हामी सबैकाे संसारन्यूज

अहिले दक्षिण एशियामा श्रीलंका, पाकिस्तानपछि बंगलादेश तेस्रो देश बनेको छ, जुन गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा आइसकेको छ भने नेपालमा पनि त्यस्तै लक्षणहरु देखिन थालेको अर्थ विशेषज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् । यतिबेला बंगलादेशले साढे चार अर्ब डलर ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ऋणको लागि निवेदन दिइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त विश्व बैंकसँग एक अर्ब डलर तथा अन्य बहुपक्षीय एजेन्सीहरु र दाताहरुसँग साढे दुईदेखि तीन अर्ब डलरसम्मको सहायता पनि माग गरिराखेको छ । यद्यपि त्यहाँको सरकार भने कुनै चिन्ता नभए जस्तो मुद्रा बनाइरहेको देखिन्छ । बंगलादेश वास्तवमा बढ्दो व्यापार घाटा, खुम्चिदो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तीब्र गतिको अबमूल्यनवाट शिकार भइरहेको मुद्रा, उच्च मुद्रास्फिति अनि यस्तो ऊर्जा संकटको शिकार बनेको छ । ठूलो मात्रामा ऊर्जा कटौति गर्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

अर्थविज्ञहरु के औंल्याउँदछन् भने हालै केही महिना अघिसम्म बंगलादेशले ‘विकास’ सफलताको कथा सुनाउँदै थियो र उसले प्रसंशा बटुल्दै थियो । कतिपय तथ्यांकको हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि देखिन्थ्यो । त्यहाँ महिला साक्षरता बढेर ७४ प्रतिशत पुगेको, शिशु मृत्युदर पाकिस्तानकोभन्दा ५० प्रतिशतले कम भएको जो सन् १९७१ मा पाकिस्तानवाट अलग भएर बनेको देश हो, अनि मानव विकास सूचकांक पनि भारत, पाकिस्तान र यस क्षेत्रका अरु देशहरुको भन्दा बढी थियो । धेरैले बंगलादेशले ‘आर्थिक चमत्कार’ गरेको पनि भन्दै गरेका थिए । त्यो शायद बेतुकको कुरा पनि थिएन । किनभने स्वतन्त्र बनेको भनिएको बंगलादेश आर्थिकरूपले असफल हुने कुरा प्रायः निश्चित मानिदै थियो तर, बंगलादेशले निकै उल्लेखनीय किसिमले त्यो गिरावटबाट बाहिर निस्केर आफ्ना सबै छिमेकी देशहरुलाई पछाडि पारेर प्रगति पनि गरेको देखिन्थ्यो । त्यसैले त्यो देशमा अचानक जस्तो गरी आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हुनपुग्नु धेरै अर्थविज्ञहरुका लागि हैरानी गर्ने कुरा हुन पुगेको छ ।

अनि त्यहाँ पनि श्रीलंकाकै जस्तो प्रवृत्ति देखापरिरहेको छ कि यस आर्थिक संकटका लागि त्यहाँ पनि ‘भ्रष्टाचार’माथि नै दोष दिइँदैछ । निश्चय पनि भ्रष्टाचार स्वयम् नै निन्दनीय अपचलनकारी कुरा हुँदै हो तर, यो आर्थिक संकटको यस्तो अर्थ सतही कुरा मात्र हो भन्ने विज्ञहरु उल्लेख गर्दैछन् । मूल कुरा त उनीहरु के बताउँदै छन् भने यूक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा विभिन्न वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय जसरी मूल्यवृद्धि हुनपुग्यो त्यसले बंगलादेशको आयात यस हदसम्म बढाइदियो कि उससँग आयातको भूक्तानी गर्नका लागि विदेशी मुद्रा नै मुद्रा भण्डारमा बच्न सकेन ।

यसबाट यो आयात आधारित र निर्भर देशमा घरेलु बजारमा माल सामानको अभाव उत्पन्न भयो र त्यसले मुद्रास्फितिको दरलाई बढाइदियो । अनि विदेशी मुद्राको त्यस अभावले नै बंगलादेशको मुद्रामा गिर्दो बिनिमय मूल्यको पनि व्याख्या गर्न सकिने स्थिति बन्यो । जबकि विनिमयदरमा स्खलनले पनि देशको मुद्रालाई स्थिर गर्नमा सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च गर्दागर्दै पनि भयो । तर यस्ता प्रकारको व्याख्याको समस्या के छ भने यसमा केवल आयातमाथि नै ध्यान केन्द्रित गरिने गरिन्छ । अनि कपडा उद्योगबाट बंगलादेशको निर्यातमा आएको गिरावटलाई हिसाब किताबमा लिइने गरिँदैन । जबकि त्यो निर्यात बंगलादेशको कूल निर्यातको ८३ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ ।

