back
CTIZAN AD

जन्मसिद्धका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ

वि.सं.२०८० असार ८ शुक्रवार

1.5K 

shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता कार्यान्वयन नर्गन भनी परेको रिट खारेज गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले गत १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको उक्त नागरिकता विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

बिहीबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

यो खारेजीसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।

 

 

 

वि.सं.२०८० असार ८ शुक्रवार १३:५० मा प्रकाशित

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के  छ त भित्र ?

रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरुलाई झोला वितरण, के छ त भित्र ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी पहिलो ऐतिहासिक...

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

लगातार तेस्रो कारोबार दिन नेप्से ओरालो, तीन दिनमै ४० अंकभन्दा बढी क्षति

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बुधबार १४.४५ अंकले...

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

राहदानी विभागमा एक महिनालाई मात्र पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ आपूर्तिमा अन्योल

काठमाडौं । राहदानी विभागमा हाल करिब एक महिनालाई मात्र पुग्ने...

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

रास्वपासंग सीके राउत असन्तुष्ट भन्छन्, ‘मधेशी जनतालाई धोखा भयो’

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी...

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

नेपाल बैंकको अत्याधुनिक नवर्मित भवन अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा उद्घाटन

काठमाडौँ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा...

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति...