र पुरुषबिच कुनै पनि किसिमको विभेद भएको देखिँदैन । पहिलो र दोश्रो बिश्वका लैङ्गकि समानतामा उच्चतम सफलता सबै मानवीय कार्य परियोजनाका क्षेत्रहरुमा प्राप्त भएको पाइन्छ । विकसित मुलुकका महिला र पुरुष सम्पूर्ण मानव कार्यका क्षेत्रमा मात्रै नभै घरपरिवार, समाज र मानवीय ब्यबहार लगायत राष्ट्रका सबै नीति–नियममा समेटिएका पाइन्छ ।

आजको बर्तमान परिबेशमा बिश्वका जति पनि विकसित राष्ट्रका महिलाहरुले संसार हाँकेका प्रसस्तै उदाहरणहरु हामिमाझ छन् । मूलतः विकसित मुलुकहरूको नीति–नियम, मानव अधिकार, सु–अबसर, प्राथमिकता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शिक्षा नीति, मानव आबस्यकता परिपूर्तिको सहज निकासको अति सुबिधा र बिकासका पुर्बाधारहरुको उच्चतम प्रयोग र सदुपयोगको कारणले गर्दा आम विकसित मुलुकहरूमा कुनैपनि महिलाहरूलाई जात, धर्म, पेशा, बर्ण, लिंग, शिक्षा, अबसर आदि विषयहरुमा बन्चित गरिएको छैन । त्यसकारण यी मुलुकहरूमा मानव शान्तिको दीप बलिरहेको छ भने नेपाल जस्तै तेस्रो बिश्वका मुलुकहरूमा बिकासको चरम गरिबी, कमजोर शिक्षा नीति र प्रणाली, पुरुषवादी समाज, बिकासका पुर्बाधारहरुको न्यून स्तर, पैतृक कुरिती, तथा असन्तुलित मानबिय व्यबहारको कारणले गर्दा तेस्रो मुलका राष्ट्रमा दिनहु अधिकांश महिलाहरुमाथी कुटपिट, झैझगडा, बिकृती, कु–सस्कार, खराब दृष्टिकोण, हिंसा, हत्या,अत्याचार, शोषण, बेतिथी, देहब्यापार, बेचबिखन, झुट्टो आश्वासन तथा प्रलोभन, राज्यको विविध क्षेत्रबाट प्राप्त हुने अबसरबाट बन्चित गराउने जस्ता विविध कारणले गर्दा दिनानुदिन महिलाहरुको अधिकार गुम्दै गएको र महिलाहरु अवहेलना भएको पाइन्छ ।

मानव जातिको बसोबास रहेको बिश्वका ६ वटै महादेशमा पनि विभिन्न थरिका महिला कानूनहरुको निती निर्माण गरिएका छन् । विकसित मुलुकहरूमा त महिलाहरुको जिबनस्तर निकै उच्च र राम्रो रहेको छ । यसर्थ सम्पुर्ण तेस्रो बिश्वका मुलुकहरुको अवस्था निकै दयनीय र कारुणिक रहेको छ । त्यसकारण यस्ता खालका चुनौती आम नेपाली समाजका अधिकांश महिलाहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपाली समाजमा पनि पुरुषवादी नकारात्मक प्रवृत्ति र द्वन्द्व हिंसा, अनियमितताको कारणले गर्दा महिलाहरूको अवस्था निकै दयनीय छ ।

