हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।

दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले जनाए । मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।  पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको सङ्ख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो ।

यसबिचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन् । सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्य हितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।