हामी सबैकाे संसारन्यूज

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले आत्मसात गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको संविधानवादसँगै सीमित सरकारको अवधारणा पनि हो । कार्य विभाजन र अधिकार क्षेत्रको हैसियतले व्यवस्थापिका विधायन निर्माण, कार्यपालिका कानून कार्यान्वयन र न्यायपालिका संविधान कानूनको व्याख्या गर्दछ । संस्थागत लोकतन्त्र र उन्नत शासन प्रणालीको बलियो आधार संसदीय प्रणाली र यसको कार्यगत शैली हो । सरकारको चलायमानतालाई खास विशेष र समय सान्दर्भिक, आवश्यक परिपूर्तिमा सदन र सदनका सम्पूर्ण घटना, व्यवहारले महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सदन अहिले संकुचित, सीमित र आस्थाविहीन हुँदै गइरहेको छ । राजनैतिक अस्थिरता, खिचातानीले सिर्जना गरेको वितृष्णाको कारण सदन जनताको विश्वास गुमाइरहेको छ ।

आवाज अनि आवश्यकताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा जान स्वार्थ, भ्रष्टाचार र सार्वभौमिकता डगमगाउने कार्य हुन्छ तब सदन र संसद तदनुकुल रहन सक्दैन । नयाँ सरकार निर्माणपछिको श्रृंखलाबद्ध कार्य, घटना, व्यवहार, परिस्थितिले सदनको गरिमालाई ओझेल पारेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नजरअन्दाज गरिनु र अनदेखा भइरहने यो समस्याप्रति सैद्धान्तिक, व्यावहारिक आलोचना, टिप्पणी र समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ ।

संरचनागत समस्या
संसदीय व्यवस्था नेपालको निम्ति शासन प्रणालीको बलियो आधार हो । लोकतन्त्रलाई चलायमान गराउने मानव जनशक्ति नै सदन हो । तर यसको संरचनागत पाटो केही हदसम्म समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ८ ले प्रदत्त गरेको व्यवस्थापिका र सँगै भाग ७ ले व्यवस्था गरेको कार्यपालिकाबीच अन्तरसम्बन्ध साथै संरचनागत हैसियत एउटै थलो हो । कार्यपालिकाको काम कारबाही, संसदीय सदस्यबाटै हुने र अनेकौं समस्या विजारोपण हुने हुनाले संरचनागत समस्या आइपर्दछन् । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा यो खाले संरचनागत समस्या हुँदैन । मिश्रित व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले यो त्रुटि सिर्जना गर्दछ ।

कार्यपरक समस्या

सदनको कार्य सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरिनु हो । समग्र राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विषयवस्तुमा छलफल सदनले गर्नुपर्छ । कानून निर्माण र विधायिकी प्रक्रिया यथोचित गर्नुपर्ने हुन्छ तर, सदन अहिले कार्य र कर्मसँग तादम्यता हुन सकेको छैन । सदन वैचारिक छलफल भन्दापनि व्यक्ति आलोचना, राजनैतिक गुटबन्दी र जुहारीमा व्यस्त छ ।

परिस्थितिजन्य समस्या

देशको परिस्थिति, अवस्थितिलाई कडिमा राख्ने साधन सदन हो । सदन हर प्रहर राजनैतिक अस्थिरता, अन्तराष्ट्रिय चाकरी अनि लाचारीपनमा आफूलाई लादिरहेको देखिन्छ । सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता किनारा लगाई जनताको आस्थामा खेलवाड गरिरहेछ । आशाको धरोहर ढल्ने क्रममा सदनको परिस्थितिजन्य समस्या अनेकौं रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार

नेपालको सबैभन्दा उन्नत पेशाको रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तल्लो स्तरको कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी कै मुद्दाबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि सदन र सरकार पहुँचवालाको दुषित चक्रमा रहेको थियो र छ । भ्रष्टाचारकै कारण सदनले विश्वास गुमाइरहेको छ । लौडा काण्ड, वाइड बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सिसिटिभी फुटेज काण्ड, यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ।

असक्षम जनप्रतिनिधि

दक्षता, कार्यकौशलता र प्रखर शैली जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने गुण हो । तर सदनमा देखिने छेउ न टुप्पोको भाषण, आत्मविश्वासको कमी, उपस्थिति, अध्ययनशीलताको कमीले जन प्रतिनिधि असक्षम भएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जब एउटा चालक असक्षम भएकै कारण दुर्घटना घट्छ त्यसरी नै असक्षम संसदीय सदस्यका कारण देश दुर्घटनामा पर्छ । संसदीय मूल्य मान्यतालाई यसले घटाई रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता

राजनीति सँगै पर्यायवाची नेपालका निम्ती अस्थिरता पनि हो । संविधान ले ५ वर्षको सरकार स्थायित्व प्रत्याभूत गरेतापनि सरकार र सदन को हैसियत अस्थिर छ । देशको माटोमा अनि अन्तराष्ट्रिय माटोमा पनि आफ्नो अडिगपन, समानता स्थापित गर्न नसक्नु समस्या हो । राजनैतिक चलखेल, खिचातानी, र मगजमारीले यो समस्या आएको हो ।

