हामी सबैकाे संसारन्यूज

२ चैत, काठमाडौं।सरकारले स्थानीय तहलाई पुँजीगत अनुदान दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी साविकका स्थानीय निकायले प्राप्त गरेको पुँजीगत अनुदान स्थानीय तहमा भने न्युनतम शतप्रतिशत वृद्धि हुने जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा रहेको पूर्वाधार न्यूनता÷सेवाको कमी हटाउन एवं गुणस्तर सुधार्न तथा स्थानीय विकास र स्थानीय आर्थिक विकास गर्न अत्यावश्यक भएको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने पुँजीगत अनुदानलाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्तावित अनुदान कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ । वृद्धि हुने पुँजीगत अनुदानलाई सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूत्रमा आधारित भइ स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डालविक्रम कँडेलका अनुसार यो वर्ष गाउँ विकास समितिहरुले ३६ लाखदेखि ८३ लाख रुपैयाँसम्म पँुजीगत अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानबाट बनाइने आयोजना छनौट तथा बजेट विनियोजन गर्दा भूगोललाई २० प्रतिशत, मानव विकास सुचकांकलाई ३२.५ प्रतिशत, जनसंख्यालाई ४० प्रतिशत र सेवाप्रवाह लागतलाई ७.५ प्रतिशत आधार मान्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नेसम्बन्धी मागदर्शन जारी गरीसकेको छ । आजको कारोबारमा समाचार छ ।