गरिब राष्ट्र, बिकासको न्यूनस्तर, परम्परागत गुरुकुल शिक्षा पद्धति, घोकन्ते विद्या प्रणाली, अनियमित र अमानवीय व्यबहार, गलत नीति–नियम र राज्यको कानुनबिपरितको खराब कार्यप्रर्णालीको प्रभावबाट यस्ता खालका महिलाका घटना र कमजोर स्थिती दिनानुदिन देखा परिरहेका छन् । मानब जातिको ७ अरब जनसंख्या रहेको बर्तमान बिश्वमा आधा भन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा महिलाहरूले ओगटेका छन् । यो तथ्यांक बिश्व परिवेशको मात्रै नभै नेपाली परिबेस पनि यस्तै छ । विविध खालका नकारात्मक बेथिती, बिसङ्गती, अमानवीय क्रियाकलाप तथा विकृतिहरुबाट पिल्सिएका कुन्ठित महिलाहरूको महिला अधिकार, हक–हित र दायित्वसंगै लैङ्गिक समानता कायम गर्नको निमित्त महिला सशक्तिकरण, न्याय, कानुनी प्रक्रिया नेपाल जस्तो यी तेस्रो मुलका राज्यहरूमा अति आबस्यकता रहेको छ । यसरी बिश्वका विकसित राष्ट्रहरुसँग नेपाललाई तुलनात्मक तरिकाले नियालेर हेर्दा महिलाहरुको हक–हित संरक्षण,रोजगार प्रवर्धन, न्याय, सुरक्षा,शान्ति,अबसर, लैङ्गकि समानता, कायम गर्न निकै बिलम्ब भैसकेको छ ।

यसैगरी नेपाली समाजलाई हिजको युगमा भनिन्छ ’नेपाल चार जात, छत्तिस वर्ण, साझा फुलबारी शान्तिको देश’ थियो । तर आजको युगान्तकारी परिस्थितिमा आउदा नेपाली महिलाको अधिकार नीतिनियम, कानुनी दस्तावेज, ऐन–ऐजेन्डाको मापदण्डलाई ऐक्यबद्धताको हिसाबबाट नेपाल सरकारले सबै निकायबाट सार्ने, मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन महिला र पुरुषका नाराहरुको बिगुल फुकेर मात्र नभै कानुनी मान्यताका एजेन्डाहरुलाइ सहि तरिकाले लिखितममा मात्रै आधारित नरहि सहि र प्रभाबकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । महिलाहरूको उद्दार, अधिकार र सुरक्षाको संरक्षण र उनीहरुको संकटकालिन ब्यबस्थापनमा आम नागरिक समाज र सरोकारवाला नागरिकको चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसरी उनीहरुको क्षमता, लैङ्गकि अबहेलना, समस्या, खुबी, महत्वाकांक्षा आदिको गहन अध्ययन गरि परिवारिक र सामाजिक स्तरबाटै मुद्दाहरूको निकास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । मानब जीबनमा महिलालाइ समाजमा हेरिने कु–दृष्टी, गलत सोचाइ, कुरिती तथा अन्य गलत बिचारधाराहरु हटाइ उनिहरुका लागि महिला सशक्तिकरमा जोड दिदै प्राबिधिक ज्ञान, सीप, ब्यबहारिक शिक्षाको पहुँचमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालमा महिलाहरूको अधिकार र सुरक्षाको निम्ति हामीले उनीहरुको बर्तमान र भबिस्य संकटकालिन ब्यबस्थापनको निम्ति सरकारी निकायबाटै बिबिध खालका समस्याहरुको समाधान न्यायको उज्ज्वलता, शान्ती र स्वतन्त्रतामा आधारित ऐन कानुनहरु बनाइ सहि ढङ्गबाट लागू गर्न आम नागरिक समाज र सरोकारवाला अभिप्रेरित हुनुपर्दछ । त्यसरी उनीहरुको क्षमता, लैङ्गकि अबहेलना, समस्या, खुबी, महत्वाकांक्षा आदिको गहन अध्ययन गरि परिवारिक र सामाजिक स्तरबाटै मुद्दाहरूको निकास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । मानब जीबनमा महिलालाइ समाजमा हेरिने कु–दृष्टी, गलत सोचाइ, कुरिती तथा अन्य गलत बिचारधाराहरु हटाइ उनिहरुका लागि महिला सशक्तिकरमा जोड दिदै प्राबिधिक ज्ञान, सीप, ब्यबहारिक शिक्षाको पहुँचमा जोड दिनुपर्छ ।

