काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत ६ मा विश्वासको मत पाएलगत्तै सरकार विस्तारको विषयमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले बढीमा चार दिनभित्रमा सबै कुरा टुंग्गीने विश्वास राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको एक साता नाघिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिले मूलतः केही मन्त्रालयगत विषयले सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको बुझिएको छ । अहिले विशेषगरीः गृह, अर्थ र भौतिक योजनासहित केही मालदार मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयले अड्कीएको छ । बताइएअनुसार गृह, अर्थ र भौतिकमा धैरै दलको दाबी छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रसहित यसअघि गृह मन्त्रालयकै कारण बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गृहमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र रास्वपाले गृहमा दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीले गृह नपाए अर्थ र भौतिकमध्ये एक पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
“मुख्य दलले मुख्य मन्त्रालय नाछड्ने अड्डी लिएका छन् । गृह, अर्थ र भौतिकमा सबैको दाबी हुँदा समस्या भएको छ”, ती नेताले भनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रालय अन्य दललाई दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकार सञ्चालनसँग सिधा जोडिएको मन्त्रालय भएको कारण गृहमा माओवादीले नछाड्ने ती नेताले बताए ।
कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ दलीय हैसियतको हिसाबमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँछन् । दलीय हैसियतकै आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्दा समस्या नआउने जिकिर उनको छ ।
“दलगत हैसियतअनुसार भागवण्डा गर्ने विषय स्वभाविक हुन्छ, तर यहाँ हैसियतभन्दा बाहिरबाट दलहरुको दाबी देखिन्छ, जुन स्वभाविक छैन”, उनले भनेका छन्, “केही मापदण्ड बनाएर बाँडफाँट गर्दा सबै सुल्झिन्छ ।”
तर, अंकगणितलाई मात्रै बाँडफाँटको आधार बनाउन नहुने एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार सबै दलको महत्वलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
‘गृह र अर्थमा विवाद छैन’
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल गृह र अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद नभएको बताउँछन् । सरकारको नेतृत्वको हैसियतले माओवादीले गृह राख्ने कुरा अन्यथा नहुने उनको भनाई छ ।
“गृह र अर्थको विषयमा विवाद छैन, बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या छैन, सबै दललाई सम्मानजनकरुपमा बाँडफाँट हुन्छ, शीर्ष नेताहरुबीच पनि तयारी सोहीअनुसार छ”, उनले भनेका छन्, “आज वा भोलिभित्रै टुंग्गीन्छ । चर्चामा आएजस्तो एस र रास्वपाको विषयमा समस्या छैन ।”
