हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्राहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका कालखण्डहरूमा गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूको सम्मान गर्दै जारी भएको नेपालको संविधानले एकातिर सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ भने अर्को तर्फ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कल्पनासमेत गरेको छ।

अहिले राज्यका तिनवटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसंगतीका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठेका छन। आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन। यस पछाडीको कारण भने राजनीतिमा अपराधीकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो। संविधानले शक्तिपृथकिकरण र सन्तुलनरूपी संविधानवादकाे मर्मलाई आत्मासात गरेको छ तथापी संविद्यानवादको मान्यतालाई कति आत्मासात र लागू गरेका छौं बहस र विश्लेतषण गर्ने फूर्सत भने कसैलाई छैन।

संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टानचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ।अहिले राज्यका तिनवटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसंगतीका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठेका छन। आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन। यस पछाडीको कारण भने राजनीतिमा अपराधीकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो। संविधानले शक्तिपृथकिकरण र सन्तुलनरूपी संविधानवादकाे मर्मलाई आत्मासात गरेको छ तथापी संविधानवादको मान्यतालाई कति आत्मासात र लागू गरेका छौं बहस र विश्लेतषण गर्ने फूर्सत भने कसैलाई छैन।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टारचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए अनुरूप न्यायालयमा रहेका विकृति र विसंगतिको पहिचान र निराकरण, नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा नै न्यायक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अनुत्पादक रूपमा वर्षेनी लाखौं बजेट खर्च गरेर गरिएका अध्ययन र प्राप्त प्रतिवेदनको अवस्था कहाँ के छ भनी खोजी गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको समयमा न्यायलयले उच्च स्तरिय अध्ययन समिति गठन गरी प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयमा ल्याउनु सुधार र परिवर्तन चाहाने सबैको लागि सुखानुभूति नै भएको छ।

सुधारका संकेतहरूः-
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझै न्यायालयमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन।यो आगामी दिनका लागि सुखद सुरुवात नै मान्नु पर्छ। अदालतमा न्यायाधीश होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता र फैसलाधीश नियुक्ति भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड तर्जुमा भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ।न्यायसम्पादनको क्रममा न्यायाधीशमा नै कार्यसम्पादन क्षमता, इमानदारिता र खराब आचारणको कुरा गम्भिररूपमा उठिराखेको सन्दर्भमा न्यायपरिषदले सक्रियतापूर्वक आफ्नो जिम्मेूवारी बहन गर्ने क्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई वर्खास्ती, चेतावनीलगायतका कार्यहरूको शुभारम्भ गरी न्यायिक सुधारको अर्को सकारात्मक संकेत दिएको अवस्था छ।न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र आदेशको अध्ययन कार्यको संस्थागत र संरचनागत शुरूवात गरी फैसला र आदेशमा निष्पक्षता मात्र होइन गुणस्तरियताको खोजी गर्ने कार्यको शुरुवात पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुरानो मुद्धाहरूको फर्छौटका लागि पाँच वर्षे मुद्धाहरूलाई विशेष लक्षित गरी सर्वोच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरी शुक्रवार पनि पाँच बजेसम्म अदालत र इजलास लाग्ने व्यवस्थाका साथ जनताप्रतिको जवाफदेहीता र जिम्मेवारीलाई बोध गरेको शुभसंकेतहरू देखिएका छन।

मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केहि पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्त अङ्कभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ। यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अङ्कभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानपर्ने देखिन्छ।

सुधारका लागि के गर्न पर्ला ?
सुधार वा परिवर्तन एकैचोटी हुने विषय होइन। सुधार निरन्तर प्रयास हो। यो एकजनाको प्रयासबाट संभव पनि छैन। यसका लागि सरोकारवाला सबैको सामुहिक प्रयास र प्रयत्न जरुरी छ।न्यायपालिकाको सुधारका लागि यसका अवयवहरू जस्तो नेपाल वारलगायतका निकाय र क्षेत्रहरूको पनि सुधार हुन जरूरी छ । सुधारका लागि त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ। सरोकारवाला सबै पक्ष आत्मकेन्द्रीत भएमा चाहेर पनि सुधार संभव हुदैन। यो आफैबाट र आजैबाट हुन जरूरी छ र न्यायालयले यसको शुरूवात गरेको छ। अव पालो अन्य क्षेत्रको हो र हुनपर्छ।

