हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको आफ्नै मौलिकता बोकेको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रितिरिवाज तथा परम्पराहरु छन् । भाषागत कुरा गर्नुपर्दा वि.सं. २०७८ (ई.सं. २०११) को जनगणनाअनुसार नेपालमा सबभन्दा बढी वा मातृभाषको रूपमा बोलिने भाषा नेपाली पर्दछ, जसमा ४४.६४% नेपालीहरु यो भाषालाई मातृभाषाको रूपमा बोल्दछन् । त्यपछि क्रमशः मैथिली (११.६७%), भोजपुरी (५.९८%), थारु (६%) तामाङ्ग (५.११%), नेवारी (३.२०%) तथा बाँकी २३.५७ % व्यक्तिहरु अन्य ११८ भाषाहरु पर्दछन् । नेपालका साक्षर व्यक्तिहरु (६८.९%) सबैले यो भाषा पढ्न, लेख्न तथा बोल्न जानेका हुन्छन् । नेपालमा अधिकांश नेपालीहरु अन्य भाषा बोले तापनि नेपाली भाषा पनि बोल्दछन् । तर अंग्रेजी भाषालाई मातृभाषाको रूपमा बोल्ने जम्मा ०.०१ प्रतिशत व्यक्तिहरु पर्दछन् । त्यस्तै गरेर, मातृभाषा प्रथम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नेहरु अन्य भाषाहरुलाई दोस्रो भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछन् । नेपालमा दोस्रो भाषाको रूपमा पनि नेपाली नै पहिलो स्थान (३२.७७%) पर्दछ भने त्यसपछि क्रमश : हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, थारु, अंग्रेजी, आदि पर्दछन् । यहाँ अंग्रेजीलाई दोस्रो भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नेको संख्या पनि न्युन (०.३०%) नै देखिन्छ ।

त्यसैले, देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषा कुनै एक जाति, समूह, धर्म तथा दल विशेषको मात्र नभएर समस्त नेपालीहरुको साझा सम्पर्क भाषा हो । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१) ले यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पनि लिँदै आएको छ । त्यसैले, नेपालभित्र प्रयोग गरिने यातायातका साधनहरुमा पनि हाम्रो नैसर्गिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको लिपि, वर्णाक्षर र अंकहरु अङ्कित नम्बर प्लेट राखिँदै आएको छ । तापनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० (१) मा सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पन्ध्रहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नपर्दछ । किनकि, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० (१) को भाग २ मा इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको द्रष्टव्यमा इम्बोष्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजीमा हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषा कुनै एक जाति, समूह, धर्म तथा दल विशेषको मात्र नभएर समस्त नेपालीहरुको साझा सम्पर्क भाषा हो । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१) ले यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पनि लिँदै आएको छ । तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० (१) को भाग २ मा इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको द्रष्टव्यमा इम्बोष्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजीमा हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । यो कुरा नेपालको मूल कानुन ‘नेपालको संविधान’ सँग बाझिएको छ । 

यो कुरा नेपालको मूल कानुन ‘नेपालको संविधान’ सँग बाझिएको छ । किनकि, नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपि नै नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लिइएकोले ऐनमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गरिनु हुन्नथ्यो । यसो हुनुमा हाम्रा देशका नीति, ऐन तथा कानुन निर्माण तहमा गएका वा संलग्न भएका सभासद, व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी (विज्ञ)हरुको अपरिपक्वता वा कमजोरी देखिन्छ । यस्ता नितान्तः राष्ट्रियतासँग जोडिएका वस्तुहरुको निर्णय गर्दा व्यापक छलफल तथा मन्थन हुन जरुरी थियो तर, त्यो नभई वा नेपालको संविधानलाई अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा यो ऐन बनेको देखिन्छ । यसबाट यो ऐन बनाउने व्यक्तिहरुलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । यसै सिलसिलामा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले पनि ऐन तयारीको बेलामा पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य नगरी आँखा चिम्म गरेर स्वीकार गर्ने परिपाटिले कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनेर ऐन निर्माण कर्ताहरु तिर नै औँठा ठड्याएका छन् ।

