back
CTIZAN AD

सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेबमोजिम उपचार खर्च नपाउँदा बिरामी समस्यामा

वि.सं.२०८० असार ६ बुधवार

858 

shares

झापा । मेचीनगर नगरपालिकामा बसोबास रहेका मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरु सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको मासिक उपचार खर्च नपाउँदा निराश बनेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले २०७८ साल चैत १६ गते मिर्गौला डायलासिस गराइरहेका तथा प्रत्यारोपण गराएका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो रकम चालु आव २०७९÷८० मै बिरामीहरुले पाउनुपर्ने हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै बजेट नपठाएका कारण मेचीनगरले सम्बन्धित बिरामीहरुलाई उपचार खर्च दिन नसकेको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताए । उनले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सो रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक बजेटका लागि ताकेता गर्दासमेत सकारात्मक जवाफ नआएको गुनासो गरे ।

“गत मङ्सिर, वैशाख र असारमा गरी तीनपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी उपचार खर्चको बजेट विनियोजन गरिदिन पत्र लेखेका छौँ”, नगरप्रमुख बुढाथोकीले भने, “न बजेट आउँछ, न कुनै प्रतिक्रिया ।”

सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेर स्थानीय तहसम्म वितरणका लागि बजेट पठाए झैँ उपचार खर्चको बजेट पनि केन्द्रबाटै आउनुपर्ने उनकोे माग छ ।

मेचीनगर नगरपालिकामा दुई सय एकजना मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुले नेपाल सरकारले घोषणा गरेबमोजिम मासिक उपचार खर्च माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरुको मागबमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराउन रु ८७ लाख २० हजार बजेट आवश्यक हुने नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए ।

सङ्घीय सरकारको घोषणाबमोजिम बजेट नपठाएको जनाउँदै स्थानीय तहको सरकारले रकम नदिने कार्यबाट सरोकावाला बिरामीहरु चिन्तित भएका छन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई जसरी भए तापनि उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिइरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण समाजका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मेचीनगर–१४ धाइजनका राजन मैनाली जीवन र मरणको दोसाँधबाट गुज्रिरहेका आफ्ना नागरिकको उपचारको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउछन । उनी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका सामान्य आर्थिक अवस्थाको नागरिक छन् । प्रत्यारोपणपछि नियमित रुपमा महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा मासिक रु पाँच हजार सरकारले दिए आफूजस्ता धेरैलाई ठूलो राहत मिल्ने उनले बताए ।

 

वि.सं.२०८० असार ६ बुधवार १२:४७ मा प्रकाशित

बीस किलोमिटर नहर क्षेत्रमा अतिक्रमणः अतिक्रमण हटाउन सात दिने अल्टिमेटम

बीस किलोमिटर नहर क्षेत्रमा अतिक्रमणः अतिक्रमण हटाउन सात दिने अल्टिमेटम

महेन्द्रनगर । महाकाली सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो र दोस्रो चरणको मूल...

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवद्र्धनको एजेन्डामा छलफल

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवद्र्धनको एजेन्डामा छलफल

काठमाडौँ । स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले...

बिपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द

बिपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द

काभ्रेपलाञ्चोक । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिपी राजमार्गमा आज मध्याह्न...

एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : ‘एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुस्’

एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : ‘एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुस्’

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...

अतिक्रमित संरचना हटाइयो

अतिक्रमित संरचना हटाइयो

गण्डकी । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाइएपछि पोखरा...

प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिसमा गुरुङ गृहमन्त्री र पुन विज्ञान मन्त्री बन्दै, शपथको लागि शितल निवास पुगे

प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिसमा गुरुङ गृहमन्त्री र पुन विज्ञान मन्त्री बन्दै, शपथको लागि शितल निवास पुगे

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह(बालेन)को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आज...