न्यायलय सुधारको लागि मूल नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र तत्परता खाँचो पर्छ। नेतृत्वले सुधार कार्यको प्रारम्भ गर्दा आफूमात्र होइन आफू पछाडीको कम्तिमा दुई नेतृत्वलाई यसमा संलग्न गराउन सकेमा यो दिगो र प्रभावकारी बन्छ।

न्यायलय सुधारको पक्ष हो – न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी मापदण्डको निर्माण गरी कार्यक्षमता, इमानदारिता र न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतालाई मुल आधार बनाइनु पर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवालगायतका विषयलाई सिनियर र जुनियरको विषय बनाउँदा सही न्याय नपर्न सक्छ। नेतृत्व र जिम्मेवारी दिंदा सिनियर मात्र होइन उसको कार्य क्षमतालाई पनि आधार बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ। अहिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ। नियुक्तिमा को सिनियर र को जुनियरका जोडघटाउहरू भएका छन। नियुक्ति र सरूवा गर्ने सन्दर्भमा मुद्धाको संख्या पनि हेरिदैछ भन्ने सुनिन्छ। मुद्धा फर्छौटको संख्या मात्र होइन, मुद्धाको प्रकृति पनि हेर्न जरूरी देखिन्छ। अझ अहिले त मुद्धाको संख्या होइन, उसको पुराना मुद्धा फर्छौट गर्ने क्रममा के भूमिका र योगदान रह्यो, र मुद्धा पन्छाउने प्रवृत्ती कस्तो छ, यसलाई आधार मान्न पर्ने देखिन्छ।

न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्दा मुद्धाको चाप बढी रहेका जिल्लाहरूमा नेतृत्व दिंदा वरिष्ठधताका अतिरिक्त निजको नेतृत्व क्षमता र कार्य क्षमतासमेतलाई आधार मान्दार प्रभावकारी हुने देखिन्छ। सबै वरिष्ठवतम न्यायाधीशहरूमा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नै भन्ने छैन। न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवाका सन्दर्भमा मुद्दाको बढी चाप रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी ती अदालतमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको छनौट गरी कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गराई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको थालनी गर्दा न्यायालयमा सुद्यार ल्याउन सकिन्छ। न्यायालय सुद्यारका लागि एकपटक निर्मम हुन जरूरी छ। आज न्यायालयमा जुन किसिमको विकृति र विसंगति देखापरेको छ, यसको कारण पत्ता लगाई मुहान नै सफा गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ। खरावीका क्षेत्र र कारण ज्यूंको त्यूं राखेर सुधार खोज्नु विष वृक्ष रोपेर अमृतको आसा गर्नु सिवाय अरू केहि होइन।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बरावर हो। सर्वोच्च अदालतले छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायसम्पादनका लागि बढी मुद्दा पर्ने र पुराना मुद्दाहरूको चाप रहेका अदालतहरूलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी हप्ताको छ (६) बार बिहान नौ बजेदेखी पाँच बजेसम्म अड्डा सञ्चालन हुने र दश बजे नै इजलास लाग्ने व्यवस्था गर्न सकेमा प्रभावकारी हुन जान्छ तर यसका लागि अदालतमा खट्ने सबै तहका जनशक्तिलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छन। अदालतले विषयवस्तुको गम्भिरतालाई सरकार समक्ष राख्नन सकेमा सरकारले यो विषयलाई अन्देखा गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको अवस्थालाई नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीनदेखी पाँचजनासम्मको बेग्लै समिति बनाई नियमित रिपोर्टिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरूरी छ जसले समयमा इजलास लागे, नलागेको समेत अनुगमन गर्न सकोस।

न्यायालयमा कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ। अहिले जुम्ला, मनाङ्, रसुवा, ‍ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको चाप बढी रहेको छ भने सर्वोच्च अदालत, उपत्यकाका केहि अदालत र तराईका अदालतहरूमा मुद्दाभार बढी छ। जहाँ मुद्दा भार बढी हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी काममा बढी खट्नुपर्छ। यद्यपी सुविद्याका हिसाबले असमानता छ। मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केहि पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्त अङ्कभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ। यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अङ्कभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानपर्ने देखिन्छ।

सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सेवा अवधि अब धेरै छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँको ध्यान मुद्दा मामिलामा भन्दा अदालत व्यवस्थापन र सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन जरूरी हुन्छ। विगतका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगाडी विदामा वस्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ्। वर्तमानमा यो सान्दर्भिक देखिएको छैन। आम सेवाग्राहीहरू का.मु. प्रधान न्यायाधीशले अवकासको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो समय न्यायालयको सुधारमा खर्चिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन।अस्तु

(लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार छन् ।)