राज्यभित्र सबैको पहिचानलाई कायम राख्दै विना भेदभाव सहभागी हुन पाउने कुराको प्रत्याभूती नै समावेशी लोकतन्त्र हो जसले समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था र प्रकृतिलाई नै पुनः संगठित गर्छ । विभिन्नम अवरोधहरूका कारणबाट राज्यको मूलधारमा समेटिन नसकेका वा राज्यको साधन स्रोतमा पहुँच नभएका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत एवं वहिष्करणमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा सामेल गराउने प्रक्रिया हो समावेशीकरण । आरक्षण अल्पकालिन औजार हो । क्षतिपुर्तिको सिद्धान्त, समानुपातिक समानताको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, मानव अधिकारको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, विकासको सिद्धान्त, सशक्तिकरणको सिद्धान्तले समावेशितालाई आधार प्रदान गरेका हुन्छन ।
नेपालको संविधानले शिक्षा तथा रोजगारीका लागि सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग भनी पहिचान गरिएका वर्गको लागि शिक्षा तथा रोजगारीमा विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ जसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सम्बन्धित कानूनको तत्काल पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४र७र१५ गते शान्तिकुमारी मोदिको रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, नियमावली, अन्य ऐन, नियम र विनियमावलीका आरक्षण सम्बन्धि व्यवस्थामा वर्तमान संविधान बमोजिम पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्नु भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेशले पनि पाँच वर्ष पुरा गरिसकेको छ ।
अदालतले एक थान फैसला गरेर मात्र हुदैन । फैसलामा एकातिर विवादका सबै विषयहरू समुचित रुपमा संबोधन समेत गरिएको हुनु पर्छ भने अर्कोतिर फैसलाले के कुन अवस्था र समयसम्म प्रभाव पार्दछ र भविश्यंमा समेत उक्त फैसलाका कारण के कस्ता समस्या आउन सक्छन भन्नेस समेत विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको कानुनको यो व्याख्या यी कुराहरूमा सचेत देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२(१) ले थारूलाई एउटा अलग वर्गका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगलगायतका विभिन्नक निकायबाट विज्ञापित पदहरूमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्नेक विषयमा मिति २०७९र १० र २४ गते प्रेमलाल प्रसाद चौधरीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएका विभिन्नग रिट निवेदनमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाएको छ । दुई वरिष्टतम न्यायाधीशहरू विश्वनम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलाले नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था,नेपालको निजामती प्रशासनलगायत अन्य सार्वजनिक प्रशासनका श्रेत्रमा नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्था र आरक्षणको विषयमा महत्वपूर्ण र गम्भिर विषयसमेत उजागर गरेको पाइन्छ ।जो संविधानको कार्यान्वयन, प्रयोग र विकासको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
फैसलामा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु मात्र होइन संविधानमा यी व्यवस्था ल्याउनुको राष्ट्रिलय आवश्यकता र विधायिकाको मनसायसमेतको स्पष्टत व्याख्या गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य तथा समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गरी विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने संकल्पलाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य यात्राको रुपमा चित्रितसमेत गरिएको छ ।
फैसलामा नेपालमा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी संवैधानिक यात्रा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) देखि भएको उल्लेख गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) ले कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने वर्गको पहिचानसमेत गरेको छ भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८(३) को समाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिमले पिछडिएका, आर्थिकरुपले विपन्नो वर्गसमेतको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२(१) को सामाजिकरुपले पिछडिएको वर्गलाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागिताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को परिमार्जन, विस्तृतिकरण र विविधिकरण समेत हो भनी भनेको छ । साथै फैसलामा समावेशिता वर्तमान संविधानले अङ्गिकार गरेको संवैधानिक दुरदृष्टि ( Constitutional Vision) भन्नेन समेत स्पष्टथ पारेको छ । यो फैसलाको सुन्दरतम पक्ष हो।
फैसलामा समानताको अर्थ सबै दृष्टिमा पूर्ण समानता होइन । वस्तुगत रुपमा व्यक्तिहरुको योग्यता,क्षमता, सीप, उर्जा, चाहाना, समर्पण आदीमा फरक हुन सक्दछ । पूर्ण समानता समाज वा राज्यको चाहाना हुन सक्छ तथापी यथार्थता त्यस्तो नहुन पनि सक्छ भनिएको छ । समानताले सदैव कुनै पनि प्रकारका स्वेच्छाचारितालाई अस्विकृत गर्छ चाहे कार्यपालिकी, व्यवस्थापकिय वा न्यायिक होस । समानताले कारवाहीमा तर्कसंगतता र विवेकसम्मताको खोजी गर्छ । समानता संविधानमा कोरिएका शव्दहरुमा होइनस यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा खोजिनु पर्छ जसका लागि सकारात्मक कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हुन्छ । समानताको अर्थ भेदभावको अन्त्य पनि हो । यसले नागरिकका बीच उत्पत्ति, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा हुने भेदभावलाई अस्विकृत गर्छ जुन कुरा फैसलामा उल्लेखन गरिएको छ ।