बर्तमान नेपाली समाजमा प्रसस्तै संख्यामा महिलाहरुको अधिकार र सुरक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न खालका कारुणिक चुनौतिहरु खडा भएका छन् । दिन–दिनै फरक–फरक विषयबस्तुमा आधारित रहि महिलाहरुको घटना घट्ने तथा मृत्युका खबरहरु सुन्ने गरेका छौँ । ‘जुन जोगि आएपनी कानै चिरेको’ भनेझैँ नेपालमा संबैधानिक निकाय, मानव अधिकार आयोग तथा महिला आयोगले जतिसुकै बर्सेनि ऐन नियम र कानूनहरुको लिखित दस्तावेज ल्याएपनि नेपाली समाजमा लागू भने सन्तोषजनक तरिकाले भएको छैन । तदअनुरुपः नेपाली समाजभित्र रहेका प्रचलित बिकृर्ति तथा कुरितीहरु जस्तैः दाइजो, छाउपडी, देउकि, झुमा, बोक्सी जस्ता सामाजिक कु–प्रथाहरु नेपालको पश्चिमी भागमा प्रसस्तै पाइन्छ्न । चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, घरेलु हिंसा आदि समस्याहरुको लागि अति कडा कानुनको निर्माण र

कार्यन्वयन गर्नु जरुरत छ । ‘दुई सन्तान ईश्वरको बरदान’ हुन् भन्ने नारालाइ ससक्त बनाएर समाजमा जनचेतनाको बिस्तार गर्नुपर्दछ । महिलाहरूको लागि अनिवार्य तथा नि–शुल्क शिक्षाको कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुको त्यो मनोबैज्ञानिक तथा सारिरिक तवरबाट दुखेको घाउमा मलम पट्टि लगाउन हामी जस्ता सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको चासो बढाउन निकै जरुरत पर्दछ । महिलाहरुको सुरक्षा र अधिकारलाई सुनिश्चित पार्नको लागि उनिहरुलाइ सहि तरिकाबाट संकटकालिन ब्यबस्थापन गरि जोगाउन अति आबस्यकता रहेको छ । अधिकाङ्श शिक्षाको घामबाट बन्चित भएका नेपाली महिलाहरुलाइ प्रौढ तथा कानुनी शिक्षा दिने कार्यक्रम राज्यले बिभिन्न सरकारी निकाएका डिभिजनहरुबाट संचालन गर्नुपर्दछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरूको निम्ति सीप र रोजगामूलक तालिम दिलाएर राज्य तथा आम सरोकारवाला नागरिक समाजले प्रदान गरिएको तालिमअनुसारको पेसा संचालनमा सहयोग पुर्याउनुपर्दछ ।

विभिन्न गलत धारणा, कुरिती, परम्परा, घरायसी दबाबको कारणले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिसँग बन्चित भएका महिला बर्गको लागि छुट्टै खालको निगरानी राज्यबाट हरेक टोल–टोलमा हुनु जरुरी छ । महिलाहरूको नेतृत्व वृद्धि र बिकासका लागि ध्यान दिदै राज्यबाट विभिन्न खालका जनचेतनामुलुक अभियानहरु संचालन गर्नुपर्दछ । हामी सम्पूर्ण आम नागरिकले महिला बर्गको पीडा र समस्या बुझी उनीहरुको समस्या समाधानको निम्ति माथिल्लो निकायसम्म निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ । हामी समाजका आम बुद्धजीबि, सरोकारवालाहरुले सबैको चासो र चेतनाको केन्द्रबिन्दु महिला अधिकार हुनु जरुरत छ । महिलाहरुलाइ जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, अपाङ्गता, कमजोर, एकल र लैङ्गकि बिभेदका आधारम कसैले पनि अन्याय, शोषण, गलत नजर राखेमा वा गरेमा निज ब्याक्तीलाई तुरुन्तै कार्बाहिको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ । समाजमा महिला बर्गलाइ अगाडी सार्नको लागि समानुपातिक समाबेशि र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा लैङ्गकि र अन्य कार्यपरियोजनको लागि समतामूलक समाज निर्माणमा आम सरोकारवाला हरुको चासो र अभिप्रेरणा मिलेमा र आबस्यकताअनुरुप अबसरहरु प्रदान गरेमा महिलाहरुको संकट्कालिन ब्यबस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

राज्यको सबैभन्दा तल्लो निकायबाट महिलाहरूको लागि श्रेणि चढाउनको निम्ति सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पछी परेका महिलाहरूलाई बिशेष अधिकार वा अबसर दिएर अगाडी बढाउनुपर्दछ । समाजमा महिलाहरुको हक–हितको रक्षा एवम प्रबद्र्धन गर्नमा उनीहरुको घर, परिवार र समाजले महिलाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्दछ ।

यसैगरी हामी आम नागरिक कर्तव्य र जेम्मेवारी भनेको महिलाको निम्ति सुरक्षा, अधिकार र संकटकालिन ब्यबस्थापनको संरक्षणमा जोड दिनु हो । असंख्य पीडित तथा परिवार–समाजबाटै अबहेलित महिलाबर्गको शौक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि र बिकास गर्नको लागि सबै तहका शिक्षालाई नि–शुल्क बनाउने, गुणस्तरीय एवम प्राबिधिक क्षेत्रमा जोड दिने, शौक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम नितिगत तरिकाले लागू गर्नुपर्दछ । विभिन्न खालका विषम÷अज्ञानि परिस्थितिबाट बन्चित रहेका महिलाहरुको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै हिजोआज राज्यले महिलाको लागि प्रसस्तै अधिकार अबसरहरु दिएको छ त्यसबारे सबै महिलाहरुलाइ जानकारी नै छैन र निज विषयमा आम नागरिक समाजले र सरोकारवालाहरुले जनचेतना जगाउने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

महिला अधिकारको रक्षा र प्रबर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न खालका कानुनी राज्यको स्थापना गर्दै महिला हिंसा, बेचबिखन, देउकी, छाउपडि, घुम्टो आदि जस्ता सामाजिक समस्या नियन्त्रणमा निकै कडाइका साथ कानुनरहित नियमन गराउनुपर्दछ । राज्यमा महिलाहरुको हक–हितको सुनिश्चितता र प्रबर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न खालका सबल पक्षहरु र एजेन्डाहरु संबैधानिक ब्यबस्थामा लागू पनि गरेको छ । जस्तैः निर्बाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्बारी दिदा कम्तीमा ३३% महिला सहभागी गराउनपर्ने, लैङ्गकि बिभेद गर्न नपाइने, सरकारी जागिरको क्षेत्रमा महिलाको लागि सुरक्षित सिट छुट्टै राखिएको, आर्थिक रुपले बिपन्न, अशक्त, अपांग र एकल महिलाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि ब्यबस्था गरेको छ ।

बिश्वजगतमा महिलाबर्गको भबिस्य घरायसी कामकाजमा मात्रै सिमित नभै कला, साहित्य, संगीत, खेलकुद, प्राबिधिक अन्वेषण, नृत्य, राजनीति र समाजसेवा जस्ता कीर्तिमानी काममा महिलाहरु बिश्वजगतमा उदाएको प्रसस्तै उदाहरण हामिमाझ देखिएकोले यस्ता खालाका सकारात्मक क्षेत्रमा महिला बर्गलाइ अभिप्रेरित गर्न आम सरोकारवालाहरुले पहल गर्नुपर्दछ जसबाट महिलाहरुकोस्तर वृद्धि भइ मुलुककमा शुसासन, समृद्धि र उत्तर–उत्तर प्रगति हुने भएकाले समाजमा महिलाहरुलाइ ऐक्यबद्धताको लहरबाट अगाडी सार्नुपर्दछ ।

