काठमाडौं । पेशागत महासङ्घ नेपालले विभिन्न माग राख्दै अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका संयोजक प्रेमलकुमार खनाल, महासचिव रामप्रसाद रिमाल, सचिवालय सदस्य तथा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन ९ग्ल्भ्न्इ० का अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे सहितको टिमले मन्त्री शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा आगामी बर्षको बजेटमा सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई स्थानीय पालिकाबाट पञ्जीकरण गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न, अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको न्यूनतम रु ३०,०००।– तलब पारिश्रमिक कायम हुने गरि तलब बृद्वि गर्न र कर्मचारीहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा वापतको पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधी रकममा आयकर लगाउने व्यवस्था हटाउन र सातवटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा श्रमिक कर्मचारीहरुले जीवन निर्बाह गर्न पुग्ने गरि अध्ययन गर्न र वैज्ञानिक ढङ्गबाट सुविधा निर्धारण गर्न, उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्न, कृषि, खाद्य, दुग्ध, औषधी, यातायात जस्ता जनसेवी र जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरुको पुर्नसंरचना गरि तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरि ७५३ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गर्न र साझा प्रकाशनलाई ब्यवसायिक आधारमा सञ्चालन गर्न र साझा प्रकाशन बाट स्वेच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई अवकाश रकम शीघ्र भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकमा एकीकृत रोजगारी कोष खडा गरि बेरोजगार श्रमिक र काम गुमाएका श्रमिकलाई सीप तालिम प्रदान गरि सस्तो दरमा स्वरोजगारी ब्यवसाय संचालन गर्न पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्ने आदि मागलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न, पञ्चायतकालमा भएका राजनीतिक तथा शैक्षिक आन्दोलनमा वर्खास्तीमा परेका शिक्षकहरुको पुनर्बहाली गर्न र नोकरी अवधि गणना गर्न, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, क्याम्पस र विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरि स्थायी तवरबाट नियुक्ति गर्न, माध्यमिक विद्यालय स्तरमा शिक्षकहरूको स्थायी दरबन्दी निर्धारण गर्न, सामुदायिक क्याम्पसहरुको क्षमता विकास र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरुको स्तर निर्धारण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र आउटसोर्सिङमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्युनत्तम तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरिएको छ । साथै सङ्घीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न शीघ्र तीनवटै तहको निजामती सेवा ऐन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ ।