फैसलामा सेवा सम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग वा समुहका लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्नो कुरा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले तय गर्नुपर्ने विषय हो भनिएको छ तथापी यसको आधारविन्दु भने संविधान नै हो । फैसलामा जनसाँख्यिक अवस्थाका साथै सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक पछौटेपनलाई समेत मध्येनजर गरी आरक्षणको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाई सो व्यवस्थामा संविधानले पहिचान गरेका वर्ग वा समुहका लागि के कति प्रतिशतका दरले आरक्षण गरिनुपर्ने हो यकिन गरी आरक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्नसमेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।
फैसला सन्तुलित र वस्तुपरक देखिन्छ । फैसलामा एकातिर सरकार सञ्चा्लनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिदा त्यसबाट पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गरी भइसकेको विज्ञापन रोक्नु न्यायोचित नहुने भनिएको छ भने अर्कोतिर समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र दीगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभिष्टलाई कार्यान्वयन गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गरी थारुलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्थासहित विज्ञापन गर्नु पनि भनिएको छ ।
वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देश मात्र नगरी हककै रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था र सो विषयमा कानून निर्माण गर्नुभन्नेक अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि कानून बनी कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा फैसलामा अव कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्छौ भन्ने विषय धेरै कुर्न नसकिने हुँदा अलमलाउने कुरा नगरी फैसला प्राप्तच भएको मितिले ९ ( नौ) महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १२६(२) ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्नेर संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र पालना गर्ने दायित्व राज्य माथी रहेको छ । यसका लागि अब ९ (नौ) महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन लगायतका अन्य ऐन, नियम र विनियमावली संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने दायित्व राज्यमाथि रहन्छ । यसमा आलटाल गर्ने छुट अब फैसलाले दिएको छैन ।
संविधानमा लेखेर मात्र हुदैन, संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारिकरुपमा पनि पाउनु पर्छ वा कार्यान्वयन हुनु पर्छ । यसका लागि प्रचलित ऐन, नियमको आवश्यक संशोधन गर्ने तथा नयाँ कानून बनाउने दायित्व र जिम्मेयवारी समेत राज्यको हुन्छ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट भाग्न, उम्किन वा पन्छिन समेत सक्दैन । संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरु कार्यान्वयन हुन्छन र गर्नुपर्छ । यसको विकल्प हुदैन । संविधानमा समावेश गरिएका मौलिक हक तथा व्यवस्थाहरू राज्यका पहिचान हुनस संवैधानिक सौन्दर्यका सामाग्री होइनन ।
सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्ना समयमा गरिएका व्याख्याहरूले संविधानले बोकेको उद्धेश्य , लक्ष्य र प्रणालीलाई अगाडी बढाउने विषयमा मात्रै होइन, राजनीतिक धार नै परिवर्तन हुने गरी महत्वपूर्ण संवैधानिक विधिशास्त्रको निर्माण समेत हुन पुगेको इतिहास छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्दा राज्यले आफ्ना नागरिक वा व्यक्ति उपर संवैधानिक रुपमा गरेको प्रतिवद्धता के हो र त्यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न गर्न कानूनी, संस्थागत व्यवस्था के गरेको छ । साथै कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नो विषयमा गम्भिर हुन जरूरी छ । अदालतले एक थान फैसला गरेर मात्र हुदैन । फैसलामा एकातिर विवादका सबै विषयहरू समुचित रुपमा संबोधन समेत गरिएको हुनु पर्छ भने अर्कोतिर फैसलाले के कुन अवस्था र समयसम्म प्रभाव पार्दछ र भविश्यंमा समेत उक्त फैसलाका कारण के कस्ता समस्या आउन सक्छन भन्नेस समेत विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको कानुनको यो व्याख्या यी कुराहरूमा सचेत देखिन्छ । समग्रमा, यस फैसला मार्फत अदालतले संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता र जवाफदेहीतालाई प्रष्ट गरेको छ तथापी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रतिवद्धता हेर्न बाँकी नै छ ।
लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हुन्।
#supremecourtnepal #Courtdecision #Sansarnews #Bishnu_prasad_pandey