कतिपय बंगलादेशका अर्थविद्हरुले यसको दोष मौद्रिक नीतिलाई पनि ठहराएका छन् । बंगलादेशले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गर्नुको साटो लामो समयसम्म त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्थितिमा राख्यो । यदि उसले त्यो ब्याजदर बढाएको हुन्थ्यो भने उसले आफ्नो व्यापार घाटालाई भर्पाई गर्न पर्याप्त निजी पुँजी संकलन गर्नमा सफल हुनेथियो र यदि त्यसो गरिन्थ्यो भने उसको बिनिमयदरमा पनि स्खलन आउने थिएन र त्यस्तो गिरावटको प्रत्याशले बाहिरी देशबाट पठाइने कमाई पनि घट्ने थिएन भनिएको छ । तर यो पनि निकै सतही व्याख्या नै हो भन्ने वस्तुुवादी अर्थविद्हरु बताउँदछन् । वास्तवमा समस्या योभन्दा गहिरो छ भन्ने उनीहरु औंल्याउँदछन् । उनीहरु भन्दछन् समस्या त निर्यात–सञ्चालित आर्थिक वृद्धिदरको रणनीतिको प्रकृतिमै छ र यही रणनीति हो जसमाथि नवउदारवादको चपेटामा अन्य अधिकांश देश जस्तै बंगलादेश पनि पर्दै र चल्दै आयो ।

यो निर्यात–सञ्चालित वृद्धिको रणनीतिमा चल्ने आकंलन र असमझदारीमाथि विकास अर्थशास्त्रीहरुका बीच कम्तिमा पनि आधा शताब्दीदेखि बहस हुँदै आएको पनि देखिन्छ । यो बहस विशेषगरी त्यतिबेला शुरु भएको हो जतिबेला तथाकथित पूर्वी एशियाली ‘चमत्कार’लाई त्यतिबेलाको भारत जस्तो अपेक्षाकृति सुस्त वृद्धिको देशसँग तुलना गर्ने र खडा गर्ने गरिन्थ्यो । जुन कुरा विश्व बैंकको शब्दावलीमा यस्तो देश थियो जुन अहिलेसम्म ‘अन्तर्मुखी’ विकास रणनीतिमा चलिहरेको थियो । तर यो समुच्चा बहसमा नै एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्न गयो जसले बास्तविक जीवनमा एउटा अहम् भूमिका खेल्दछ ।

कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा सकल माग जुन विभिन्न घटकहरुबाट बन्ने गर्दछ त्यसमा कतिपय त स्वायत्त घटक हुन्छन् भने अन्य स्वयम् सकल मागमा वृद्धिबाट उत्प्रेरित भएका हुन्छन् । आयात र सरकारी खर्चलाई आमरूपमाा दुई मूख्य स्वायत्त घटक मानिने गर्दछ । अनि कुनै पनि आय वितरण विशेषका लागि उपभोगलाई स्वयम् आयको स्तरमा निर्भर मानिने गर्दछ । यसमा कुनै सन्देह छैन कि उपभोगमा एउटा स्वायत्त तत्व पनि हुने गर्दछ, जुन आयबाट स्वतन्त्र हुने गर्दछ । तर त्यो तत्व कुनै खास परिस्थितिमा नै मात्र प्रबल हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि यस्तो परिस्थितिमा जब यस्ता मालहरु पहिला नै उपभोक्तालाई अनुपलब्ध रहेका हुन्छन् ती एकाएक उपलब्ध हुन पुग्दछन् ।

कुनै अर्थव्यवस्थामा माग र यसकारण उत्पादन बढ्नु, मागको स्वायत्त तत्वमाथि निर्भर गर्दछ । अनि एउटा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा जहाँ सरकारी खर्चबाट सञ्चालित वृद्धिको साटो निर्यात सञ्चालित वृद्धिको स्थिति पैदा हुनसक्छ, फेरि पनि यस प्रकारको वृद्धिमा केन्द्रीय अर्थात् नाभीको भूमिकामा त सरकार नै हुनेछ । वास्तवमा धेरैको के तर्क देखिन्छ भने पूर्वी एशियाको देशशरुको विषयमा त यस्तै हुँदै आइरहेको थियो ।

