काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाइने स्पष्ट छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएमा गभर्नर स्वतः पदमुक्त हुने समेत व्यवस्था ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २१ को उपदफा (क)मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति “राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी” भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने बताइएको छ ।
गभर्नर सरकारले निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गरेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि हुन् । उनको पदबारे नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ पनि आर्कषित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा स्पष्टरूपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नपाइने उल्लेख छ ।
“प्रचलित कानुन बमोजिम आफुले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन”, परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा भनिएको छ ।
तर, राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी विनियमावलीलाई लत्याउँदै अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । नेता घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा उनलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको सातौंदेखि दसौं बैठकका निर्णयहरु जानकारी गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा अधिकारीलाई अर्थ तथा योजना विभागमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार असार १९ मा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको दसौं बैठकले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा अधिकारी सदस्य हुन् । खोटाङ घर भएका उनलाई छोटकरीमा एम. अधिकारी नाम दिइएको छ ।
भुसाल नेतृत्वको विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् भने प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, एम. अधिकारी, डा. रामचन्द्र भट्टराई, ई. देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्यका रुपमा छन् ।
ओलीले गभर्नर बनाएका थिए अधिकारीलाई
२०७३ सालमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट बिदाई भएका अधिकारीलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा सफल बनाउन अधिकारीले निकै सहयोग गरेका थिए ।
तर, सरकार फेरिएसँगै भने उनको भूमिकामाथि प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अधिकारीबीचको खटपटहरु सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएका थिए । शर्मा र अधिकारीबीच खटपट भइरहेकै बेला गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा परेका उनी सर्वोच्चको फैसला (वैशाख ६ गते)सँगै पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।
अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएपछि भने अर्थमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएसँगै शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
वि.सं.२०७९ असार २८ मंगलवार १५:४५ मा प्रकाशित