back
CTIZAN AD

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि महाभियोग समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने

वि.सं.२०७९ भदौ ३० बिहीवार

651 

shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने भएका छन् । समितिले बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समितिलाई दिएको बयानका क्रममा पूर्वन्यायाधीहरूले पनि सर्वोच्चलाई दबाब दिने गरेको, आफूलाई मुद्दाको सुनुवाइमा दबाब दिएको लगायतका आरोप लगाएका थिए। राणाको आरोपलाई लिएर समितिले पूर्वप्रधानन्यायाधिशलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

तर, उनीहरुले समितिमा उभिएर आफूहरुले बयान दिन उपयुक्त नहुने भएकाले समितिलाई सम्मान गर्दै नजाने निर्णय गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बताएका छन् ।

राणाले बयानका क्रममा नाम लिएका ६ न्यायाधीश र ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समितिले सोधपुछका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले बोलाएको पत्र पाएपछि बुधबार अपराह्न साढे ४ बजे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बसेको थियो । फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित गराएर सवालजवाफ गर्नु संवैधानिक मान्यताविपरीत हुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले फुलकोर्टको उक्त निर्णय बुधबार नै महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाइदिएका छन् ।

वि.सं.२०७९ भदौ ३० बिहीवार १२:०६ मा प्रकाशित

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

राँझा (बाँके) । बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन...

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण...

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि कुल...