शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल सम्बोधन गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुको अपिल

काठमाडौं । मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुले शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी कामबारे तत्काल सम्बोधन गर्न अपिल गरेका छन् । बुधबार विभिन्न २२ संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरद्ध रिट परेपछि मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतको माध्यमबाट नभई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट हल गर्न अपिल गरेका छन् ।

अदालती प्रक्रियाबाट लैजाँदा त्यस्ता मुद्दाले किनारा नपाउने उनीहरुको जिकिर छ ।

यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल सम्बोधन गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुको संयुक्त अपिल

नेपालमा विगतमा भएको आन्तरिक श–सस्त्र द्वन्द्वबाट घटेका मानव अधिकार उल्लघंनका घटना र उक्त घटनाहरुको छानविन तथा सत्य अन्वेषण गरि दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न बनेको ऐन र उक्त ऐनबमोजिम गठन भएका आयोगहरुले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डबमोजिम आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा अगाडी बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा उक्त मुद्दाहरु नियमित प्रकृयाबाट फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत तान्दै मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थालार्ई गम्भिरतातर्फ धकेल्नका लागि हालै केही ब्यक्तिहरुबाट भएका प्रयासहरु र उक्त प्रयासहरुप्रति देखापरेका क्रियाप्रतिक्रियाहरुमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघसंस्थाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

न्यायालयबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई प्रबद्र्धन गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुलाई गर्ने मार्गदर्शनले थप बल पुग्ने नै हुन्छ । द्वन्द्वकालिन मानव अधिकार उल्लंघन वा ज्यादती विरुद्धका विषयहरुमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले तत्काल उक्त ऐनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले जारी गरेको प्राविधिक नोट र सरोकारवालाबाट प्राप्त भएका राय सुझावहरुसमेतका आधारमा अविलम्ब संशोधन गरी हाल आयोगमा रिक्त रहेका पदहरुमा उपयुक्त ब्यक्तित्वहरुको नियुक्ति गर्न र शान्ति प्रकृयाका बाँकि कामहरु सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र आयोग ऐन बमोजिम सम्बन्धित आयोगहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषयमा नियमित फौजदारी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने विषयले शान्ति प्रकृयामा गम्भिर असर पर्ने सम्भावनातर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । साथै बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको अघिल्लो सभाबाट थाती रहेको ऐनको संशोधन प्रकृया अविलम्ब अगाडी बढाई यथासिघ्र शान्ति प्रकृयाका बाँकि कामहरु सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिलसमेत गर्दछौं ।

हुकुम पोखरेल -संयोजक, मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपाल (एच आर क्याम्पेन)

मीना तिवारी(घिमिरे)- महासचिव, मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान, नेपाल(काहुरास्ट, नेपाल)

विरेन्द्र प्रसाद साह- महासचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र, नेपाल

प्रदीप पोखरेल -मानव अधिकारकर्मी

कमला उप्रेती -अध्यक्ष, वोमन फाउण्डेसन

मोती नेपाली- अध्यक्ष, दलित कल्याण संघ

मनबहादुर वि.क. -अध्यक्ष, नेपाल दलित तथा जनजाती विकास केन्द्र (कोडेड नेपाल) सुर्खेत

रमा विश्वकर्मा- अध्यक्ष, मानवअधिकार संरक्षण समाज सुर्खेत

शान्ता भुसाल- अध्यक्ष, महिला यूनेस्को समाज, सुर्खेत

भक्त के .एस. -अध्यक्ष, युवा जागरण

बद्री वैगार -अध्यक्ष, नेपाल गन्र्दभ विकास समाज, सुर्खेत

गंगाराम वि.क-अध्यक्ष, दलित शसक्तिकरण समाज, सुर्खेत