काठमाडौँ । नेकपा एमाले भित्र पदाधिकारी तथा कार्य विभाजनको विषयलाई लिएर किचलो सुरु भएको छ । काठमाडौँ स्थित बबरमहलमा रहेको होटेल बसेरामा साउन १७ गते एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो । एमालेले व्यापक मात्रामा गरेको नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा विवाद बढेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालले तयार पारेको कार्य–विभाजनको लिस्ट प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सचिवालय बैठकले केही नेतालाई अवसरमाथि अवसर दिएको भन्दै ओली, पोखरेल र रिमालबाहेक सबै नेता असन्तुष्ट छन् । कार्य–विभाजनको लिस्ट तीन जना नेताहरू मिलेर तयार पारिएको भए पनि अन्तिम निर्णय अध्यक्ष ओलीले नै गर्ने भएकाले धेरै जना ओलीप्रति रुष्ट बनेका छन् । यता गुटगत प्रभावमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोकेर सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको महासचिव पोखरेललाई आरोप छ ।
एमालेका तीन सय ५५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य–विभाजन भएको छ । सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू परिवर्तन भएका छन् । यस्तै ३२ वटा विभागका प्रमुख र २२ वटा जन वर्गीय सङ्गठनको इन्चार्ज पनि हेरफेर भएका छन् ।
पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै भूगोलमा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, कार्य विभाजन न्यायसङ्गत र विधिसम्मत नभएको भन्दै पदाधिकारीमा चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
समकालीन राजनीतिक दलहरूबिच एमाले सङ्गठनको हिसाबले सबै भन्दा व्यवस्थित मानिए पनि केही नेताले बसेरामा भएको बैठकमा चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । कार्य विभाजन जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा कसैसँग छलफल नै नगरी तीन नेताले मनपरी गरेको भन्दै बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरू बिच्किएका हुन् ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल औपचारिक रूपमा केही बोलेनन् । तर, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग भने अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली मन नपराएको बताए । यता ज्ञवालीले उपाध्यक्षहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई बाग्मतीको इन्चार्ज बनाउन माग राखे । उनले उपाध्यक्ष र सचिवहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारी नदिए मिसन ८४ सफल नहुने ठोकुवा गरे ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले दोलखाकी रचना खड्कालाई सह-इन्चार्ज बनाउन माग गर्दै सचिव पद्मा कुमारी अर्याललाई गण्डकीको इन्चार्ज बनाउन आग्रह प्रस्ताव गरेकी थिइन । तर, उनको माग सुनुवाइ भएन उल्टै कृष्ण गोपालको नाम काटियो ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको बाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज हुने चाहाना थियो । तर, राजकीय मामिला संयोजन सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बद्ध विभाग दिएपछि उनी प्रस्तावको पक्षमा सकारात्मक देखिएनन् । सचिव योगेश भट्टराईले महासचिवको प्रस्ताव प्रति विमति राख्दै भने, ‘मलाई नमिले पनि साथीहरूलाई मिलाउनुहोस् ।
यस्तै सचिव गोकर्ण विष्टले प्रदेशको इन्चार्जमा उपाध्यक्षहरूलाई लैजान माग गरेका थिए । उनले कटाक्ष गर्दै आफूलाई लाइब्रेरी विभाग दिए पनि हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । बैठकमा सहभागी दशभाई समूह, पूर्व माओवादी खेमा, ओली गुटका नेताहरू मध्ये धेरैले बोलेर र केहीले मौन रूपमा प्रस्तावित कार्य विभाजनका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
वि.सं.२०८१ साउन २४ बिहीवार १२:११ मा प्रकाशित
