हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक विधेयक, २०८०का केही बुँदामाथि आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका दफा नं. २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको माग छ ।

बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त बुँदाहरु खारेज गर्न माग गरेका हुन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त बुँदा खारेज नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । यदि उक्त बुँदाहरु खारेज गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो ेभने हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं ।”

विधेयकको दफा २६ मा एफपिओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये अघिल्लो वर्षसम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा संस्थाहरु मर्जर वा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने र दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरु बैकिङ्ग, बीमालगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठम्माई छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले विभिन्न बुँदामा विरोध गर्नुका कारण पनि खुलाएका छन् ।

यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति