काठमाडौं । नेपालमा स्थापित डाटा सेन्टरहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नै स्थापना नभएको पाइएको छ । करोडौं रुपैंया खर्च गरेर स्थापना भएका डाटा सेन्टरहरुले के गर्दैैछन् भन्नेमा स्वयम् सरकार नै बेखबर भएको पाइएको हो ।
यस्तोमा आम क्षेत्रका तथ्यांकहरु असुरक्षित मात्रै देखिएका छैनन् यसले आगामी समय कस्तो समस्या पार्छ अन्योल छ । एकातिर डाटा सेन्टरको नियमन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरुको गतिविधि मनपरी शैलीको छ भने अर्कोतिर समग्र डाटा सिस्टम नै जोखिममा छ । नियमन गर्ने निकायको अभावमा करोडौं राजस्वसमेत गुमिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले सरकारी निकायका लागि आफ्नै डाटा सेन्टर त स्थापना गरेको छ तर, त्यसले कतिपय सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको भने काम गर्दैन । कोरियन सरकारको सहयोगमा सन् २००९ स्थापना भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जिआइडिसि)ले कतिपय सार्वजनिक निकायकै डाटाको समेत काम गर्दैन ।
डाटा सेन्टरहरु कति सुरक्षित ?
डाटा सेन्टरहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नियामक निकाय नहुँदा स्वभाविक रुपले डाटा सेन्टरहरु कति सुरक्षित भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा प्रदायक, अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यम, रेडियो टेलिभिजन, विज्ञापन एजेन्सीलगायतका संस्थाहरुको नियामक निकाय छ । तर, डाटा सेन्टरहरुको नियामक निकाय नहुँदा सेवाग्राहीहरुको सुरक्षा, डाटा सेन्टरहरुको दुरुपयोगबाट राष्ट्रियतामाथि हुने सक्ने खतरालगायतका कुराहरुका कारण असुरक्षा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालबाहेकका अन्य देशहरुका डाटा सेन्टरहरुको होस्टिङ् वापत सेवा ग्राहीहरुले कति खर्च गरिरहेका छन् र कति रकम नेपालबाट बाहिरिराखेको छ भन्ने कुराको पनि कुनै लेखाजोखा नै छैन । आइटी क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपालबाट वर्षेनी अरबौं रुपैंयाँ डाटाकै लागि बाहिरिरहेको छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरहरु तथा होस्टिङ कम्पनीहरुको नियामक निकाय नभएको सरकारले स्वीकारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सूचना प्रविधिसम्बन्धि नयाँ ऐन नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताए । “हामी सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ ऐन र निर्देशिका बनाउन लागिरहेका छौँ”, प्रवक्ता सुवेदीले भने, “ऐन आएपछि नियमनको काम पनि सुरु हुन्छ ।”
अन्य देशहरुको अवस्था के छ ?
नेपालले भर्खरै प्रविधिमा फड्को मार्न थालेकोले नयाँ नियम कानुनहरुको अभावमा नयाँ प्रविधिहरुको राम्ररी अनुगमन तथा नियमन हुन सकिरखेको छैन । तर, छिमेकी देश भारतलगायतका देशहरुमा भने डाटा सेन्टरहरुको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्नको लागि नियामक निकायको स्थापन गरेर काम भैरहेको छ ।
सन् १९९७ स्थापना भएको भारतीय दुरसञ्चार विनियामक प्राधिकरणले डाटा सेन्टरहरुको समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ । त्यस्तै, चीनमा नेशनल डाटा प्रोटेक्सन अथोरिटी नामक सरकारी निकायले चिनियाँ डाटा सेन्टरहरुको नियमन गर्ने गर्दछ । बंगलादेशमा पनि बंगलादेश कम्प्युटर काउन्सिलले डाटा सेन्टरहरुको नियमन गर्दछ ।
नेपालमा आफ्नै डाटा सेन्टर भएका कम्पनीहरु
१) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जिआइडिसि)
२) डाटा हब प्रा.ली.
३) डाटा स्पेस प्रा.ली.
४) ओहम डाटा सेन्टर
५) एसि वर्ल्ड क्लाउड सर्भिस नेपाल
६) एनसेल डाटा सेन्टर
७) क्लाउड हिमालय
८) सिन्टिग्रेट
९) कास इन्फ्रा
१०) गोर्खा होस्ट डाटा सेनटर
११) इस्ट लिंक टेक्नोलोजी
१२) सिल्भर सलिनिङ
