काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको तत्कालिन नेकपाबीच २०७७ फागुन २१ मा तीन बुँदे सहमति भएको थियो । तीन बुँदे सहमतिसँगै विप्लव नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि छाडेको थियो । सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा तत्कालिन समय नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । तर, सोमबार तत्कालीन नेकपाका नेताहरूका नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको बेला गरेका घटनालाई लिएर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही अन्योलता देखिएको छ । संसार न्यूजले अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीबारे विप्लव नेतृत्व नेकपा छाडेर नेकपा (बहुमत) गठन गरेका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलासँग केही जिज्ञासा राखेको छ । संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले नेकपा बहुमतका नेता बास्तोलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँसहित नेकपाका नेताहरु विरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
अदालतको सूचना आएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत थाहा भयो । राज्यले पहिल्यै सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ता लिनुपथ्र्यो तर, त्यसमा चाँसो नदेखाएको कारण अदालतले सूचना निकालेको भन्ने लागेको छ । यो राजनीतिक कारण होइन कि भन्ने लागिरहेको छ ।
हेर्दा, तपाईँहरुलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
सहमति एकातिर र अर्कोतिर व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन । त्यो हदसम्म सरकार जाला भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो भइहाल्यो भने त जनता प्रतिरोधमा उत्रने विषय स्वभाविक हुन्छ । हाम्रो सिंगो पार्टी प्रतिरोधमा उत्रिन्छ ।
प्रतिरोधमा उन्त्रिन्छौं भन्नुभयो । कस्तो खालको प्रतिरोध ?
सरकारसँग सहमति गरेको कुरा नमान्नु भनेको सरकारमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सडकबाट सचेत गराउने काम गर्छौं । जनता सडकमा आउने अवस्था रहन्छ । त्यो सरकारको नेतृत्व गर्नेका निम्ति निकै महँगो पनि पर्न सक्छ ।
तपाईँहरु आफुँमै विभाजित हुनुहुन्छ । तपाईँहरु कमजोर भएकै कारण वार्ता र सहमति तोडिएका त होइनन् ? तपाईँहरुको सरकारसँग वार्ता गर्ने हैसियत कमजोर भएर त होइन ?
हामी विभाजित भएको कारण बेग्लै हो । विभाजित भएकै कारणले सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन । सहमति सरकारसँगको कुरा हो, सरकार विभाजित भन्ने हुँदैन । सहमति कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने कुरा सरकारको विश्वसनीयतामा पनि निर्भर रहन्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।
सरकारसँग सहमति गरेको कुरा नमान्नु भनेको सरकारमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सडकबाट सचेत गराउने काम गर्छौं । जनता सडकमा आउने अवस्था रहन्छ । त्यो सरकारको नेतृत्व गर्नेका निम्ति निकै महँगो पनि पर्न सक्छ ।
तीन बुँदे कार्यान्वयन भएन । तपाईँहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । अबको विकल्प के ?
हामी आन्तरिक छलफलमा छौं । अहिले नै यसो गर्छौ भन्दैनौं । सरकार जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो भनाई रहन्छ । होइन गैरजिम्मेवार शैलीमा आयो भने त्यहीरुपमा अगाडि जाउँला । हामी सरकारसँग एक पटक छलफल गर्छौं । छलफलबाटै टुंग्याउनै प्रर्यत्न गर्छौं ।
अहिले शीर्ष नेताहरुलाई अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ । तर, योबीच शीर्ष नेता छुटे पनि धेरै अहिले पनि जेलमै रहेको वा बाहिर निस्किएपनि धरौटी तिरेर निस्किएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउनुमा तपाईँहरु पनि संवेदनशील नभएर त होइन ?
सहमति भइसके पछि कुनै बारगेनिङ्ग बिनै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । योबीचमा हामीले धेरै पटक सरकारसँग छलफल पनि गरेका छौं । उहाँहरुले छलफलमा अब हाल्छ पनि भन्नुभएको छ । तर, भइरहेको छैन । तथापी हामी संवेदनशील नभएर होइन । सरकार जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो भएन ।
अन्त्यमा, पक्राउ पुर्जी जारीप्रति नेकपाका कतिपय नेताहरुले प्रारम्भिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा, एमसीसीविरोधी अभियानलाई निष्तेज पार्न चालिएको प्रपञ्च भन्ने पनि छ । तपाईँहरुले त्यसरी त बुझ्नुभएको छैन ?
एमसीसी, एसपीपीलगायत विरुद्ध हामीले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई हेरेर यसो गरिएको होला भन्ने लाग्दैन । मूलतः सहमति भएसँगै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइहाल्नुपथ्र्यो । तर, भएन । अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको कारण अदालतले आफ्नो प्रक्रियाभित्रबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको होला । मुद्दाको प्रकृति पनि यसअघिकै जस्तो देखिन्छ ।
एमसीसी र एसपीपीको विरोधमा त हामी मात्रै होइनौ सिंगो देश नै उत्रिएको छ । संसद बाहिर मात्रै होइन, संसदभित्र पनि एमसीसीको विरोधमा आवाजहरु बलियो गरि उठेको देखिन्छ । अहिले एसपीपीमा जसरी नेताहरु बोल्ने अवस्था आयो, एमसीसीमा पनि थियो तर, बाह्य शक्तिले दबाउने काम गर्यो ।
मसीसी, एसपीपीलगायत विरुद्ध हामीले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई हेरेर यसो गरिएको होला भन्ने लाग्दैन । एमसीसी र एसपीपीको विरोधमा त हामी मात्रै होइनौ सिंगो देश नै उत्रिएको छ । संसद बाहिर मात्रै होइन, संसदभित्र पनि एमसीसीको विरोधमा आवाजहरु बलियो गरि उठेको देखिन्छ ।
यदि अहिले एमसीसी र एसपीपीलाई नै आधार बनाएर यो प्रपञ्च गरिएको हो भने त त्यो झन् सरकारमा नेतृत्व गर्नेका निम्ति ठूलो घाटाको सौदा हुन्छ ।