वास्तवमा, इम्बोष्ड नम्बर प्लेट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत एक माइक्रोचिप्स जडित सवारी साधन नियमन गर्ने एक प्रणाली हो । यो प्लेटको प्रयोगबाट सवारी साधनको तथ्यांक डिजिटल प्रणालीबाट राख्न सकिन्छ र तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने समय तथा खर्च पनि कम लाग्दछ । यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडेन्टिफिकेशन प्रणालीमा राखिने हुँदा गाडी धनी, निर्माता कम्पनी, गाडिको मोडेल, चेसिस नम्बर, ईन्जिन नम्बर, कहिले दर्ता भएको, कर तिरे नतिरेको, नवीकरण गरे नगरेको, कुन रुटमा चल्ने र चलिरहेछ जस्ता विवरण सजिलै हेर्न सकिन्छ । यसको अलावा गाडीको बारेमा गाडी दुर्घटना वा चोरी भएमा पनि सजिलै पहिचान गर्न सकिने हुन्छ । यसमा सबैको नम्बर प्लेट एकनासको हुने र जडानपछि अरुले नक्कल, जालसाजी तथा प्लेट अदलबदल गर्न नमिल्ने किसिमले बनाइएको हुन्छ । आजको वैज्ञानिक युगमा यो अपरिहार्य पनि छ । तर यहाँ इम्बोष्ड नम्बर प्लेटभन्दा पनि भाषागत त्रुटि र यसको महंगो जडान कार्यसँग सम्बन्धित छ । किनकि, नेपाली भाषा अभावका कारण सामान्य नेपालीहरुको संवैधानिक गोपनियताको हकको हनन् हुने, कुनै घटना जस्तै चोरी, डकैति, करणी जस्ता कार्यमा प्रयोग भएका गाडीको नम्बर सर्वसाधारण जनताले पहिचान गर्न नसक्ने हुँदा शान्तिसुरक्षा खलल, व्यक्तिगत सुरक्षा समाप्ति, अवैधधन्दा फस्टाउने जस्ता खतराहरु पनि त्यत्तिकै छ ।

त्यसैले, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले पनि नेपालकै संविधानसँग बाझिएको ऐनको बारेमा विचार विमर्स गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नै नगरी २०७३ जेष्ठ १९ गतेका दिन एक विदेशी कम्पनी “डेकुटा टाईगर कम्पनी”सँग ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँचसय डलर (रु. ९४६,८,५२,६२,०००) मा गैर कानुनी एवम् असंवैधानिक सम्झौता गरी एकलौटिरूपमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनहरुमा नेपाली भाषाको सठ्ठा अंग्रेजी भाषामा तयार गरिएको “इम्बोष्ड नम्बर प्लेट (संख्या पाटी)” जडान गर्न वाद्यात्मक स्थिति सिर्जना गरी गैर कानुनी तथा असंवैधानिक कदम चालेको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित निकायको गलत नियतिका कारण नेपालीमा बनाइनुपर्ने प्लेटलाई अंग्रेजीमा बनाउन विश्व बैँकले समेत कालो सूचीमा राखेको विदेशी कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिने कार्य निन्दनीय छ ।

मिति २०७७ असार २१ गते यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेबाट इम्बोष्ड नम्बर प्लेट लगाउन सुरु गर्ने जनाएको थियो । त्यसैले घटना र विचार (१४ श्रावण २०७७) ले उल्लेख गरे अनुसार सवोच्च अदालत, काठमाडौँमा यसको विरुद्धमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीबाट यो कार्य संविधान विपरित भएकोले लागू नगर्नु नगराउनु र लागू भएका इम्बोष्ड नम्बर प्लेट पनि बन्द गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश भएकोमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत फैसला गरेर पुन: कार्यान्वयनको लागि मान्यता दिएको छ ।

त्यसपछि २०७८ कार्तिक २२ गते पुन: राजपत्रमा एक सूचना जारी गरी मंसिर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, फाल्गुण १ गतेपछि किनबेच भएका पुराना वा नामसारी भएका वा हुने तथा जेष्ठ १ गते देखि नवीकरण हुने इम्बोष्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा नै अनिवार्य लागू गर्ने र २०७९ साउनदेखि अनुगमन गरिने भनिएको छ ।

यस्ता हर्कतले नेपालको संविधानकै बर्खिलाप वा धज्जि उडाई नेपाली भाषामाथि बलात्कार गरेको छ । यसले कालान्तरमा एकातिर नेपाली भाषा लोप गराउने एक आधारशिला तयार गर्ने आत्मघाति, आपत्तिजनक कदम चालेको छ भने अर्कोतिर विदेशी कम्पनीबाट गैर कानुनी तथा असंवैधानिक तवरबाट जडान हुने यस्ता ‘संख्या पाटी’ का कारण अधिकांस नेपालीहरु अन्यौलमा छन् ।

वास्तवमा, मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित कुनै पनि प्रावधाहरु खारेज नभएसम्मको अवस्थामा यसको वर्खिलाप वा विपरित हुने गरी कुनै व्यक्ति वा विशेषले जवरजस्ति आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत वा दलगत स्वार्थमा संविधानको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यसरी प्रयोग गरेमा उ कानुनको भागीदारी बन्नुपर्दछ । तर यहाँ त राज्यको वागडोर सम्हाल्ने वा सञ्चालन गर्नेहरुनै नेपालको संविधान निमोठ्ने कार्यमा उद्दत छन् भने उनीहरु कसरी नेपाली हुन्छन् ? तर यहाँ जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भइरहँदा वा नेपालीहरुमाथि घोर अन्याय, अत्याचार तथा निन्दनीय कार्य हुँदासमेत स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरुले सडक तताए तापनि केही राजनीतिक व्यक्तित्व वाहेक अधिकांश राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरु तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । राष्ट्रियताको यति महत्वपूर्ण सवालहरुमा त केही बोल्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् भने अरु के कुराको आशा गर्ने उनीहरुबाट नेपाली जनताले ?

मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित कुनै पनि प्रावधाहरु खारेज नभएसम्मको अवस्थामा यसको वर्खिलाप वा विपरित हुने गरी कुनै व्यक्ति वा विशेषले जवरजस्ति आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत वा दलगत स्वार्थमा संविधानको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यसरी प्रयोग गरेमा उ कानुनको भागीदारी बन्नुपर्दछ । तर यहाँ त राज्यको वागडोर सम्हाल्ने वा सञ्चालन गर्नेहरुनै नेपालको संविधान निमोठ्ने कार्यमा उद्दत छन् भने उनीहरु कसरी नेपाली हुन्छन् ?

अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरुको जालोले निरन्तर राज्यको ढुकुटिको दोहोन गर्ने कार्यहरुले देशको ढुकुटि खोक्रिँदै गइरहेको छ र केही व्यक्तिहरु रातारात कुवेर बन्दै गइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा, २०७९ जेष्ठ २५ गते सौर्य अनलाइनमा भीम रावलले भनेअनुसार विश्व वैकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीसँग किन सम्झौता गरियो ? यसमा करिब ३ देखि ४ अरबभन्दा बढी घोटाला गरिएको आशंका गरिएको छ भने अन्य केही मिडियामा ४ अरब १७ करोड भ्रष्टाचारको सवाल उठेको छ । यसको अलावा, हाल नेपालमा सञ्चातिल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा जडान हुने प्रति नम्बर प्लेट लेखन कार्यका लागि रु. २५०।००, मध्यम सवारी साधनको लागि रु. ३५०।०० र ठुला सवारीसाधनको लागि रु. ४००।०० दस्तुर लाग्दै आएकोमा यो पद्धतिको कार्यान्वयनपछि सोहि कार्यको लागि यसको लागत क्रमश: २५००।००, ३२००।०० र ३६००।०० शुल्क तोकिएको हुँदा जबरजस्ति निकै नै बढी आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई करिब दुई अरब फाईदा हुने देखाइए तापनि अधिकांश रकम सिधै विदेशी कम्पनीलाई जाने भएकोले उनीहरुलाई मात्र फाइदा हुने गरी पोस्ने कार्यहरु भइरहेको छ । यसमा भ्रष्टहरुको चलखेल रहेको पनि स्पष्ठ हुन्छ ।

अन्तमा, राज्य प्रणालीको कार्य प्रभावकारिता बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा कसैको पनि मतान्तर होला जस्तो लाग्दैन तर प्रविधिमैत्रीको आवरणमा आउने यस्ता आत्मघाति कार्यलाई समयमै समस्त सचेत नेपालीले सोच्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हामीले यस्ता कुकार्यको घोर निन्दाको साथ विरोध गर्दै गाडीमा जडान गर्ने नम्बर प्लेट वा अन्य यस्ता राष्ट्रियताका सवालका विषयवस्तुहरु नेपाली भाषामा नै प्रयोग गर्न पाउने कुराको तथा सामान्य नागरिकको व्यक्तिगत गोपनियता तथा मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवस्यक छ । यसको लागि ‘गोपनियता ऐन निर्माण’ को पनि आवश्यकता छ ।

यस्ता गैरकानुनी तथा असंवैधानिक कार्यको सदाको लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसको लागि समस्त नेपाली जनता, राजनीतिक दल, राजनितिक व्यक्तित्वहरु, कर्मचारीहरुको एकै आवाज हुन जरुरी छ । हालैका केही दिनमा जनताहरु स्वस्फूर्त सडकमा उर्लेर आएका छन् र यस्ता हर्कतहरुको कडा रूपमा बिरोधका आवाजहरुले सडक गुञ्जायमान भएपछि सम्बन्धित निकायहरु एक कदम पछाडि हट्न त वाद्य भएका छन् तर यो कार्यले पुनरावृक्ति नपाउला भन्न सकिन्न जबसम्म यस्ता हर्कत गर्ने व्यक्तिहरु सम्बन्धित क्षेत्रमै कार्यरत रहिरहन्छन् ।

त्यसैले, यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिई विगतमा भएका त्यस्ता असंवैधानिक सम्झौताहरु खारेज गरी इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिएको देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षर र अंकमा नै नेपालमै नेपाली कम्पनीबाट गुणस्तरीय, सस्तो मूल्यमा समयमै उपलव्ध गराउनुपर्दछ । यसले गर्दा नेपालीले रोजगारी पाउने, सीप तथा ज्ञानको विकास हुन जानुको साथै समस्त प्रयोग कर्तामा राहत मिल्न जान्छ । यसले हाम्रा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि सहज पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले, नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिष्ठाको लागि पनि गैर कानुनी तथा असंवैधानिक कार्य नगर्न निरन्तर नेपाल सरकारलाई झक्झकाउँदै जानपर्ने अवस्था हुन्छ जबसम्म यो जनचाहना अनुसार कार्यान्वयनमा आउँदैन । किनकि, हामीहरुलाई हाम्रो भाषाको अस्तित्व र महत्वलाई कसैले पनि नजर अन्दाज गरी अन्याय तथा अत्याचारका साथ बलात्कार गर्ने खालका कार्यहरु कुनै पनि हालतमा क्षम्य तथा स्वीकार्य हुँदैन ।