Sansar News
काठमाडौँ । पूर्वमुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले नागरिकता बिधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेका छन् ।
२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिगेर सरकारले संसदीय समितिको सिफारिसलाई समेत उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई हुन्छ र हुन्न भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक रहेको पनि उनले अभिब्यक्त गरेका छन् ।
उनले ठूला दलहरु बाहेक सदनमा जान लालायीत अरु समूहसँग यसबारेमा आग्रह गर्र्दै भनेका छन् ‘दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वाेपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि हुदैन । ’
आमनागरिकको मत अभिलेखको माग गर्दै पौड्यालले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता गर्न, विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आमनागरिकले पनि विधेयकका बारेमा आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न सक्ने र समितिमा पुनः छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखितमै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्र्शी मत विभाजन गराउनु पर्ने माग पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् :
“२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फीर्ता लिगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ।
दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहनाराख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनामा जानुको औचित्य पुष्टि हुदैन।
विधेयक राष्ट्रिय सभाले फीर्ता गरोस्! विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आम नागरिकले पनि विधेयकका बारेमा आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न सक्ने र समितिमा पुन छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखित मै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्शी मत विभाजन गरायर विधेयक पास गराउ सरकार!”
वि.सं.२०७९ साउन ८ आइतवार १०:१७ मा प्रकाशित
