Logo
२४ श्रावण २०७९, मंगलवार
     Tue Aug 9 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

असमानताको विरोध त गरियो तर समानता कसरी गर्ने ? बहस कहिल्यै गरिएन



tika-poudel-bharatनेपाल – भारत बिच सन् १९५० मा सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई हामीले असमान सन्धि भन्दै र मान्दै आएका छौं । र शुरू देखि बिरोध गर्दै आएका छौं । यस बिषयलाई हामीले आन्दोलनसंग पनि जोडेका छौं । नेपाल- भारत बीचको यो सन्धि लाई कसैले खारेजी त कसैले पुनरवालोकनको माग राखेका छौं । जसले जे भनिएको भएपनि समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गरीनु पर्छ भन्ने क़ुरामा भने कसैको दुइमत छैन ।

दुई देशबिच सम्पन्न भएको यो सन्धिमा दुबै देसका राष्ट्र प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेमा भारतीय पक्षद्वारा नेपालप्रति हेपाहा प्रबृति र असमान ब्यबहार भएको कुरा सन्धि पत्रमा भारतीय राजदुत र नेपाली प्रधानमन्त्री बिच हस्ताक्षर भएको इतिहासले पनि पुस्टि गर्दछ र भारतले नेपाल प्रति समान ब्यबहार नगरेको स्पस्ट भएको छ ।

सन्धिमा कतिपय बुँदाहरु असान्दर्भिक र असमान रहेका छन । नेपालको राष्ट्रीयतामाथि नै आँच आउने गरी सन्धिमा लेखिएको छ । बुँदा नम्बर ५, ६ र ७  यसका ज्वलन्त उदारहण हुन । एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले उपरोक्त बुँदाका बिषयहरुलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रीयता प्रतीको घोर अपमान र आत्म समर्पणबाद बाहेक केहि हुन सक्दैन । भारतले यो सन्धिको बिषयलाई आफ्नै ढंगले गृहकार्य शुरू गरिसकेको अबस्था छ । दुईदेस बिच नेपाल- भारत प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (इपीजी)को पहिलो,  दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले तेस्रो बैठक बसिरहेको वा छलफल चलिरहेको छ । संबिधानमा रहेको असमानता लाई हटाउन वा समान बनाउन बैठक बसिरहेको अबस्था छ। तर नेपाल सरकारको यस सन्धि बारे कुनै गृहकार्य वा स्पस्ट दृष्टिकोण भएको देखिंदैन ।

बर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई मुलुकको हित भन्दा पनि अरुको हित अनुकुल अघि बढेको देखिन्छ । संबिधान संसोधन बिधयक संसदमा दर्ता गरी मधेश र पहाड बिच बिखण्डन ल्याउने जुन खेल खेलिँदै छ त्यो खेलको पछाडि पनि छिमेकी मुलुक भारतको ठुलो हात र भुमिका रहेको स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ नेपाली जनताहरु बर्तमान सरकारको कार्य शैलीबाट सजग र होसियारी हुन आबस्यक छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि यस सन्धि प्रति प्रयाप्त गृहकार्य नगरेको अबस्था देखिन्छ । हामीले असमानताको बिरोध त गरियो तर समानता कसरी गर्ने र ?  बिषय गम्भीर छ । चुनौतिहरु धेरै छन । दुई देश बीचको खुला सिमाना, सबासय करोड़ भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको बिसाल देश भारत, भारतले आफ्ना छिमेकिहरु प्रति गर्दै आएको बिगतको ब्यबहार, उसको हैकमबादी तथा बिस्तारबादि बिदेस निति, अन्दाजी ३० लाख भन्दा बढ़ी भारतमा रहेर कार्यरत प्रवासी नेपालीहरु, उनिहरुको आज र भोलिको अबस्था आदि आदि रहेका छन भने अर्कोतिर एउटा सानो करीब सबातीन करोड़ जति जनता भएको भूपरिबेष्ठित मुलुक नेपाल र नेपालको परनिर्भर हुनुपर्ने र भएर बाँच्नु पर्ने बर्तमान बाध्यात्मक अबस्था, आदि आदि बिषयलाई हामीले गम्भीर भएर सोच पुर्याउनु आबस्यक छ ।

यो सन्धिलाइ पुनराबलोकन गर्न पहिलो पटक नेकपा एमालेका तत्कालीन श्रद्देय अध्यक्ष तथा मुलुककै प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले दुई दशक अगाडी नै भारत सरकार समक्ष प्रस्ताब उठान गरे । त्यसपछि नेकपा एमालेकै श्रद्देय अध्यक्ष एबम मुलुकका राष्ट्रबादी नेता तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग शिर ठाडो पारेर निर्धक्क् संग असमान सन्धि बारे कुरा उठान गरेको बिषयलाई कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामी ति आदरणीय राष्ट्रबादी नेतालाई सम्मान तथा सलाम ब्यक्त गर्नु पर्छ । अन्यथा इतिहासले अन्याय भएको मान्ने छ । अन्याय ठहर्ने छ ।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (इपीजी)को तेस्रो बैठकमा सहभागी व्यक्तित्वहरु
नेपाल-भारत प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (इपीजी)को तेस्रो बैठकमा सहभागी व्यक्तित्वहरु

अब नेपालका राजनीतिक दलहरु र भारत प्रवासका प्रवासी नेपाली हरुका प्रतिनिधिमुलक संघसङ्गठनहरुले पनि यो असमान सन्धिलाई कसरी समान बनाउने रु कसरी नेपाल र नेपाली हरुको हितमा बनाउने रु भन्नेबारे सोच बनाउन र सरकार लागायत सम्बन्धित निकायलाई सुझाब तथा दबाब दिन नितान्त आबस्यक छ । आखिर खुकुरिको मार अचानोलाइ नै थाहा हुन्छ भनेझै लाखौं प्रवासी नेपालीहरु पनि यस सन्धिसंग सम्बन्धित रहेका छन र मारमा पनि पर्दै आएका छन। यस सन्धि सम्बन्धी आबस्यक राय सल्लाह र सुझाबको लागि भारत प्रवासबाट पनि प्रवासी नेपालीहरुका हक़ हितको पक्षमा परिचालित संघ संगठनहरुबाट पनि एक एक जना प्रतिनिधि लिनु उपयुक्त देखिन्छ । भोली यसमा बिचार पुर्याउन सकेनौं आबस्यक तयारीमा रहेनौं भने यसको पीड़ा भोग्नु पर्ने सिंगो नेपाल र हामी नेपालीहरु नै हो । कसरी एकले अर्काको स्वतन्त्रता र सहअस्त्तिव लाई सम्मान गर्ने ? आफ्नो देस आँफै निर्माण गर्न पाउने अधिकारको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ? असंग्लग्न परराष्ट्र निति भारतले मान्न् पर्नेकी नपर्ने ?  के राष्ट्र सानो हुँदैमा उसले आफ्नो बारेमा स्वतन्त्र पूर्ण तरिकाले निर्णय गर्न नपाउने हो ? के आफ्नो राष्ट्रीयता र भोगौलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु अपराध हो ?  आदि आदि बिषयहरु रहेका छन । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले यस बिषयलाई गम्भीरताको साथ लिन र गृहकार्यमा जुटन आबस्यक छ । अन्यथा “आगे आगे सोचे नहीँ , पीछे सोचे होते नहीँ”  हुनेछ । सबैलाई बेलैमा चेतना भया ।

१९५० को सन्धि सन् १९५० जुलाई ३१० मा के के छ ?
१) नेपाल सरकार र भारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२) कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३) कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४) दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५) नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल(पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६ भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७) नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८)  जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९)  हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०) यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

यो सन्धि ३१ जुलाई, १९५० मा नेपालको प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा तथा नेपालको लागी भारतीय राजदूत )चंद्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
(लेखक पौडेल प्रवासी नेपाली सँघ भारतका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् )


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी ८ आना १

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले २४ घण्टामा नर्भिक अस्पताल परिसरमा सरकारी सम्झौता

नवलपुर– पढाईमा उत्कृष्ट हुन थालेपछि नवलपुरमा निजी छाडेर सरकारी विद्यालय रोज्ने बढ्न थालेका छन्