यसकारण, बिश्व परिवेशलाई नजिकैबाट हेर्दा नेपाली महिलाको अवस्था ज्यादै कमजोर र अशक्त रहेको छ । महिलाहरूको सुरक्षा र अधिकारको निम्ति आम नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुले उनिहरुको संकट ब्यवस्थापनका निम्ति महिला सशक्तीकरण र सुदृढीकरण गर्दै बिश्वजगतका बिकसित राष्ट्रहरुको परिवेशमा बदल्न र बदलिँदो संसारसँग प्रतिस्पर्धामा जुधाउनका निम्ति आम नागरिक समाज, जनस्तर र राज्यकै कानुनी स्तरबाटै चासो राख्न्पर्छ । महिला अधिकारमा नयाँ आयाम भर्नको लागि विभिन्न खालका नबपबद्र्धनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो बिश्वका मुलुकहरूको महिलाबर्गको जीवनशैलिसँग एकरुपता ल्याउन र छोटो समयमै अति विशिष्ट खालको प्रतिगामी पाइला ओगट्ने बनाउन आम राष्ट्रको शिक्षा नीति र संबैधानिक कानुनी एजेन्डाहरु सहि र प्रभाबकारी तरिकाबाट कार्यान्वयन गरेमा सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरु ज्ञान, शिक्षा, अधिकार र रक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट प्रभावित भइ बिश्वजगतमा विविध बिधाहरुमा अधिकांश नेपाली महिलाहरू लगायत बिश्वजगतका महिलाहरुले अति उच्च कीर्तिमान कायम गर्न र सन्सार हल्लाउन बिलम्ब हुदैन । हामी सवै सरोकारवालाहरु मिलिजुली जनस्तरबाट नै महिला र पुरुष बिचको लैङ्गिक र नितिगत विभेद हटाऔं । मिलिजुली नयाँ संसार, शान्ति र उज्यालो भबिस्यतर्फ लम्कौँ ।

‘लैङ्गकि बिभेदको अन्त्य : समृद्धि समाजको पहिलो गन्तव्य’ भन्ने खालका नाराहरुलाइ आत्मसात गर्दै हामी आम नागरिक समाज, जनस्तर, सरोकारवाला ब्यक्तिहरु र सिङ्गो राष्ट्रले नै यहि र यस्तै खालका नाराहरुलाइ पछ्याउँदै अगाडी बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सफलताको गगन चुम्न सक्छौं ।

लेखक भुर्तेल, राममणी बहुमुखी क्याम्पस, मणिग्राममा स्नातक तह (तेस्रो वर्ष) मा अध्ययनरत छन् ।

वि.सं.२०७८ फागुन २४ मंगलवार १४:५९ मा प्रकाशित

सामाजिक परिवर्तन र दिगोपनका चुनौतीहरु

सामाजिक परिवर्तन र दिगोपनका चुनौतीहरु

सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणले समयसँगै सामाजिक संरचना, संस्था र सम्बन्धहरूको...

संकट व्यवस्थापनमा न्यायालय र नेतृत्व

संकट व्यवस्थापनमा न्यायालय र नेतृत्व

न्यायालय न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधार हो।यसको सुदृढता बिना कुनै...

वाह ! मन्त्रीहरूको सम्पत्ति

वाह ! मन्त्रीहरूको सम्पत्ति

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो। जनताले फेरि एकपटक “मन्त्रीहरूको अर्थतन्त्र” को...

“सडक मानवमुक्त” अभियान दिगो पुनस्र्थापनाको चुनौती

“सडक मानवमुक्त” अभियान दिगो पुनस्र्थापनाको चुनौती

चन्दा भुसाल, बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघि सारेको “सडक मानवमुक्त”...

छिटोछरितो मुद्दा फर्छौटः नेतृत्वलाई चुनौती

छिटोछरितो मुद्दा फर्छौटः नेतृत्वलाई चुनौती

छिटोछरितो मुद्दाको फर्छौट न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारीता मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार...

कृषि उपेक्षा र देखावटी विकासको वास्तविकता

कृषि उपेक्षा र देखावटी विकासको वास्तविकता

नेपालका अधिकांश गाउँमा करिब ६० प्रतिशत जनताको जीवन निर्वाह कृषि...