अनौपचारिकता

वैधानिकता, आधिकारिकता कानून र कानूनी राज्यको माग हो । सदन त झनै जनताको विश्वास अड्याउने अनि औपचारिकतामा रमाउने संस्था हो । सदनमा अहिले स्पष्ट रूपमा अनौपचारिकता, कार्यगत त्रुटि र समस्या छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको तत्कालीन नागरिकता विद्येयकको प्रमाणीकरण अनौपचारिकताको पराकाष्ठ हो । सम्बोधन, शिष्टता, प्रक्रिया र चरित्र सम्पूर्ण कुरामा सदन हद पार गर्ने गरेको छ ।

सांसदको अनुपस्थिति

हरेक दिन, हरेक प्रहर, हरेक बखत देशको चिन्ता र विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँ सदन हो । सदनका सदस्य त्यसका साधन र साध्य दुवै हुन तर उनीहरूको अनुपस्थिति र काम नलाग्ने समय व्यतीत कै कारण सदन गरिमा बाहिर छ । गरिनुपर्ने कार्य, सोधिनुपर्ने कुरा र विकल्प भेट्नु पर्ने व्यक्तित्वको अनुपस्थिति सदनको दुर्भाग्य हो ।

मौन प्रतिपक्ष र चैन सत्तापक्ष

संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै बहस, विश्लेषण र निष्कर्ष हो । प्रतिपक्ष ले गरिने सावधानी, होसियारी, प्रश्न प्रतिप्रश्न विकल्प सबै भन्दा उत्तम विषय हो तर, प्रतिपक्ष केवल मूर्तिको रूपमा छ, धरातलबिहीन छ, त्यस कारण सत्तापक्ष चैन स्वेच्छाचारी र आत्म आकांक्षामा चलिरहेको छ ।

पूर्वाग्रही र प्रतिशोध

सदन अहिले पूर्वाग्रही र प्रतिशोधको चरम उत्कर्षमा छ । सत्ता समीकरण, सरकार निर्माण, सत्तासीन लोभ, सरकारको विलय यी र यस्तै परिस्थितिमा प्रतिशोध छ । एक अर्काबीचको किचोलाले देश बर्बादी हुन गइरहेको छ । आर्थिक संकट, चरम विभेद, सामुदायिक खलल, शान्ति सुरक्षाको अन्त्य यसको उपजभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

विकल्पविहीन संसद

संसद एउटा लगाम लगाएको घोडा जस्तो भएको छ । यसमा हुनुपर्ने विविध कार्यगत क्षमता, विकल्पको बाटो, गन्तव्यको कानूनी स्पष्टता गन्जागोल हुन पुगेको देखिन्छ । जब सदन विकल्प विहीन हुन्छ तब पुरानै शैलीमा यो चलिरहन्छ र उत्पादन मुलक हुन सक्दैन ।

संसद जनवैधता प्राप्त स्थल हो । यहाँ बोलिने हरेक भाष्य, टिकाटिप्पणी, आचरण र शिष्टताले ठूलो अर्थ राख्दछ । सैद्धान्तिक विचलन, कार्य विचलन जनताप्रतिको छल एवम् कपट हो । एउटा हल कोठा बैठक जहाँ देशको भविष्य तर्जुमा गरिन्छ, सम्भावनालाई दिशा निर्देश गरिन्छ त्यहाँ मर्यादा गुम्नु, दोस्रो वक्ताको अभिव्यक्तिप्रतिको अधैर्यता, असहनशीलता, व्यंग्य, आक्रोश, नीति कानून निर्माणप्रतिको गौणता जस्ता कुराले संसदको साख गिरेको निश्चित प्रायः छ । हालैको कुरा हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई “हाँस्यको भाष्य” बनाएर आलोचना एवम् छुद्रता प्रकट गरियो । भारत भ्रमण सफल की असफल भन्ने विषयमा बहस चुलियो । नेतृत्वप्रति कयाैं असहमति एवम् गुनासो पक्कै हुन्छ तर, अपमानजनक शब्द, बोलाई लेखाईले हाम्रो परिचय के भन्ने कुरा पनि ज्यादै विचारणीय हुन्छ । विमानस्थलमा मन्त्रीले स्वागत गर्ने र पश्चात दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेर दिने प्रोटोकल भारतमा छ । स्वागत एवम् विदाई गर्दा को जाने भनेर मापदण्ड बनाउने ल्याकत हामीमा पनि हुनुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई “भैंसीमाथि यमराज चढी आए” जस्ता नकारात्मक टिप्पणीले लज्जास्पद परिचय दिन्छ । माननीय ज्यूहरु रोष्ट्रममा बोल्दा गरिमा एवम् सौभाग्यका साथ कृषिप्रधान देश भनी गुण गाउने तर, उच्च नश्लको मूर्रा रागो जसले कृषक एवम् कृषिलाई सहयोग पुर्‍याई अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने कुरामा बुझ् पचाएर आलोचना एवम् झगडियाको परिचय दिनु कतिसम्म हिनताबोध गर्नुपर्ने हो मनन् गर्नुपर्ने नै हुन्छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने नैतिक धरातलको अपेक्षा जनमतले गरेको हुन्छ ।

