Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
     Thu Aug 18 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन र एमालेको राजनीति



संसदीय समितिले वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नामै तोकेर थप छानबिन र कारबाही गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमध्ये एक रवीन्द्र अधिकारीलाई ओलीले भोलिपल्टै निर्दोष रहेको सार्वजनिक घोषणा गर्दै संसदीय छानबिनको कुनै महत्व नरहेको बताएका थिए । समितिले कारबाही सिफारिस गरेका अर्का कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही त अहिले मुख्यमन्त्री नै छन् । कस्तो कारबाही हो त्यो ? समितिले कारबाही माग गरेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई त उल्टै अरूलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको प्रमुख छन् । यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दै भ्रष्टमाथि थप छानबिन र कारवाही गर्न सिफारिस गर्‍यो तर, के भयो त ?

बारगेनिङ्गको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि त्यति ठूलो लहरोको पहरो प्रधानमन्त्री र अन्यसम्म पुग्ने हुँदा गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पद गयो, तर उनी आफैले मेरो होइन भन्ने हिम्मत नगर्दै ओलीले नक्कली अडियो भनेर छानबिनसम्म हुन नदिएको होइन ? अख्तियार पुग्नुअघि नै अख्तियारको भेषमा मन्त्रालय पुगेर उनले कागजपत्र गायब बनाएको घटनाको छानबिन भयो त ?

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा के भयो ? प्रत्यक्ष लाभ लिएका विष्णु पौडेलमाथि छानबिन भयो त ? कम्तिमा बालुवाटार किन्न सक्ने हैसियतका उनले नक्कली सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हत्याएको त जगजाहिर नै थियो तर, कारबाही भयो त ? के यस्ता विषयलाई लिएर कहिल्यै प्रतिपक्षी दलले आन्दोलन गरे ? संसद यस्तो विषयमा अवरोध भयो ? यी घटनाहरुले स्पष्ट पार्दछन्, सिङ्गो सिस्टम नै नफेर्दासम्म एक दुई पात्र फेरेर केही हासिल हुँदैन ।

जनार्दन शर्माको सन्दर्भमा, कुनै खास व्यक्ति या कम्पनी विशेषलाई लक्षित गरेर करका दरमा परिवर्तन गरिएको भए त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । यसमा शंका छैन । संसदीय समितिको छानबिन मात्रै यसमा पर्याप्त नहुनुपर्ने हो । त्यसै पनि हाम्रा सांसदसँग सिसीटिभी फुटेज हेर्नेबाहेक अनुसन्धानका अन्य महत्वपूर्ण पद्धति र प्रक्रियाबारे ज्ञान हुन्छ नै भन्ने छैन । त्यसमाथि पनि समितिमा आफ्नै दलका सांसद रहने हुनाले तिनले स्वतन्त्ररूपमा विवेक प्रयोग गर्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिन्न । सामान्य चोरी डकैती त सिसिटीभी छलेर गरिन्छ, यस्ता अपराध भएका रहेछन् भने ती क्यामेराकै अगाडि मात्रै भए होलान् भन्नु केसलाई कमजोर बनाउनु जस्तो हो ।

कसले गर्ने त अनुसन्धान ? सामान्यतः अर्थमन्त्रीमा रहेको अख्तियार (अधिकार) दुरुपयोग भएको छ या छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुनुपर्ने हो । त्यसमा बेदाग र दक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर, वाइडवडी काण्डमा दोषी ठान्दै संसदीय समितिले छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएका व्यक्तिलाई नै उल्टो अख्तियार प्रमुख बनाइनु इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराधमध्ये एक थियो । महामारीमा औषधि खरिददेखि खोप खरिदसम्म संसदीय समितिले छानबिन गरेर अनियमितता भएको ठहर गरेको र अख्तियारलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्नुको साटो उल्टो तिनैलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिने जस्तो घोर अपराध गरेका थिए । यतिमात्रै होइन, यस्तो नियुक्तिका लागि अध्यादेशमामार्फत संविधान नै संशोधन गरिएको थियो र संसदीय सुनुवाइसमेत छल्ने गरी बन्दोबस्त मिलाइएको थियो । अख्तियारले यस्ता काण्डमा हात अघि नबढाओस् भन्ने उद्देश्य यसमा थियो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन ठाडै प्रधानमन्त्रीले नमान्ने नजीर देश र लोकतन्त्रका लागि घातक थियो ।

अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले करका दरमा चलखेल गरेको भन्ने आशंका मात्रै हो, प्रमाण छैन । भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा भेटिने सम्भावना छैन । त्यो हामीजस्ता आम मान्छेलाई राम्ररी थाहा छ । तर, संसदीय समितिले प्रमाणसहित कारबाही गर्र्न निर्देशन दिएका केसमा समेत आफैले सफाइ दिने ओलीले अहिलेको केसमा औंला ठड्याएको कत्ति सुहाएको छैन । बलियो र नैतिक अख्तियार भएको भए यो छानबिन उसैले गथ्र्यो ! त्यसको जुङ्गा उखेलेर, त्यसलाई पङ्गु बनाएर अनि भित्रभित्रै कोही पनि नफस्ने सेटिङ्ग मिलाएर बाहिर चर्को आवाज उठाउने नौटंकी उदेक लाग्दो छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । आगामी चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेपनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा

काठमाडौं । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएसिसी)ले सञ्‍चालन गरेको मेरो सेयरको वेबसाइट बेलुका ५ः३०

बैतडी । बलात्कारको आरोप लागेका पुर्चौंडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजेन्द्रसिंह नेगीलाई कारागार चलान गरिएको

काठमाडौं । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र जितेको