हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलबाट हुँदै आएको अवरोध हटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बुधबारदेखि प्रदेशसभामा अवरोध गर्दै आएको थियो । आइतबार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति भएसँगै प्रतिपक्षी संसद खुलाउन तयार भएको हो ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सरकारले एमालेले ध्यानाकर्षण गराएकामध्ये सात बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएसँगै एमाले संसद बैठक खुलाउन तयार भएको हो ।

जसअनुसार प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने तर, ताल, तलैया, बिउबीजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजनालाई कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, १५ लाखमाथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा सांसद र स्थानीय तहले माग गरेका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने, १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा एमालेसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

ससर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–सना योजनहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु