काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरु सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । तर, सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका दलहरुबीच भागवण्डा मिलाउने विषय भने सकसपूर्ण देखिएको छ । यस्तोमा दलहरुबीच मन्त्रालय फुटाएर बढाउने गृहकार्य सुरु भएको बुझिएको छ । गठबन्धनका एक नेताले बताएअनुसार केही मन्त्रालय विभाजन गरी थप्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल सुरु भएको छ ।
बताइएअनुसार हाल कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पुर्याउने गरी दलहरुकाबीच छलफल चलेको छ । ती नेताले बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई समेट्ने गरी दलहरुका बीच छलफल भइरहेको छ ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । जुन प्रावधानलाई टेक्दै मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको ती नेताले बताए । हाल भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने विषयमा दलहरुका बीच छलफल भएको बुझिएको छ ।
सोमबार विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विस्तारको काम चार दिनभित्रै सकाउने बताएका थिए । जसअनुसार नै छिटो सक्नेगरी छलफल सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।
दलगत हैसियतका आधारमा मन्त्री
अहिले दलहरुबीच विशेषगरी सांसद संख्याको आधारमा मन्त्री तोक्ने मोडेलमा छलफल चलेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसले दलगत हैसियत र समावेशीताको विषयलाई अगाडि सारेको छ । श्रेष्ठले बताएअनुसार प्रदेश र क्षेत्रगत रुपमा पनि समावेशी बनाउने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ ।
“हामीले कार्यसम्पादन समितिबाटै यसरी सहमति गर्न सकिन्छ भनेर केही प्रस्ताव गरेका छौं”, उनले भने, “हामीले दलगत हैसियतलाई ध्यान दिनुपर्ने भनेका छौं, तथापी सबैको सहमतिबिना अगाडि जाने अवस्था हुन्न । तर, निष्कर्ष मोडेल बनाएर मात्रै निस्कन्छ ।”
कांग्रेसको अघि सारेको प्रस्तावअनुसार कांग्रेसलाई कम्तिमा नौ, माओवादी केन्द्रलाई चार, रास्वपालाई तीन र अन्यलाई एक÷दुई दरले दिने कुरा छ । अहिले सबैभन्दा सकस एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीले राखेको अडानले समस्या बनाएको नेताहरुको भनाई छ । दलगत हैसियतका आधारमा कमजोर एकीकृत समाजवादीले मुख्य मानिएका मन्त्रालय मात्रै मागेको छैन, मन्त्री संख्या पनि न्यूनतम तीन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
अर्कोतर्फ, उपप्रधानमन्त्रीको संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन । अहिले कांग्रेस र माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले पनि उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