हामीले निर्यात–सञ्चालित वृद्धिको रणनीतिमा चल्ने देशहरुलाई दुई श्रेणीका बीच अन्तर गरिनु पर्दछ । एउटा श्रेणी ती देशहरुको छ जसले व्यवस्थित तरिकाले बिशाल चालु खाता बचत आर्जित गर्ने गर्दछन् र यसरी आफ्नो देशमा बिशाल विदेशी मुद्राको भण्डार खडा गर्ने गर्दछन् । चीन यस श्रेणीको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । यसरी कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको मामिलामा विश्व आर्थिक अवस्थामा यदि कुनै प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भने पनि त्यसको असर केवल तिनको चालुखाता बचतको आकारसम्ममा पर्दछ र कूल मिलाएर तिनको सञ्चित विदेशी मुद्राकोषका आकारमा यी सबै कुराको मामोली असर मात्र पर्दछ । यस कारण सम्बन्धित देशहरुले यस प्रकारका प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सहज किसिमले बाहिर निस्कन सक्छन् र यसले गर्दा उनीहरुलाई कुनै खास संकटको सामना गर्नु नै पर्दैन ।

तर अन्य विभिन्न देशहरु योभन्दा भिन्न श्रेणीमा पर्दछन् । यस श्रेणीमा आउने देशहरु धेरथोर हरेक वर्ष चालु खाता घाटामा रहिरहेको हुन्छ र आफ्नो भुक्तान सन्तुलनलाई निजी वित्तीय पुँजी प्रवाहको बलमा सम्हाल्ने गरेको हुन्छ । अनि यस श्रेणीमा पर्ने देशहरुले जब आफ्नोमा विदेशी मुद्राको भण्डार पनि ऋणको बलमा खडा गर्दछन् जसमा निजी वित्तीय खेलाडीहरुकाके ऋण पनि हुन गर्दछ भारत यसै श्रेणीमा आउँदछ र आमरूपमा दक्षिण एशियाका देश र अरु विकासशील विश्वका बढी जसो देशहरु यसै श्रेणीमा आउँदछन् । यी दोश्रो श्रेणीमा आउने देशहरुको मामिलामा यदि कुनै बाहिरी कारणले उनीहरुको चालुखाता घाटामा जान्छ भने जुन कि उदाहरणको रूपमा कुनै महामारीले गर्दा पर्यटनमा हुने आयमा कमीको कारणले पनि हुन सक्छ जस्तो श्रीलंकामा भयो, या यूक्रेन युद्ध जस्तो कुनै युद्धका कारण आयातको दाम बढ्न गयो या फेरि विश्व मन्दीका कारणले निर्यात आयमा भएको स्खलनको कारणले हुन सक्छ (बंगलादेशमा यी दुबै कारण सक्रिय रहेको उल्लेख गरिदैछ) अर्थ व्यवस्थामा यो स्खलनको असर आमरूपमा निजी आर्थिक खेलाडीहरु र विशेषगरी निजी वित्तीय खेलाडीको करनीका कारण निजी वित्तीय प्रवाहको आवश्यकता बढ्न जान्छ त्यतिबेला यो राजकीय घाटा बढ्न जाँदा नै सम्वन्धित अर्थ व्यवस्थाबाट वित्त पलायन पनि बढ्न पुग्छ । जम्मा गरे पनि तिनीहरु हिसाब किताबले नै चल्न गर्दछन्, तिनले आफ्नो पैसा सम्बन्धित अर्थव्यवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने गर्दछन् र यसरी सम्बन्धित अर्थव्यवस्थाको विदेशी मुद्रा संकटलाई अझ बढाइदिने गर्दछन् ।

जब कुनै देशको चालु खाताको घाटा बढ्न पुग्दछ, तिनको मुद्राको अबमूल्यको स्थिति पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु केवल आफ्नो स्वार्थ रक्षाको हिसाबले मात्र चल्ने भएकाले आफ्नो पैसा सम्बन्धित अर्थव्यवस्थाबाट बाहिर निकाल्दछन् र त्यसले गर्दा त्यो देशको विदेशी मुद्रा संकट अझ बढ्न पुग्दछ । वास्तवमा यदि सबै कुरा ‘बजार’लाई नै छोडिने गरिन्छ भने त यसो भन्न कठिन छ कि यस्ता देशहरु के कहिल्यै पनि विदेशी मुद्रा बजारमा सन्तुलनको स्थितिमा पुग्ने हुन् कि होइनन् तथापि, यस संकटका सामुमा सम्बन्धित देशले अन्तर्रााष्ट्रय मुद्रा कोषको ढोका ढकढक्याएका छन् र त्यससँग लिइने ऋणबट निजी वित्त लगानीका बीच के प्रत्याशा उत्पन्न हुन्छ भने सम्बन्धित देशको मुद्राको जुन अबमूल्यन भइरहेको छ त्यसलाई रोकिने छ र विदेशी मुद्रा बजारमा एक प्रकारको सन्तुलनको स्थिति आउन सक्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण दिने शर्तहरुका रूपमा ठूलो मूल्य अशुल्ने गर्दछ र सार्बजनिक वितरण व्यवस्थालाई समेट्न राष्ट्रका परिसम्पत्तिहरु विदेशीहरुलाई सुम्पिने (कहिलेकाँही परिसम्पत्तिहरुको निराष्ट्रिय करण’ पनि भनिन्छ) अदि शर्तहरु लगाउने गर्दछ ।

