हामी सबैकाे संसारन्यूज

२७ चैत, चैत काठमाडौँ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको दुईवटा महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यप्रगति उल्लेखनीय रहेको छ ।

माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने तल्लो सान्जेनको कार्यप्रगति ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।

        गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा परेका ती आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक गति दिइएको छ । समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । पछिल्लोपटक तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक भल्व चेम्बर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका इन्जिनियर रविन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छाँै । पेनस्टक भल्भको सुरुङ ब्रेक अप भएको छ” – इन्जिनियर कोइरालाले भन्नुभयो । जलविद्युत् आयोजनामा सामान्यतः मुख्य सुरुङ बनाउनभन्दा पनि यस्ता सुरुङ बनाउने कार्यलाई भने अप्ठ्यारो मानिन्छ ।

दुईवटै आयोजनाको कुल लागत रु सात अर्ब २४ करोड रहेको छ भने इन्धन अभाव र भूकम्पका कारण लागत बढ्ने देखिएको छ । माथिल्लो सान्जेनको कुल दुई हजार एक सय मिटर सुरुङमध्ये अब केहीमात्रै बाँकी छ । तल्लो सान्जेनको पनि सुरुङ तथा अन्य भौतिक निर्माणको काम उल्लेखनीय रुपमा अगाडि बढेको छ ।

सान्जेन खोलाको पानीमा रसुवाको तिलुचे बगरमा बाँध बाँधी एक हजार चार सय मिटर लामो सुरुङ र ४८० मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट १४.८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना छ । सो आयोजनालाई माथिल्लो सान्जेन नाम दिइएको छ ।

यस्तै सोही विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी एवम् सिम्बुको खोलामा रहेको पानीलाई मिसाई ४२.५ मेगावाट विद्युत् सान्जेनको नाममा निकालिनेछ । हाल आयोजनाको काम लगभग ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । दुवै आयोजनाको गरी कुल ५७.३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

यस्तै चिलिमे हवमा निर्माण गरिने २२० केभी क्षमताको सवस्टेसनमा उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सफल सञ्चालनपछि हाल आयोजनाले थप चारवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणको गतिका हिसाबले माथिल्लो सान्जेन र तल्लो सान्जेन प्रगतिमा रहेको छ भने रसुवागढी आयोजना पनि तोकिएको समयमा नै पूरा हुने देखिएको छ ।

 मध्य भोटेकोसी आयोजनाको भने कार्यप्रगति सोचेजति प्रगतिमा छैन । सो आयोजनालाई पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ ।