लोकतन्त्र जनताको शासन हो । यो जनइच्छा र विधिद्वारा शासित हुने व्यवस्था हो । यसमा शासक र शासित वर्गमा विभाजन हुँदैन । उनीहरूबीचको सम्बन्ध र उत्तरदायित्व कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । असहमत हुन पाउनु लोकतत्व हो । लोकतन्त्रमा बहस गर्न पाइन्छ र फरक मत पनि उत्तिकै मात्रामा प्रस्तुत हुन्छ । फरक मतलाई सम्मान दिइन्छ । पैसा र शक्तिको आडमा सञ्चालन गरिने राजनीतिले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न सकिँदैन । अराजक राजनीतिले पराकाष्ठा नाघेपछि विद्रोह हुने गर्दछ र समाज रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्छ ।
लोकतन्त्रको विशेषता
राज्यको सर्वोच्च स्थान जनतामा निहीत हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो । असल लोकतन्त्रमा हरेक परिवर्तनका अधिकार जनताको मतमा आधारित हुनुपर्छ । यसमा कुनै आदेश, सनक वा तजबिज चल्दैन, पूर्णतः लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधारमा विधिअनुरूप सञ्चालित हुनु लोकतन्त्र हो । पुँजीवादले समाजवादसँगको टक्करमा विकसित गर्दै लगेको विषय हो लोकतन्त्र । लोकतन्त्रका लागि नभई नहुने केही सर्तहरू हुन्छन् । आधुनिक बजार अर्थतन्त्र तथा समाज कुनै प्रलोभनमा नपरी काम गर्न सक्ने, उच्च मनोबल भएको कर्मचारीतन्त्र, सेवा र प्रहरीउपर निर्वाचित पदाधिकारीको नियन्त्रण, बलियो बाह्य शक्तिको नियन्त्रण नभएको, उच्च गुणस्तरका राजनीतिज्ञ, आलोचना सहन सक्ने र गलती नदोहोर्याउने राजनीतिक संस्कार आदि ।
लोकतन्त्रको रूप
लोकतन्त्रका दुई प्रकारका रूप हुन्छन् । पहिलो, अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र दोस्रो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालन गर्दछन् । अहिले नेपालमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यासमा छ । यसले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई जन्म दिएको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिशन, कृतिम अभाव र महँगीले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनता स्वयम् सहभागी भई शासन सञ्चालन गर्दछन् । यसमा सुशासन हुने, जवाफदेहिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नहुने, छोटो समयमै विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने, राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अवस्था हुन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)को व्यवस्था हुन्छ । नेपालका लागि उपयुक्त र उत्तम प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुनसक्छ ।
संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा
संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी सत्ताको राजनीतिक स्वरूप हो। यो वास्तविक रूपमा जनताको व्यवस्था होइन । यो किसान, मजदुर र श्रमिकवर्गको स्वार्थ र हितमा संगठित र सञ्चालित लोकतन्त्र होइन । यो मूलरूपमा पुँजीपति वर्गको हितमा संगठित र सञ्चालित प्रजातन्त्र हो । संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई भ्रम पस्केको छ भने आफ्नो शोषणलाई अक्षुण्ण राखेको छ । संशोधनवादीले संसदीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील बताएर हरतरहले त्यसको रक्षा गर्ने कसरत गर्दै आएका छन् । संसदीय व्यवस्था भनेको पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वको साधन हो । संसदीय बाटोबाट न वास्तविक शक्ति सञ्चय नै सम्भव छ, न प्रगतिशील सुधार नै सम्भव छ । यसमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासन एकमुष्ट रूपमा गाँठो परेर बसेको हुन्छ । सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा इमान्दारीता र समर्पण जस्ता राजनीतिका माननीय गुण निरीह वा समाप्त हुँदै संसदीय व्यवस्थामा शक्ति र पैसाको बोलवाला बढेर गएको छ । संरचनागत र संस्थागत भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्थाको अघोषित विशेषता बन्न पुगेको छ । आमनागरिक र आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य बिगार्ने संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा अहिले छताछुल्ल भएको छ ।
लुटतन्त्रको राज
पारदर्शिता, विधिको शासन, शक्ति विन्यास, नियन्त्रण र सन्तुलनयुक्त राज्य सञ्चालन लोकतन्त्रमा हुन्छन् । संरचनागत लुट लोकतन्त्रको अघोषित रूप बन्नु बिडम्बना हो । भ्रष्टाचार आफैमा नदेखिने हिंसा हो । जसलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु भनेको लुटतन्त्रको राज कायम रहनु हो । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि लुट्ने छुट हुँदैन, तर अहिले संसदीय शासकीय स्वरूप अस्तित्वमा रहेकोले लुटतन्त्र कायम छ । समाजमा मानवले मानवमाथि लुटतन्त्र मच्चाईरहन्छ भने त्यसको पर्दाफास गर्नु जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा लाउडा काण्ड, सुन काण्ड, मेलम्ची, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस, यति, ललिता निवास, वाइड बोडी, नेरो बोडी जस्ता थुप्रै काण्डहरू छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा करोडौं रकम कुम्ल्याउने काम भएको छ। यी लुटतन्त्रका फाइलहरू अब जनताले खोल्नका लागि व्यापक दबाव दिनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति भनेको नैतिक धरातलमा उभिएर जनताप्रति समर्पित भई काम गर्ने संस्कार हो । यो संस्कारलाई स्थापित गर्न लुटतन्त्रको अन्त्य हुनु जरूरी छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकेमा यो सम्भव छ, त्यसतर्फ हामी सबै लागौं।
#चन्द्रबहादुर नेपाली #विचार
