काठमाडौं । लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि समितिले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले उक्त समूहसँग बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणका लागी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त ऋणीको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता माग गर्दै लघुवित्त संस्था विरुद्ध संगठित रुपमा आन्दोलन गरिरहेको मणिराम ज्ञवाली लगायतको समूहसँग लघुवित्त कम्पनीको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सहमति गरेको हो ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उक्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमतिका लागि अनुरोध गर्ने सहमति गरेको छ ।
समिति पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु नै खारेजीसम्मको माग गर्दै आक्रामक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघ र संघर्ष समितिबीच भएको वार्तापछि अब आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
वि.सं.२०७९ पुस ७ बिहीवार ०८:२२ मा प्रकाशित






























