Logo
१५ माघ २०७९, आईतवार
     Sun Jan 29 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

न्यायपालिका सुधारका अल्पकालीन र दीर्धकालीन रणनीति



 न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन हुनु न्यायालयको विकृति हो की राजनैतिक विसङ्गति। त्यसैले न्यायालयको सुधारको पहिलो कडि हो- प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति। यो तुरून्त गर्न जरूरी छ।

नेपाली जनताले इतिहासका कालखण्डहरूमा गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूको सम्मान गर्दै जारी भएको नेपालको संविद्यानले एकातिर सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ भने अर्को तर्फ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्रर निर्माण गर्ने कल्पनासमेत गरेको छ।

संविद्यानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ। अहिले राज्यका तिनवटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गतिका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठेका छन। आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन। यस पछाडीको कारण भने राजनीतिमा प्रशासनिकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो। संविद्यानले शक्तिपृथकिकरण र सन्तुलनरूपी संविद्यानवादको मर्मलाई आत्मासात गरेको छ तथापी संविद्यानवादको मान्यता सिद्धान्तमा सिमित रहन पुगेको छ ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्च्वर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टापचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए अनुरूप न्यायालयमा रहेका विकृति र विसङ्गतिको पहिचान र निराकरण, नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरिय अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने नेपाल सरकारले न्यायालय सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरी दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।यसबाट पनि न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरिन्छ।

न्यायालयमा सुधारको खाँचो छ ।यसको अर्थ न्यायालय पुरैरूपमा विग्रेको भन्ने् भने होइन। राज्यका अन्य निकायहरूमा विकृति र विसङ्गति देखिएको अवस्थामा कानून मार्फत कारवाहीको दायरामा ल्याउनपर्ने निकाय स्वयं विकृतिको घेरावन्दीमा नपरोस भन्नेत जनचाहाना नै हो।न्यायालय सुधारका लागि देहायका रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यतक देखिन्छ ।

सुधारका दीर्धकालीन रणनीतिहरूः

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाः
न्यायालय सुधारका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना जरूरी छ।यथास्थितिवादी संरचनाबाट न्यायालयमा सुधार हुन सक्दैन।सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, भर्ना, छनौट प्रक्रियादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन यसभित्र पर्दछन।प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद राजनीतिक नेतृत्वको बहुमतमा छ।जसको कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै हो। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदको सट्टा एक स्वतन्त्र संवैधानिक परिषदको संवैधानिक व्यवस्था गरी त्यसको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ भने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा र कारवाहीको समेत सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषदको पुनर्संरचनाको पनि खाँचो छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिः
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जेष्ठ्तालाई प्राथमिकतामा राख्नेि गरिएको छ। न्यायाधीशजस्तो पदमा जेष्ठयता होइन, कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन स्तर र निजको आचरणलाई प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ। हामीले नियुक्ति गर्ने एक थान न्यायाधीश होइन, एकजना न्यायमूर्ती हो भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ।

न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको कारक भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति नै हो। सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यक्षमतासमेतलाई मिचिएको भन्दै वरिष्ठ तथा उम्दा कानून व्यावसायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहेका छैनन त्यसैले न्यायाधीशमा राजनीति र हाम्रालाई होइन, राम्रालाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ। यसको लागि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति नै मुख्य विषय हो।

कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधारः
न्यायालयमा कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ। अहिले जुम्ला, मनाङ्, रसुवा, ‍ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको चाप बढी रहेको छ भने सर्वोच्च अदालत, उपत्यकाका केही अदालत र तराईका अदालतहरूमा मुद्दा भार बढी छ।जहाँ मुद्दा भार बढी हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी काममा बढी खट्नुपर्छ।यद्यपी सुविद्याका हिसावले असमानता छ।मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्तो अङ्कभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ। यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अङ्कभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ।सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानपर्ने देखिन्छ।

अल्पकालिन रणनीतिहरूः

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिः
न्यायालय आज नेतृव्वविहिन अवस्थामा छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिलगायत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार संरक्षकिय निकाय न्यायालयले लामो समयदेखि नेतृत्व पाएको छैन। न्यायालय तदर्थवादमा चल्न बाध्य छ। न्यायिक नेतृत्वहरूलाई आस र त्रासको कैचीबीच रेटिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहिबाट शुरू हुन्छ, न्यायालयमा विकृति । न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन हुनु न्यायालयको विकृति हो की राजनैतिक विसङ्गति। त्यसैले न्यायालयको सुधारको पहिलो कडि हो- प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति। यो तुरून्त गर्न जरूरी छ।

अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनः
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको संयोजकत्वमा गठित विकृति र विसङ्गतिविहिन न्यायपालिका अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ।प्रतिवेदनमा देखिएका कुराहरू नलुकाई पेश गरिन्छ भने निर्मम कार्यान्वयनको अपेक्षा राखिन्छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नाफा र घाटाको हिसाव किताव हेरिन्न, समग्रमा सुन्दर भविश्यको कल्पना गरिन्छ। प्रतिवेदनले न्यायालय सुधारका केही अल्पकालिन तथा दीर्धकालिन रणनीतिहरू सुझाएको छ। त्यसको कार्यान्वयनको सुखद अनुभूतिको अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिः
न्यायालय सुधारको पक्ष हो- न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा। न्यायधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी मापदण्डको निर्माण गरी कार्यक्षमता, इमानदारीता र न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतालाई मुल आधार बनाइनु पर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवालगायतका विषयलाई सिनियर र जुनियरको विषय बनाउँदा सही न्याय नपर्न सक्छ। नेतृत्व र जिम्मेवारी दिंदा वरिष्ठवता मात्र होइन उसको कार्य क्षमतालाई पनि आधार बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ।अहिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ। नियुक्तिमा को सिनियर र को जुनियरका जोडघटाउहरू भएका छन। नियुक्ति र सरूवा गर्ने सन्दर्भमा मुद्धाको संख्या पनि हेरिदैछ भन्ने सुनिन्छ। मुद्धा फर्छौटको संख्या मात्र होइन, मुद्धाको प्रकृति पनि हेर्न जरूरी देखिन्छ। अझ अहिले त मुद्धाको संख्या होइन, उसको पुराना मुद्धा फर्छौट गर्ने क्रममा के भूमिका र योगदान रह्यो, र मुद्धा पन्छाउने प्रवृत्ती कस्तो छ, यसलाई आधार मान्न पर्ने देखिन्छ।

न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्दा मुद्धाको चाप बढी रहेका जिल्लाहरूमा नेतृत्व दिंदा वरिष्ठहताका अतिरिक्त निजको नेतृत्व क्षमता र कार्य क्षमतासमेतलाई आधार मान्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।सबै वरिष्ठकतम न्यायाधीशहरूमा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नै भन्नेव छैन।

अदालतमा न्यायाधीश होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता र फैसलाधीश नियुक्ति भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खास किसिमको मापदण्ड तर्जुमा तर्जुमा गर्नु जरूरी छ। न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र आदेशको अध्ययन कार्यको संस्थागत र संरचनागत शुरूवात गरी फैसला र आदेशमा निष्पक्षता मात्र होइन गुणस्तरियताको खोजी गर्ने कार्यको शुरुवात पनि गरेको सुनिएको छ। यो सुधारको सुन्दर पक्ष हो।

नमुना अदालतको छनौंट गरौः
न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवाका सन्दर्भमा कम्तिमा दश वटा मुद्दाका बढी चाप रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी ती अदालतमा पहिलो चरणमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको छनौट गरी कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गराई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको थालनी गर्दा न्यायालयमा सुद्यार ल्याउन सकिन्छ। सुधारका लागि न्यायालयको आवश्यकतालाई हेरी कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउँ, जेष्ठाता र हाम्रालाई मात्र आधार मान्दा न्यायालयमा विकृति भित्रिएको तितो सत्यलाई नविर्सौ। आज न्यायालयले काम खोजेको छ।सेवाग्राहीहरूले छिटो, छरितो र सुलभ न्याय खोजेका छन। म काम गर्छु, गर्न चाहान्छु भन्ने् जनशक्तिको पहिचान गरौं। सहि मानिस सहि स्थानको पहिचान गरी नेतृत्व र भूमिक दिउँ। न्यायालयममा सुधार टाढा छैन ।सुधार वा परिवर्तन एकैचोटी हुने विषय होइन। सुधार निरन्तर प्रयास हो।यो एकजनाको प्रयासबाट संभव पनि छैन। यसका लागि सरोकारवाला सबैको सामुहिक प्रयास र प्रयत्नट जरुरी छ। न्यायपालिकाको सुधारका लागि यसका अवयवहरू जस्तो नेपाल वारलगायतका निकाय र क्षेत्रहरूको पनि सुधार हुन जरूरी छ । सुधारका लागि त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ। सरोकारवाला सबै पक्ष आत्मकेन्द्रीत भएमा चाहेर पनि सुधार संभव हुदैन।

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको सेवा अवधि अब धेरै छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँको ध्यान मुद्दा मामिलामा भन्दा अदालत व्यवस्थापन र सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन जरूरी हुन्छ। आम सेवाग्राहीहरू प्रधान न्यायाधीशले अवकासको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो समय दिन दुगुणा, रात चौगुणा भनेझै न्यायालयको सुधारमा खर्चिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन।अस्तु

(लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार छन् ।)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बतास समुहको बी मेनेजमेन्ट सहित १२ कम्पनीलाई कालो

काठमाडौं । राष्ट्रपति चयनको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएको छ । गठबन्धनको मुख्य

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सङ्गठन स्थापनाको २६० औँ वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउन लागेको