यस प्रकार शुरु शुरुमा विदेशी मुद्राको जुन अभाव हुने गर्दछ त्यसलाई निजी वित्तीय पुँजीको आचरणले कयौं गुणा बढाइदिन्छ र त्यो एक प्रकारले रातारात हुने गर्दछ । अनि यसरी देशहरुको यस्तो संकटले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको फलामे आलिगंनमा कसेर धकेलिदिन्छ । यसैले सम्बन्धित देश ‘आर्थिक चमत्कार’बाट रातारात याचक देश बन्न पुग्दछन् । निर्यात सञ्चालित वृद्धिको ठीक यही समस्या छ, त्यसले तुरुन्तै चमत्कारिक सफलता देखाउँदा देखाउँदै केही समयमै त्यो धराशायी बन्न पुग्दछ । अनि यस्तो त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला निर्यात सञ्चालित वृद्धिको पछाडि दौडिने कुनै पनि देशलाई भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीको भर पर्नुपर्ने स्थितिमा धकेलेको हुन्छ ।

भारत पनि यसको अपवाद छैन । त्यसले पनि छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरुमा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको देखेको छ जहाँ मानव विकासका पक्षमा प्रभावशाली सफलता देखा परे । तर विश्व अर्थव्यवस्थामा गतिरोध आउनासाथ त्यसको मार तेस्रो विश्वका विभिन्न देशहरुको निर्यातमाथि पर्न गइरहेको छ । ती देशहरु याचक अर्थात् मगन्ते बनेर रहनु परिरहेको र यस्ता देशहरुको संख्या आउँँदा दिनमा अझ बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ । अनि भारत पनि आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो आकार र आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चित कोषको ठूला आकार हुँदाहुँदै पनि (हुन त त्यो कोष पनि कुनै चालु खाता बचतबाट जम्मा भएको नभई वित्तीय प्रवाहबाट जम्मा भएको हो) यस संकटबाट मुक्त छैन । यद्यपि भारतको मामिलामा एउटै राहतको कुरा के औल्याइन्छ भने भारतको खाद्य निर्भरता (यद्यपि यो आत्मनिर्भरता उपभोगको एकदमै तल्लो स्तरमा चलिरहेका कारण टिकेको छ)। यसका अतिरिक्त भारतको बिदेश सम्वन्ध यस्तो छ कि उसले साम्राज्यवादका प्रतिबन्धहरुको शिकार बनेका देशहरुसँगबाट तेलको आयात गरिरहन सक्दछ । अर्को कुरा अहिलेलाई भारतको यो खाद्य आत्मनिर्भरता पनि समाप्त भइसकेको हुने थियो यदि तीन कृषि कानुन पारित भएको हुन्थ्यो र मोदी सरकारको चल्थ्यो भने । तर किसान आन्दोलनले यो खतराबाट देशलाई बचाएको त्यहाँका वस्तुुवादी अर्थविद्हरु बताइरहेका छन् ।

बिगतका दुई वटा विश्वयुद्धका बीच पुँजीवादी संकटबाट निर्यात सञ्चालित वृद्धिको विचार पनि समाप्त हुनै लागेको थियो । तर नवउदारवादको बाटोबाट त्यसलाई पुनः फिर्ता ल्याउने त जोडतोडले कोशिश गरियो । तर अब यो विश्व पूँँजीवादले नयाँ संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ र त्यसको मूल्य नवउदारवादलाई त्यागेर मात्र हुने देखिँदैछ । पुँजीवाद संकट मुक्त हुन नसक्ने चक्रव्यूहमा परेको यो पछिल्लो गम्भीर दृष्टान्त देखापरेको औंल्याइदैछ ।