हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ११ औं पटक संशोधन गर्ने भएको छ ।

बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नियमावलीलाई ११ औं पटक संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ ।

यसभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा श्रम सहकारी घुसाएपछि नियमावलीको ११ औं संसोधन रोकिएको थियो । तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन पारित गर्ने मध्यान्ह स्रोतले बताएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै बिहिबार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले नियमावली संसोधन गर्ने जानकारी व्यवसायीहरुलाई गराएका थिए । नियमावलीको प्रस्तावित संसोधनमा एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था शमावेश गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा एकजना निर्माण व्यवसायीले नै सयौंको संख्यामा निर्माणका कामहरु होल्ड गरेर बस्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्ने र निर्माणको काम नै प्रभावित हुने गरेको छ ।

एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का होल्ड गर्ने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले गर्दा राज्यको पुँजीगत खर्चमा गति लिन सकेको छैन् ।

त्यस्तै निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा सो सँग सम्बन्धित अन्य आयोजनामा पनि प्रभावित हुनुका साथै विकासले समेत गति लिन सकेको छैन् ।

नियमावली संसोधन भएमा निर्माण क्षेत्रले गति लिने व्यवसायीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।

‘अब ठूला ठेकेदारले साना–साना ठेक्कापट्टामा आँखा लगाउन पाउँदैनन् । जसले गर्दा निर्माण साइट होल्ड भएर बस्ने तर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ’, एक व्यवसायीले भने । नियमावली संसोधन भएमा निर्माण क्षेत्रमा निश्चित व्यवसायीहरुको एकाधिपत्य समेत अन्त्य हुनुका साथै साना निर्माण व्यवसायीहरुले समेत काम गर्ने अवसर पाउन सक्छन् ।