काठमाडौं । सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै नेकपा (एमाले)ले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । साउन ३ मा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सय केजी सुन राजस्व अनुसन्धानको टोलीले सिनामंगलबाट समातेको थियो । उक्त सुन समातिएको घटनालाई लिएर एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग राख्दै आएको छ ।
एमालेले राजीनामा नदिने हो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ । छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा एमाले देखिन्छ ।
तर, सरकारले भने छानबिन समिति गठनको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । सरकारले सरकारी संयन्त्रमार्फत नै छानबिन हुने बताइरहेको छ । यस्तोमा धेरैलाई प्रश्न उठिरहेको छ, एमालेले किन छानबिन समितिको माग राख्यो ?
एमालेका संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै शंका रहेको भन्दै यसको निवारण सरकारी संयन्त्रमार्फत हुन नसक्ने जिकिर गर्दछन् । “जतिखेर सुन सडकमा समातिँदै थियो, राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले १० दिनअघि नै थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुन्छ, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, किन हुँदैन ? थाहा हुन्छ भने कसरी सडकमा सुन आउँछ ? त्यसैले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि आशंका छ, यसको निवारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर मात्रै हुन्छ ।”
एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्रीमाथि नै यस प्रकरणमा आशंका व्यक्त गरेको छ । उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्ने अवस्था भएमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई छानबिनको नाममा एकातिर तान्ने प्रर्यत्नमा एमाले देखिन्छ भने अर्कोतिर सुन प्रकरणमाथि भएको अनुसन्धानलाई तुहाउने बाटोमा लागेको पनि अनुमान गर्न जटिल छैन ।
एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम सुन प्रकरणलाई देखाएर एमाले सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, “उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेबित्तिकै त्यसको कार्यादेश, कार्यक्षेत्र हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्नसक्छ, अर्थमन्त्रीमा पनि प्रवेश गर्नसक्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेशको माग गर्छ, निलम्बनको व्यवस्था त छैन हाम्रोमा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ, जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ ।”
माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिना उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको एकोहोरो रटान नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तुहाउने अर्को षडयन्त्र भएको बताउँछन् । एमालेकै मान्छेहरु आबद्ध भएको कारण पनि सरकारको छानबिनलाई रोक्न पछिल्लो प्रपञ्च गरिएको उनको आरोप छ ।
“किन एमाले यसरी लागेको छ, स्पष्ट हुनुपर्छ यो पुरै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तुहाउने प्रयास हो, यो सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास हो”, उनले भनेका छन्, “हामीले देखेका छौं, यसअघि छानबिन समिति बनाउँदै समय गुजार्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको थियो, यो पनि आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्च हो, सरकारलाई असफल बनाउने प्रपञ्च हो ।”
सम्बन्धित समाचार
एमाले तुच्छ नीति : संसदलाई बन्धक बनाउँदै भागवण्डाका निम्ति बारगेनिङ्ग
