हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ हुने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

जुन चालु आवमा गरिएको सिफारिसको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आवमा भने आयोगलेवित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने गरी सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वित्तीय समानीकरण सिफारिस गर्ने गरेको हो । आयोगका अनुसार यस वर्ष सरकारको समग्र बजेटको सिलिङ नै गत आवको तुलनामा कम भएका कारण तल्लो सरकारमा जाने रकम समेत कम हुने भएको हो । आयोगको सिफारिस अनुसार ७ वटा प्रदेशले ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन् ।

आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न तीनवटा आधार लिएको छ । जसमध्ये न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान, शुत्र र कार्य सम्पादन मूल्यांकन रहेका छन् । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारमा सिफारिस गर्दा आयोगले प्रदेशमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई न्यूनतम रकम सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहको हकमा भने जनसंख्यालाई मूख्य आधार बनाइएको छ ।

सुत्रका आधारमा समानीकरण अनुदान दिँदा आयोगले मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी ५ वटा शीर्षकलाई आधार मानेर मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट सिफारिस गर्दा आयोगले समयमै बजेट ल्याए नल्याएकोदेखि कार्यान्वयनको अवस्था सम्म हेर्ने गर्छ ।