Sansar News
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश फुयाँलले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समितिले गठन भएको समेत देखिँदा नेपालको सरकारको २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८÷१२÷२५ निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु ।’ सरकारले छानबिन अघि बढाएर निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग सहित गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वाेच्च अदालतले बैशाख ५ गते दर्ता गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा यही बैशाख १३ गते छलफल हुने कुरा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।त्यसपछि यदि सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजालशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता गर्ने निर्णय गरे गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल हुनेछन् । यदि सर्बोच्चले बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी नगरे सरकारको निलम्बन कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । उक्त समितिले वैशाख ४ गतेदेखि अनुसन्धानको कामलाई अगडि बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारले गभर्नरलगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था रहेको छ । निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुशिल पन्तलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुको बहसपछि न्यायाधीश फुयाँलले तत्काल निलम्बन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । नीतिगत विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतान्तर विश्वभरी नै हुने गर्छ ।’ व्यक्तिगत इगो’ साँधेर भने आक्रमण गरिँदैन । अर्थमन्त्री शर्माले भने आफुलाई गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत स–साना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप लगाएका थिए । साथै गभर्नर अधिकारीले नीतिगत निर्णय गर्नुपुर्व महत्वपुर्ण सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाएका थिए ।
महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् – ‘बुधबारबाटै राष्ट्र बैंक गएर काम थाल्छु’
सर्वोच्च अदालतले काम गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारबाटै राष्ट्र बैंक जाने बताएका छन् । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफुलाई न्याय दिएको अनुभुति गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अदालतको आदेशले न्यायको अनुभूति मिलेको छ, भोलि फस्ट आवरमै राष्ट्र बैंक गएर काम गर्छु ।’ निलम्बनपछि ११ दिनदेखि उनी राष्ट्र बैंक गएका थिएनन् ।
वि.सं.२०७९ वैशाख ७ बुधवार ०७:२९ मा प्रकाशित