संसदीय पद्धति अपनाउने देशमा संसदीय प्रक्रिया ज्यादै महत्वपूर्ण र अभिन्न हुने गर्दछ । प्रक्रिया र विधि शासक को हुँदा परिणाम वितृष्णा हुने भन्ने कुराका उदाहरण छरपस्ट नै छन् । दल एवम् दलका नाइकेहरुको समझदारीबाट नै कुनै कुराको अनुमोदित एवम् उद्घाटित हुने हो । हालसालै नै संसदको ‘मिनी परलियामेंन्ट’ अर्थात् समितिहरु पूर्ण भएका थिए । संसद खडा भएको लामो समयसम्म पनि समितिहरु पूर्ण नहुनु र त्यही अपूर्णताका बावजुत, दुवै सदनको कार्यसञ्चालन नियमवाली एवम् कानूनी रिक्तताका बावजुत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु, न्यायपालिका प्रति ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोज्नु संसद्को वास्तविक परिचय होइन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बाधक अवाञ्छित तत्वलाई निष्कासित गर्न दलको इच्छा शक्ति आवश्यक हुन्छ । संघीयताप्रति वितृष्णा फैलिनुको कारण प्रशासन प्रति वितृष्णा पनि हो ।

कर्मचारी संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार एवम् बेरुजुबारे विदित नै छ । प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुधार्न र नियममा प्रतिबद्ध बनाउन उत्तिकै दलीय इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । देशमा कानूनी रिक्तताका कारण शिक्षा क्षेत्र, लगानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खेल क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन् । शिक्षा जुन सबै विषयको गेटवे हुन्छ र समय विश्व सापेक्ष हुनुपर्छ, अहिलेसम्म शिक्षा ऐन २०२८ नै लागू भइरहेको छ । विकास, नवप्रवद्र्धन, अनुसन्धान, कृषि, शिक्षा, खेलकुद जस्ता विषयमा निर्माता गौण हुँदा चौतर्फी विकासका बाधक सृजित हुने गर्दछ । अन्ततः दलीय नाइकेको इच्छाशक्ति कुनै कुटिल राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ ।

राजतन्त्र अपदस्थ गरी गणतन्त्र आउँदा जनताका छोराछोरी नै राज्य प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था ज्यादै गौरवशाली हो । पद्धतिअनुसार राष्ट्रपति एउटा आलंकारिक पद मात्रै हो, र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबाट निजले काम कर्तव्य अधिकार पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई गरीमय पदको दर्जा संविधानले नै संविधान रक्षकको रूपमा दिएको देख्न सकिन्छ । तर सरकारको सिफारिस मा काम गर्दा र सरकार को गलत मनसाय का कारणले गर्दा राष्ट्रपति पद ऊपर लान्छना एवम् अपमानित अभिव्यक्ति सुनिन्छ । गणतन्त्रको अलंकार नै प्रदुषित बनाइनु असल संकेत होइन ।

पत्रपत्रिकाको पृष्ठ र रेडियो समाचारको प्रारम्भ राजनैतिक अस्थिरता एवम् राजनैतिक पात्रको जुहारी भन्दा बढी केही हुँदैन । सिंहदरबारसम्म पुग्ने बाटो हामीले बनाइदिएका थियौं भन्ने माननीयहरुले बाटोको असुविधाबाट काँधलाई एम्बुलेन्स बनाई कुद्नु परेको बिदारक दृश्य कहिलेसम्म देख्ने ? मौलिक उत्पादन एवम् मौलिक अनुसन्धानलाई प्रबद्र्धन गर्ने मैत्री वातावरण कहिले बनाउने ? स्वःउत्पादन हरु कुहिएर फाल्नु पर्ने/बजार नपाएको दृश्य कहिले देख्ने, न्यायपालिकाबाट गुमेको विश्वासको आधारमा कहिले देख्ने ? सामुदायिक विद्यालयको सुधार र व्यवहारमा संघीय उपलब्धि पूर्वदेखि पश्चिमका सम्पूर्ण जनतालाई कहिले अनुभूत गराउने ? संसद्मा प्रश्नोतर मात्रै होइन कार्य, एवम् कार्यान्यवनको अपेक्षा जनताले गरेका छन् । जनता अब कटपुतली बन्न रुचाउँदैनन्, परिणाम खोज्दछन् भन्ने विषयलाई हेक्का राखी अब सम्पूर्ण रिक्तता र अपूर्णता पूर्तिका लागि अख्तियारी बोकेकाहरुले इच्छा दृढ शक्ति देखाउनुपर्छ । संसदप्रति अपनत्व बोध गर्न सफल भए जनताका समस्या पक्कै पनि ओझेलमा पर्ने छैनन् । जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कसीमा आफूलाई उभ्याउन नसके पदको गरिमाप्रति वितृष्णा यसरी नै फैलिने निश्चित छ । दायित्व दुईतर्फी नै हुन्छ । जनता एवम् नेतृत्वले नै सद्गुणको परिचय प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यही नै संसदीय मुलुक को लागि सफलता हुनेछ ।