हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको आन्तरिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार १४ बुँदे निर्देशिका जारी गर्दै सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थले सबै मन्त्रालयको चालु तथा अनिवार्य बाहेकका खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा राज्यको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन सकेन । राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनमा खर्च बढ्न गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन जाने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।

राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय समेतको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने र नयाँ दरवन्दी पनि थप नगर्ने भएको छ । दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने सचेत गराईएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णय छ । सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन÷रोक्का गरिने भएको छ । कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, वोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।