काठमाडाैं । सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कर्णाली र प्रदेश १ सहजै बहुमतको सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन् । दुई दल मिल्दा बहुमतभन्दा बढी २३ सदस्य पुग्छन् । जहाँ सरकार गठन सहजै हुने देखिन्छ ।
यता, ९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग एक्लै ४० र माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट छ । दुई मिल्दा बहुमतभन्दा बढी ५३ सांसद पुग्छन् । जसलाई हेर्दा, प्रदेश १ मा सहजै सरकार गठन हुन्छ ।
तर, अन्य प्रदेशमा सरकार गठन सहज छैन । मधेशमा मधेशवादी दलहरुले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले दाबी गरेको छ । लुम्बिनी, गण्डकी र बागमतीमा पनि एमाले र माओवादी मिलेर मात्रै सरकार गठन हुने अवस्था छैन ।
एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ सत्ता गठबन्धनका करिब–करिब सबै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ । एमालेसँग २३ सांसद छन् भने जसपासँग १६, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९ (स्वतन्त्रसहित) र राप्रपासँग २ सांसद छन् । केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेका यी दल मिल्दा ६३ सांसद पुग्छ । जुन बहुमत बढी हो । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल छ । जहाँ जसपा र जनमतले दाबी गरेका छन् ।
यता, एक सय १० सदस्यीय बागमति प्रदेशसभामा एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ सांसद छन् । तीन दल मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषय अन्योल छ । यहाँ तीनै दलले नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ र राप्रपासँग २ सांसद छन् । तीन पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । तर, राप्रपालाई मनाउने विषय गण्डकीमा सहज देखिएको छैन ।
यता, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० (स्वतन्त्रसहित), राप्रपासँग ४, जसपासँग ३, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र जनमतसँग ३ सांसद छन् । तर, यहाँ सबै पार्टी नमिली सरकार गठन नहुने हुनाले मुख्यमन्त्री कसको बन्ने अन्योल छ ।
सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ सत्ता गठबन्धनका माओवादीसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र राप्रपासँग १ सांसद छन् । केन्द्रको सरकार निर्माणमा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको नेतृत्व खोजेको छ । यस्तोमा कसरी सरकार बनाउने अन्योल देखिन्छ ।
वि.सं.२०७९ पुस २० बुधवार १६:४४ मा प्रकाशित






























